फाइभजी भित्र्याउन ७० अर्ब पूर्वाधारमा खन्याउनुपर्ने, प्रतिफल सुनिश्चित नहुँदा पन्छदै टेलिकम कम्पनी

काठमाडौं । संकट नजिक पुगेको नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा नयाँ प्रविधिसँगै मोइबाइल इन्टरनेट फाइभजी भित्र्याउन करिब ७० अर्ब रुपैयाँ पूर्वाधारमा खर्चगर्नु पर्ने भएको छ ।

फाइभजी सेवा नेपालमा सुरु गर्न एउटै सेवाप्रदायकले आवश्यक पूर्वाधार बनाउन ५० करोड डलर (करिब ६९ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ) लगानी गर्नुपर्ने एनसेलका प्रमुका कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) जाब्बोर कायुमोभले बताएका छन् ।

कायुमोभले नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आयोजना गरेको रिभाइटलाइजिङ द टेलिकम इन्डष्ट्री’ विषयक कार्यक्रममा गरेको एक प्रस्तुतीकरणमार्फत फाइभजीका लागि ५० करोड डलर तत्कालै लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए । यो लगानी गरेर एनसेलले फाइभजीमा जाने वा नजाउने विषयमा प्रष्ट भने पारेन् ।

त्यसो त एनसेलले जत्ति नेपाल टेलिकमले पनि लगानी गर्नुपर्छ । नेपाल टेलिकमले त झन फाइभजीकाे परिक्षणसमेत गरिसकेकाे छ । यसले व्यवसायिक प्रयोग गर्न थप लगानी गर्नुपर्ने छ । लगानी पछिको प्रतिफल सुनिश्चित नभएको र सरकारले पनि फाइभजीका इक्युपमेन्ट आयातको लागि अनुमति निदएको गुनासाे टेलिकमकाे छ ।

एउटा सेवाप्रदायकले बनाएको पूर्वाधार अरुले प्रयोग गर्न मिल्ने व्यवस्था भने बनिसकेको छैन् । नेपालमा पूर्वाधारको सहप्रयोग नीति ल्याउने भनेर दूरसञ्चार प्राधिकरणले कानूनी व्यवस्था गर्न खोजेको भए पनि पछिल्लो आधा दशकदेखि यसले कुनै सार्थकता पाउँन सकेको छैन ।

पूर्वाधारको सहप्रयोग नीति नभएकोले एउटा सेवाप्रदायको पूर्वाधार प्रयोग गरेर अर्को सेवाप्रदायकले सेवा दिन पाउँदैनन् । सरकारले पूर्वाधारमा सहप्रयोग नीति ल्याउने, टेलिकम क्षेत्रको लागत घटाउने र दूरसञ्चार क्षेत्रको विकासमा थप सहजीकरण गर्ने नीति लिएको भएपनि व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन् ।

पूर्वाधारको सहप्रयोग नभएसम्म सेवाप्रदायकले आआफ्नै लागि पूर्वाधार बनाउनुपर्छ । जसले गर्दा लगानी उच्च र लाभ कम हुने टेलिकम क्षेत्रकै जानकारहरुको भनाइ छ ।

एनसेलले जस्तै नेपाल टेलिकमले पनि फाइभजी नेटवर्क भित्र्याउन खर्च धेरै गर्नुपर्ने र सो अनुसारको आम्दानी भने न्यून भएका कारण आँट गर्न सकेका छैनन् ।

नेपाल टेलिकमले वार्षिक ४२ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गर्दा यसको खुद नाफा जम्मा ६ अर्ब रुपैयाँमा मात्र सिमित छ । टेलिकम कम्पनीले सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर, सेवा शुल्क, कर, रोयल्टीसहित शुल्कमा वार्षिक आम्दानीको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा खर्च हुने भएकोले पनि यसको आम्दानीको तुलनामा नाफा कम छ ।

टेलिकम जस्तै एनसेलले पनि वार्षिक नाफा ८/१० अर्ब रुपैयाँकै हाराहारीमा देखिन्छ । यस्तो आम्दानीबाट फाइभजीमा लगानी गर्दा कम्पनीमा अहिलेकै जस्तो आम्दानीले ८/९ वर्ष पूर्वाधारमा भएको लगानी उठाउन लाग्ने भएकोले पनि टेलिकम कम्पनीले फाइभजीको लागि आँट गर्न नसकेको हुन् ।

एनसेलको पाँच वर्षपनछि इजाजतपत्र नवीकरण नहुने र सरकारी स्वामित्वमा आउने शर्तमा गत भदौमा लाइसेन्स नवीकरण गराएको छ । एनसेलले पूर्वाधारमा लगानी गर्नलाई प्रतिफलको ग्यारेन्टी नभएको र पाँच वर्षपछिको भविष्य अन्योल भएका कारण फाइभजीमा लगानी गर्न चाहेको छैन ।

यस अघि पछिल्लो पटक पाँच वर्षका लागि इजाजतपत्रको नवीकरण गर्नु अगाडि एनसेलले पटक पटक फाइभजीको लागि वातावरण मिलाइदिन आग्रह गर्दा सरकारले वेवास्था गरेको थियो ।

पछिल्लो समय एनसेलले वेवास्था गरेको र टेलिकमले आँट नगरेपछि भने नियामक निकाय एक साताभित्रै फाइभजीको अनुमति दिन्छ भन्न थालेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीले टेलिकम कम्पनीलाई निवेदन दिएको एक सातामै फाइभजीकाे अनुमति दिने घोषणा गरे ।

उनले फाइभजीकाे लागि नेपालका प्रमुख ८ सहर उपयुक्त भएको पनि बताए । त्यसपछि आवश्यकताका हिसावले थप जिल्लामा विस्तार गर्न सकिने तर्क सकिने तर्क भण्डारीले दिए । उनले यसका लागि टेलिकम कम्पनीलाई २१ सय मेगाहर्जको फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउन सकिने पनि बताए ।

टेलिकम कम्पनीहरुले सेवा सहज गर्न वार्षिक खर्च ६ अर्ब गर्नेपर्ने

नेपालका टेलिकम कम्पनीहरुले आफ्ना सेवा सहज गर्न वार्षिक ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नेपर्ने सरोकारवालहरुले औल्याएका छन् । सेवाप्रदायकहरुलाई वार्षिक ६ अर्ब रुपैयाँ मात्रै आफ्नो सेवा सहज सञ्चालन गर्न चाहिने भएकाले आम्दानी निरन्तर घट्नुले अवस्था सुखद नदेखिएको सम्बन्धित सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।

कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै दूरसञ्चार विज्ञ मनोहरकुमार भट्टराईले डिजिटल अर्थतन्त्र संवद्र्धनका लागि मोबाइल उद्योग आधारभूत माध्यम भएको बताए । पछिल्लो केही समय टेलिकम क्षेत्रको योगदान ३.६ प्रतिशतबाट १.८ प्रतिशतमा झरेको तथ्यांक उनले प्रस्तुत गरे ।

देशभर ९० प्रतिशत जनसंख्यामा फोरजी कभरेज भएपनि दश जना प्रयोगकर्तामा दुई जनाले मात्रै नियमित डेटा उपयोग गर्ने गरेको उनले तथ्य प्रस्तुत गरे । नेपालको मोबाइल इन्टरनेट प्रयोग अरु छिमेकी देशहरुको तुलनामा धेरै नै कमजोर रहेको उनको भनाई थियो ।

फोरजीको प्रयोग बढ्दै जाँदा अपरेटरहरु आफ्नो अस्तित्व जोगाउन ठूलो लगानी गर्न थाले पनि सोहीअनुसार प्रतिफल नआउँदा सेवा प्रदायकहरुको व्यापारमा ह्रास देखिन थालेको भ¤राईले बताए ।

दूरसञ्चार क्षेत्रमा पुनर्लगानी बढी हुने भएकाले पनि आम्दानीमा दबाब परेको उनको भनाई थियो । सेवाप्रदायकहरुलाई वार्षिक ६ अर्ब रुपैयाँ मात्रै आफ्नो सेवा सहज सञ्चालन गर्न चाहिने भएकाले आम्दानी निरन्तर घट्नुले अवस्था सुखद नदेखिएको उनको धारणा थियो ।

निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा प्रबन्ध निर्देशक जाब्बोर कायुमोभले नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र ठूलो संकटको नजिक आइपुगेको भन्दै सबै सचेत हुनुपर्ने अपिल गरे ।

जीएमएसको सूचीमा दुई वर्षअघि ११७ स्थानमा रहेको नेपाल अहिले ११९ औं श्रेणीमा झरेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै सहज वातावरण नहुँदा यस क्षेत्रमा विदेशी लगानी आकर्षित हुन नसकेको उनको भनाई थियो ।

नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको व्यापार निरन्तर ओरालो लाग्दै गएकाले यसबाट सरकारलाई जाने करको दर पनि निरन्तर घटिरहेकोले यस्तो अवस्थामा सबै गम्भिर हुनुपर्ने उनले बताए । कायुमोभले नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको भूमिका सेवा प्रदायकहरुलाई सहजीकरणमा बढी केन्द्रित हुनुपर्नेमा राजस्व संकलनमा बढी ध्यान दिएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे।

थ्रीजी सेवा बन्द गर्दै एनसेल

एनसेलले नेपालमा माेबाइल इन्टरनेट थ्रीजी सेवा बन्द गर्ने भएको छ । थ्रीजी सेवा बन्द गर्ने तयारी गरिरहेको भन्दै एनसेलले यसका लागि सरकारले भिओएलटीई प्रविधि नचल्ने फोनको आयातमा कडाई गर्नुपर्ने बताएको छ ।

अब नेपालको टेलिकम व्यापार सब्स्क्रिप्सन मोडलमा लैजान ढिलो गर्न नहुने तर्क एनसेलले दिएको छ । फोरजी विस्तारमा अपरेटरहरुले ठूलो लगानी गरिसकेको अवस्थामा फाभइजीका लागि राज्यले स्पेक्ट्रमको बोलकबोल अघि बढाए सहभागी हुन तयार रहेपनि उपयुक्त स्पेक्ट्रमको सुनिश्चितता हुनुपर्ने उनको भनाई थियो ।

एनसेलले सन् २०२५ भित्रै थ्रीजी सेवा बन्द गर्ने भएकाे छ । हाल एनसेलसँग एक लाख ३८ हजार ६ सय ग्राहकमात्रै थ्रीजीका छन् । बाँकी यसका १ करोड १८ लाख ग्राहक फोरजीमा अपग्रेड भइसकेकाे नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणकाे माघ महिनासम्मकाे तथ्यांकले देखाएकाे छ ।

हाल नेपाल टेलिकमका भने ७ लाख ८२ हजार ३ सय थ्रीजीका ग्राहक छन् । यसका पनि १ कराेड ३३ लाख ७४ हजार ग्राहक फोरजीमा अपग्रेड भइसकेका छन् ।

कार्यक्रममा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीले देशभर फोरजीको कभरेज शतप्रतिशत नपुगेको अवस्थामा त्यसलाई वर्षदिन भित्र पूरा गर्ने बताए । उपभोक्ताको क्षमता अनुसार तत्काल टुजी बन्द गर्नुभन्दा सुरुमा थ्रीजी बन्द गर्नु उपयुक्त हुने उनको धारणा थियो ।

पछिल्लो समय दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर निरन्तर घट्दै गएको बताउँदै भण्डारीले त्यसमा सुधार आवश्यक रहेको बताए । दूरसञ्चार सेवाको आकार घट्यो भन्नु गलत भएको भन्दै टेलिकमबाट आइएसपीमा व्यापार सिफ्ट भएको उनको तर्क छ । दूरसञ्चार क्षेत्रमा नयाँ लगानी न्यून बन्दै गएको अवस्थामा व्यापार बढाउने उपायहरुमा ध्यानकेन्द्रित हुनुपर्ने उनको सुझाव थियो।

फाइभजी देशका मुख्य ८ सहरमा सुरु गर्न सकिने भन्दै भण्डारीले ज्यादै प्रविधि महँगो छ भन्नुमा सत्यता नरहेको तर्क गरे ।
फाइभजीका लागि अपरेटरहरुले निवेदन दिएको एक हप्ताभित्र स्वीकृति दिन प्राधिकरण तयार रहेको अध्यक्ष भण्डारीले जानकारी दिए ।

वाइफाई मोबिलिटीले दूरसञ्चार अपरेटरहरुको आम्दानीमा असर परिरहेको गुनासो सम्बन्धमा छलफल आवश्यक रहेको उनको भनाई थियो । दूरसञ्चार कम्पनीको कुल आम्दानीको ४८ प्रतिशत राज्यलाई विभिन्न शीर्षकमा कर जाने अवस्थाको अन्त्य हुन जरुरी रहेको पनि उनको भनाई थियो ।

कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले दूरसञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित र चुनौतीबाट पार लगाउन आवश्यक रहेको बताए । मन्त्री गुरुङले दूरसञ्चार अपरेटरहरुलाई नयाँ शैलीसहित काम गर्न सुझाव दिए । घट्दो आम्दानीको समस्या समाधान गर्न टेलिकम कम्पनीहरुमा नयाँ शैली आवश्यक रहेको औंल्याउँदै मन्त्री गुरुङले कानुन सुधारमा सरकार गम्भीर रहेको बताए ।

नियामकीय भूमिका पर्याप्त नपुगेको स्वीकार्दै उनले नयाँ दूरसञ्चार ऐनको मस्यौदा निर्माणको चरणमा रहेको जानकारी दिए । अनुमतिपत्र शुल्क, नयाँ प्रविधिलगायतका विषयलाई समेटेर समयसापेक्ष बनाउने गरी नयाँ कानुनको मस्यौदा निर्माण गर्ने काम भइरहेको पनि उनले बताए । नियामकीय निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पक्षपाती नभएर नियमनको काम गर्न उनले सो क्रममा निर्देशन दिए। प्राधिकरणलाई सहजकर्ताको भूमिका निभाउन सुझाव दिँदै बलियो नियामकीय निकाय बन्न उनले आग्रह गरे।

२० अर्ब रुपैयाँको महँगो नवीकरण शुल्कको भारीलाई फेर्न खोजेको भन्दै अब सरकारले नयाँपनसहित दूरसञ्चार क्षेत्रलाई अघि बढाउन खोजेको उनले बताए । दूरसञ्चार क्षेत्रको सिधा सञ्जाल नेपालको डिजिटलाइजेसनमा महत्वपूर्ण हुने भएकोले यस क्षेत्रमा रहेका समस्या सुधार गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको मन्त्री गुरुङले बताए । दूरसञ्चार क्षेत्रबाट आउने राजस्व निरन्तर घट्दै गएको अवस्थामा त्यसलाई बढाउन आफू जिम्मेवार भएर अघि बढ्ने उनले बताए।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले टेलिकम कम्पनीहरुको वित्तीय अवस्था बिग्रँदै गएको अवस्थाले चिन्ता थपिएको बताइन् । नियमन, कार्यान्वयन र योजना तर्जुमा गर्ने सबै निकाय एकै ठाउँमा बसेर निकास दिनुपर्ने बेला आएको उनको भनाई थियो ।

कानुनलाई हुबहु कार्यान्वयन गर्न उनले सबै सेवा प्रदायकहरुलाई उनले आग्रह गरिन् । कुनै समय छ वटा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक र अस्तित्वमा रहेकोमा अहिले दुईवटामा झर्नुले यस क्षेत्रलाई थप जोखिमपूर्ण बनाएको उनको भनाई थियो ।