देशभरका साढे २ करोड पशुचौपाया खोरेत रोगको उच्च जोखिममा, वार्षिक ९ अर्बको क्षति

काठमाडौं । खोरेत रोगका कारण नेपालको मासु तथा दुध उत्पादनतर्फ वर्षेनी ९ अर्ब १५ करोड रुपैयाँबराबरको क्षति हुँदै आएको छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले हालै स्वीकृत गरेको जोखिममा आधारित खोरेत नियन्त्रण रणनीतिक योजना (आरवीएसपी) अनुसार नेपालमा खोरेतका कारण प्रजनन क्षमता, भारवहन शक्तिमा ह्रास आउनुका साथै रोग उपचार तथा नियन्त्रणमा लाग्ने लागत खर्च वाहेक दुध र मासु उत्पादनमा मात्रै प्रतिवर्ष ९ अर्ब १५ करोड रुपैयाँबराबरको क्षति हुँदै आएको छ ।

यस्तै खोरेत रोगका कारण नेपालले प्रत्यक्ष रुपमा आर्थिक नोक्सानी मात्रै ६ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँको वर्षेनी नोक्सानी व्यहोर्दैआएको छ ।

खोरेत रोग मुख्यगरी गाईभैंसीमा लाग्ने भएपनि पछिल्लो समयमा यसको संक्रमण बाख्रा, बंगुर, भेडालगायतमा पनि देखिएको छ । यसबाहेक संक्रमण बढ्दै गएर अहिले जंगली भैंसी, हात्ती र हरिणलगायतमा पनि सरेको पाइएको छ ।

नेपालमा फैलिएको खोरेत रोगका कारण हालै नेपाल र चीन सरकारबीच भएको बफेलो मिट निर्यात पनि प्रभावित हुने भएको छ । नेपालले वार्षिक डेढ अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको राँगाभैँसीको मासु निर्यात गर्ने बिषयमा चीनसँग सहमति गरेको थियो ।

मन्त्रालयका सह प्रवक्ता डा.तपेन्द्र बोहराका अनुसार यो रणनीतिक योजनाअनुसार सरकारले आगामी सन् २०३० सम्ममा नेपाललाई खोरेत रोग मुक्त मुलुक घोषणा गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

पशु सेवा विभागको सहकार्यमा संयुक्त राष्ट्र संघको खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ), खोरेत नियन्त्रणका लागि युरोपेली आयोग(एफएओ–ईयुएफएमडी) र अष्ट्रेलियन सरकारले विभिन्न समयमा गरेको अध्ययनअनुसार पछिल्लो १० बर्षको अवधीमा खोरेत रोगको प्रकोप सबैभन्दा बढी पहाडी क्षेत्रमा ९५३ वटा नमूनामा पाइएको थियो ।

त्यसपछि तराईको ५२४ वटा नमूनामा पाइएको थियो । यस्तै हिमाली क्षेत्रमा ३३२ वटा नमूनामा खोरेत प्रकोपको संक्रमण पाइएको थियो।

‘काठमाडौं उपत्यका र कास्की पहाडी क्षेत्रमा भएकाले तराईबाट ठूलो संख्यामा खुरफट्टा पशुहरु यो क्षेत्रमा आउने गरेकाले संक्रमण बढि पाइएको हो,’ बोहराले भने,‘हिमाली क्षेत्रमा प्रकोप कम हुनुमा पशुको कम ओसारपोसार र जोखिमयुक्त पशुको घनत्व कम भएकाले हुन सक्ने देखिएको छ ।’

संयुक्त राष्ट्र संघको खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ) ले नेपालको ६ वटा जिल्लामा गरेको मुल्य श्रृखलासम्बन्धि अध्ययनअनुसार प्रति महिना ५८ हजार २ सय ९५ पशुहरु भारत-नेपाल सीमानाका औपचारिक र अनौपचारिक प्रवेश विन्दुबाट भित्रिएको पाइएको छ ।

यसरी सीमानामा आयात निर्यातको प्रमुख यातायातको माध्यम पैदल रहेको उक्त अध्ययनले औंल्याएको छ । यसले के पुष्टि गर्छ भने नेपालमा बिना रोकटोक र रोग परीक्षणबिना नै भारतबाट सहज रुपमा खोरेत रोगबाट प्रभावित पशुहरु भित्रिरहेका छन् । यसको सम्पर्कमा आएका नेपालका अन्य गाईभैसी, बाख्रा, सुँगुर र भेडालगायतमा पनि खोरेत रोगको संक्रमण फैलिएको छ ।

नेपालमा खोरेत रोगको प्रकोप फैलिँदै गएपछि सन् २०१९ मा सरकारले यो रोगलाई तत्कालै सूचना गर्नुपर्ने रोगको रुपमा सूचीकृत गरेको थियो । पछिल्लो समय सन् २०१३ देखि २०२२ सम्म गरिएको अध्ययनअनुसार खोरेत रोगसम्बन्धी कूल १ हजार ७ सय ६६ वटा प्रकोप ब्रेक भएको थियो ।

नेपालको कूल गार्हस्थ उत्पादन(जीडीपी)मा पशुपालन क्षेत्रको झण्डै ६.२ प्रतिशतको योगदान छ । नेपालको ग्रामिण जीविकोपार्जन र खाद्य सुरक्षामा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउने दुग्ध क्षेत्रको कृषि क्षेत्रको कूल गार्हस्थ उत्पादन (एजीडीपी) मा भने सबैभन्दा ठूलो योगदान छ।

उत्पादन कम हुने डरले खोप लगाउँदैनन पशुधनी

खोरेत रोगविरुद्धको खोप नियमित रुपमा लगाउँदा संक्रमण दर न्युन भएपनि अधिकाँश पशुधनीहरु उत्पादन कम हुने डरले पहिलो खोपपश्चात् दोश्रो खोप लगाउन मान्दैनन् ।

हुन पनि यो रोगबाट संक्रमण भएको गाईभैसीको दुध उत्पादनमा कम्तिमा ३० प्रतिशतले कमी आउँछ । नियमितरुपमा खोप लगाए पनि निको भइसकेका गाईभैसीले पुनः आफ्नो क्षमता अनुसार दुध दिन सक्दैनन ।

उदाहरणको लागि एउटा गाईभैंसी रोग लाग्नुभन्दा पहिले दैनिक १० लिटर दुध दिन्छ भने रोग लागेपछि त्यो उत्पादन दैनिक ७ लिटरमा झर्छ। खोरेत रोगविरुद्धको नियमित खोप लगाएपछि निको भइसकेका गाईभैंसीले पुनः पहिलेकै अवस्थामा १० लिटरकै हाराहारीमा दुध दिन सक्दैनन् । अर्थात निको भएपछि पनि दुधको उत्पादन क्षमता ७ लिटर नै कायम रहन्छ ।

यस्तै अवस्था मासुजन्य खसीबाख्रा, भेडा र सुँगुर, वंगुरमा पनि देखिएको छ । रोग लागिसकेपछि ति पशुको मासु उत्पादन परिमाण क्षमता निक्कै घट्छ । रोगबाट मुक्त भएपनि ति पशुको मासु उत्पादन परिमाण क्षमता बढ्दैन ।

‘यो कारणले पनि पशुधनीहरुले यो रोगविरुद्धको नियमित रुपमा खोप लगाउन चासो नदेखाएको पाइएको छ,’ सहप्रवक्ता बोहराले बताए।

२३ वर्षमा अधिकांश ‘ओ’ सेरोटाइपको खोरेत भेटियो

सरकारी अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा सन् २००० देखि २०२२ सम्मको अवधीमा नेपालका दुध दिने र मासुजन्य पशुमा वर्षेनि ‘ओ’ सेरोटाइपको खोरेतको संक्रमण भेटिएको छ ।

सन् २०१७, २०२० र २०२१ मा ‘ए’ सेरोटाइप र सन् २०१७ र २०२० मा ‘एसिया वान’ सेरोटाइपको संक्रमण भेटिएको थियो । मध्यपूर्वी एसियामा बढि ओ सेरोटाइपको संक्रमण फैलिएको छ ।

पशु सेवा विभागका महानिर्देशक डा.उमेश दाहालका अनुसार नेपालमा खोरेत रोगको विभिन्न भाइरसमध्ये ओ सेरोटाइपको संक्रमण ९० प्रतिशत छ । उनका अनुसार यो रोगबाट मुख्यतया दुध उत्पादनमा ३० प्रतिशतसम्म गिरावट आउँछ भने भैंसीको मासु उत्पादनमा पनि उल्लेख्य कमी आउँछ ।

‘खोरेत रोगका कारण दुधमा कमी आउनुका साथै प्रजनन समस्या, औषधोपचार खर्च, साना तथा वयस्क पशुको मृत्यु हुँदा दुग्ध क्षेत्रमा सबैभन्दा बढि भएको पाइएको छ,’ डा दाहालले भने, ‘नेपालमा वर्षेनी देखापर्ने खोरेतको प्रकोप उच्च पशु घनत्व भएका स्थानमा मात्रै नभई असुरक्षित पशु ओसारपसारसँग पनि सम्बन्धित छ । लामो र छोटो दूरीको ओसारपसारले देशमा यो रोग फैलाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ ।’

अध्ययनको क्रममा तुलनात्मक रुपमा अप्रिल, मे, जुन महिनामा संक्रमण दर कम देखिए पनि सेप्टेम्बर र डिसेम्बरमा संक्रमण दर अत्याधिक रहेको पाइएको छ ।

देशभरकै दुध र मासु दिने पशु खोरेतको जोखिममा

राष्ट्रिय कृषिगणना २०२१/२२ अनुसार खोरेत रोगबाट प्रभावित हुने पशुको संख्या कूल २ करोड ३६ लाख १३ हजार ४ सय ४२ छन् ।

जसअनुसार सबैभन्दा बढी ४४ प्रतिशत गाईगोरु, ३२ प्रतिशत राँगाभैसी, १७ प्रतिशत बाख्रा, ५ प्रतिशत सुँगुर वंगुर, ३ प्रतिशत भेडा, र २ प्रतिशत याक चौरी संक्रमित भएका छन् ।

यसमध्ये गाई ४५ लाख ५९ हजार २७७, भैंसी २९ लाख २३ हजार १३२, बाख्रा १ करोड ४२ लाख ४२ हजार १५६, भेडा ४ लाख ७८ हजार १७५, बंगुर १३ लाख ५७ हजार ५०७ र याक चौरी ५३ हजार १९५ वटा छन् ।

उक्त कृषिगणना अनुसार नेपालमा कूल गाईगोरुको संख्या ४५ लाख ५९ हजार, राँगाभैसीको संख्या २९ लाख २३ हजार, चौरी ५३ हजार, बाख्रा र च्याङग्राको संख्या १ करोड ४२ लाख ४२ हजार, भेडाको संख्या ४ लाख ७८ हजार र सुँगुर वंगुरको संख्या १३ लाख ५८ हजार छ ।

नियन्त्रण गर्न सरकारको प्रयास कस्तो छ ?

सरकारले सन् २०३० सम्ममा यो रोगबाट मुलुकलाई मुक्त गर्न विभिन्न प्रकारको कार्यक्रम सञ्चालन गर्दैआएको छ । रणनीतिमार्फत विशेष कार्यक्रम पनि गर्न लागिएको छ । जसअनुसार सन् २०२७ सम्ममा खोरेतबाट संक्रमित पशुको संख्या ५० प्रतिशतले कम गर्ने, खोरेतबाट दुग्ध क्षेत्रमा हुने नकारात्मक प्रभावलाई ५० प्रतिशतमा झार्ने, खोरेतबाट हुने मृत्यु दर ९५ प्रतिशतले न्युनिकरण गर्ने, जोखिममा रहेका खुरफट्टा पशुलाई लाई रणनीतिक रुपमा खोप लगाउनुका साथै त्यो बर्षसम्ममा कम्तीमा एक खोरेत मुक्त जोन घोषणा गर्ने सरकारले लक्ष्य लिएको छ ।

यस्तै खोरेत रोग उन्मुलनका लागि आवश्यक नीतिहरु परिमार्जन वा नयाँ निर्माण गर्ने योजना पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

यो भयावह रोगलाई नियन्त्रण गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले सन् २०१६ देखि दक्षिणी सीमानाको सुदूरपश्चिम र पूर्वका जिल्लाहरुमा खोरेत नियन्त्रणका लागि सघन प्रयासहरु चालेको छ ।

यस्ता सीमावर्ती जिल्लामा पशुको उच्च ओसारपसार, दुग्ध उत्पादनशीलता र दुई प्रमुख नदीबीचको भौगोलिक अवस्थितिका कारण रोगमुक्त क्षेत्रहरु सिर्जना गर्ने सम्भावनाका कारण छनौट गरिएका थिए ।

प्रत्येक ६ महिनामा करिब २९ लाख डोजसहित छनौट भएका जिल्लामा खोप वार्षिक ५८ लाख डोजवरावर र प्रकोपमा रोगनिरोधक खोपका लागि २ लाख डोज नेपालभर प्रयोग गरिएको छ ।

७७ जिल्लामध्ये ५६ जिल्लामा जोखिममा आधारित खोरेत नियन्त्रण रणनीतिक योजना (आरवीएसपी) अवधीमा खोरेत नियन्त्रणको लागि केन्द्रित हुने रणनीति सरकारको छ । यो ५६ जिल्लाबाहेक कोशी र गण्डकी प्रदेशका अन्य जिल्लामा पनि सम्बन्धित प्रदेशको आर्थिक सहयोगमा वार्षिक २० लाख डोज खोप लगाउने रणनीति छ ।

सरकारले यो रोगबाट नेपाललाई मुक्त गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सीमानामा पशुहरुको ठूलो परिमाणमा ओसारपसार, ठूलो मात्रामा पशुहरुको हुने आन्तरिक ओसारपसार, बाख्राको बढ्दो व्यापार, फार्मको कमजोर जैविक सुरक्षा, पशु चिकित्सा र पशु स्वास्थ्यकर्मीको अभ्यास, पशु, पशुजन्य उत्पादनको नियमित प्रदूषण, बंगुरलाई स्विल खुवाउनेलगायतका बिषयलाई उच्च प्राथमिकतमा राखेर रणनितीलाई कार्यान्वनयमा ल्याइएको छ ।

यसअनुसार खासगरी भारतसँगको सीमाना र मासुका लागि बाख्रा र भैंसीको आयात, आन्तरिक पशु हाटबजार, सहकारी र साना पशुधनीलाई ध्यानमा राखेर विभिन्न प्रकारको अभियान रुपमा खोरेत रोग मुक्त सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।