राष्ट्रिय सडक सुरक्षा नीतिको तयारीमा सरकार: घाइतेको उपचार र क्षतिपूर्ति कोषले व्यहोर्ने

काठमाडौं । सरकारले सडक यातायात दुर्घटनामा परि गम्भीर घाइते भएका व्यक्तिको उपचार अबदेखि सडक सुरक्षा कोषको खर्चमार्फत गर्ने भएको छ ।

सडक यातायात दुर्घटनालाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले सरकारले ल्याउन लागेको राष्ट्रिय सडक सुरक्षा नीति २०८१ को मस्यौदामार्फत यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो ।

सडक दुर्घटनामा हानि नोक्सानी र क्षतिपूर्ति व्यवस्थाका साथै गम्भीर घाइतेको पुनःस्थापना र शारीरिक अशक्तको उपचारको व्यवस्थापन अनिवार्य रुपमा सडक सुरक्षा कोष तथा स्वास्थ्य बिमामार्फत गर्ने व्यवस्था यो नीतिमार्फत गर्न लागेको हो । यसका लागि सरकारले सडक दुर्घटना बिमालाई समयानुकल परिमार्जनसमेत गर्ने प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख छ ।

अहिले वीमा सम्बन्धी नियमावली अनुसार दुर्घटना भएको अवस्थामा सवारी साधनमा रहेका यात्रु, यात्रुको माल सामान, चालक, मजदूर, सवारी साधन र तेश्रो पक्षमा मानिस र धन सम्पत्ति क्षतिमा वीमावाट निश्चित रकम उपलव्ध हुने व्यवस्था छ । विषेशतः सर्वसाधारणको मृत्युमा ५ लाख र घाइतेको उपचारको हकमा ३ लाखसम्म वीमाले व्यहोर्ने व्यवस्था छ ।

तर यो प्रक्रिया पनि निक्कै झन्झटिलो र पहुँच हुनेले मात्रै प्राप्त गर्ने भएकाले सडक सुरक्षा कोषको व्यवस्थापन गर्न लागिएको हो।

सडक दुर्घटनामा परी सिकिस्त घाइते हुनेको हकमा उपचार खर्च (बिमा कभरेज) को सीमा अधिकतम २५ लाख रुपैयाँसम्म निर्धारण गर्नुपर्ने ‘यातायात सुधार सुझाव कार्यदल’ को प्रतिवेदनले सुझाव दिएको थियो ।

कार्यदलले सार्वजनिक यातायातको बिमा अवस्था सुधार कार्ययोजना अन्तर्गत यस्तो सुझाव आफ्नो प्रतिवेदनमा समावेश गरेको छ ।

यातायात क्षेत्रको समग्र अवस्थाबारे अध्ययन गर्न भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयले पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा गठन गरेको ७ सदस्यीय यातायात सुधार सुझाव कार्यदलले सरकारलाई यस्तो सुझाव दिएको थियो ।

पछिल्लो समयमा नेपालमा सडक यातायात दुर्घटनाको घटना अत्यधिक बढ्दै गएपछि सडक सुरक्षा नीति ल्याउन सरकार सामु चौतर्फी रुपमा दबाब परेको थियो ।

सडकको घनत्व र सवारी साधनको चापको कारण पछिल्लो समयमा दैनिक करिब ७ जनाले सडक यातायात दुर्घटनामा ज्यान गुमाउँदै आएका छन् । प्रत्येक वर्ष करीव ३ हजार सर्वसाधारणको सवारी दुर्घटनामा परी ज्यान जाने गरको सरकारी प्रतिवेदन छ।

यसले गर्दा सर्वसाधारणको ज्यान गएका कारण ति व्यक्तिमाथि आश्रित परिबार बिचल्लीमा पर्नुका साथै यातायात व्यवसायीले पनि ठूलो रकमबराबरको घाटा व्यहोर्न बाध्य छन् ।

सडक सुरक्षासम्बन्धि क्षेत्रगत विषयवस्तु नसमेटिएकाले सडक यातायात दुर्घटनामा समय सापेक्ष न्यूनीकरण हुन नसक्दा सरकारले राष्ट्रिय सडक सुरक्षा नीति २०८१ ल्याउन लागेको हो । सरकारले यो नीतिको मस्यौदा तयार पारि अहिले विभिन्न सरोकारवाला निकायहरुसँग राय सुझाव संकलन गरिरहेको छ ।

सडक दुर्घटनाले स्वास्थ्य, पर्यटन, आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक रुपका साथै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा गम्भीर रुपमा नकारात्मक प्रभाव पुर्याउँदै आएको छ ।

एक सर्वेक्षणअनुसार निम्न र मध्यम आय भएका मुलुकले सडक दुर्घटनाको कारण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ५ प्रतिशतको हाराहारीमा क्षति व्यहोर्नु परेको छ ।

गत् आर्थिक वर्ष २०७५/७६ लाई आधार वर्ष मान्दा उक्त वर्षमा सडक दुर्घटनाको कारण १ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति नेपालले व्यहोर्नु परेको थियो ।

यो बाहेक दुर्घटनाको कारण उत्पन्न चोटपटकले सबै तहमा आर्थिक असहजता उत्पन्न गर्ने गरेको छ । यसले मुख्यगरी व्यक्तिगत उपचार खर्च, रोजगारी र उत्पादकत्वमा ह्रास ल्याउनुका साथै परिवार र आफन्तमा असर र सार्वजनिक सम्पत्तिको क्षति पनि गराउदै आएको प्रतिवेदनले औल्याएको छ ।

सडक दुर्घटनाले हुन्छ वर्षेनी करिब २ खर्बको क्षति

सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार राष्ट्रिय सडक सुरक्षा कार्ययोजना (सन् २०१३–२०२०) तयार गरी कार्यान्वनयमा ल्याएपनि फितलो कार्यान्वयनका कारण सडक यातायात दुर्घटनालाई न्यूनीकरण गर्न सकेको छैन् ।

अधिकाँश सडक दुर्घटनामा सडक पूर्वाधार तथा सवारी साधन अपेक्षित रुपमा सुरक्षित हुन नसक्नु, सडक अनुशासनको पालना नहुनु, दुर्घटना पश्चात तत्कालै उद्धार र पुनःस्थापना प्रभावकारी हुन नसक्नु, स्रोत साधन पर्याप्त नहुनुजस्ता प्रमुख कारण भेटिएका छन् ।

यस्तै सडक सुरक्षा सम्बन्धि अनुसन्धान र विकास नहुनु, एकीकृत सूचना तथ्याँक र सूचना प्रणालीको विकास र बैज्ञानिक यातायात व्यवस्थापन प्रणालीको अभावका कारण पछिल्लो समयमा दैनिक रुपमा सडक दुर्घटना बढ्दै गएको छ ।

सुरक्षित सडक यातायातमार्फत नेपाललाई सुरक्षित गन्तव्यको रुपमा स्थापित गर्न तथा दिगो विकास लक्ष्यको कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले यो नीति ल्याउन लागिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सडक दुर्घटनाबाट हुने मानविय मृत्यु र गम्भीर घाइतेको संख्या शुन्यमा झार्ने यो नीतिको प्रमुख उद्देश्य हो । यसका साथै दुर्घटनाबाट हाल भइरहेको मृत्यु र घाइतेको घटनालाई आगामी वर्ष सन् २०३० सम्ममा कम्तिमा ५० प्रतिशतले घटाएर सन् २०५० सम्ममा शुन्यमा पुर्याउने सरकारको लक्ष्य छ ।

सरकारले यो नीतिमार्फत सडक दुर्घटना न्युनीकरण गर्न सडक सुरक्षासम्बन्धि सम्पूर्ण प्रावधानहरु कार्यान्वयनमा ल्याउने तयार भएको विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख छ ।

यसअनुसार सडक सुरक्षा प्रणाली(सेफ सिस्टम अप्रोच) मा आधारित स्तम्भहरु कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय सडक सुरक्षा कार्ययोजना र लागनी योजना तयार गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

सुरक्षित सडक यातायात व्यवस्थापन गर्न नविनतम प्रविधिको प्रयोग गरी एकीकृत यातायात प्रणाली(इन्टेलिजेन्स ट्रान्सपोर्ट सिस्टम) कार्यान्वनयमा ल्याउनुको साथै सञ्चालन भइरहेका र नयाँ निर्माण हुने सडकमा फरक क्षमता भएका व्यक्तिको लागि सुरक्षित तथा पहुँचयोग्य बनाउने सरकारको तयारी छ ।

सडक पूर्वाधार योजना, डिजाइन, निर्माण, सञ्चालन, व्यवस्थापन र मर्मत सम्भारसँग सम्बन्धित नीतिनियम परिमार्जन गर्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार अद्यावधिक गर्ने नीतिको मस्यौदामा उल्लेख छ ।

सडक दुर्घटनाको जाँच अनुसन्धानसम्बन्धि नीतिगत व्यवस्था गरी सडक सुरक्षा परीक्षण, उच्च घटनास्थल(हट स्पट) विश्लेषण, दुर्घटना जाँच, अनुसन्धानलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाइनेछ ।

सडक दुर्घटनासम्बन्धि तथ्याँकको संकलन, विश्लेषण तथा जनाकारी प्रदान गर्न राष्ट्रिय सडक दुर्घटना सूचना व्यवस्थापन प्रणाली(आरएआइएमएस) लाई प्रयोगमा ल्याउनुका साथै सडक दुर्घटना उच्च जोखिम भएका क्षेत्रको पहिचान र ति समस्या सुधारको लागि प्रभावकारी गतिविधी सञ्चालन गरिने नीतीमा उल्लेख छ ।

सवारी साधनको हकमा यस्तो व्यवस्था

बढ्दो सवारी दुर्घटनालाई न्यूनीकरण गर्न सरकारले यो नीतिमार्फत सवारी साधनको हकमा केही विशेष व्यवस्था गरेको छ ।

जसअनुसार सवारी साधनको मापदण्ड तथा विशेष प्रकृति तथा सेवाका सवारी साधन एम्वुलेन्स, सुरक्षा निकायका सवारी साधन, दु्रत प्रतिकार्य सवारी(र्यापिड रेस्पोन्स भेहिकल) दमकल, फोहोर वोक्ने गाडी, इन्धन ट्यांकर, ग्यास बुलेट ट्रक, एक्साभेटर र जोखिमयुक्त सामग्रीवाहक सवारी साधनको लागि सम्बन्धित निकायले विशेष सुरक्षा मापदण्ड निर्धारण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।

सुरक्षित सवारी साधनको प्रवद्र्धन गर्न सवारी साधनमा मापदण्ड बमोजिम सुरक्षा उपकरणको प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ । सवारी साधनको सडक सक्षमता(रोड वोर्दीनेस टेस्ट) को परीक्षण तथा सवारी परीक्षणमा सुधार गरिनेछ ।

प्रादेशिकस्तरमा आधुनिक उपकरणसहितको सवारी जाँच गर्ने सुविधासम्पन्न परिक्षण केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइने नीतिमा उल्लेखछ ।

यस्तै सवारी साधनको उत्पादन, मर्मत तथा जडान कारखाना(वर्कशप) मा सवारी साधन जडान गरि तयार (एसेम्बल) गर्ने कारखानाले विश्वव्यापी मान्यताअनुसार सुरक्षित सवारी मापदण्ड अनिवार्य रुपमा पालना गर्नुपर्ने बिषयलाई पनि समेटिएको छ ।

सडक प्रयोगकर्ताको हकमा यस्तो छ व्यवस्था

सरोकारवाला निकायले सडक अनुशासन पालना गराउन सडक प्रयोगकर्तासम्बन्धि आचारसंहिताहरु एकीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।

सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रणालीलाई व्यवसायिक सवारी चालक अनुमतिपत्रको व्यवस्था समय सापेक्ष सुधार गरिनेछ ।

चालकको व्यक्तिगत विवरण, सवारी साधनको प्रकार, स्वामित्व, चालकको व्यवहार र सवारी कसुरको तथ्याँक विद्युतीय तथ्याँकको रुपमा सरोकारवाला निकायहरुमा सुरक्षित रुपमा राखिने व्यवस्था गरिएको छ ।

व्यवसायिक सवारी साधनमा यात्रु र चालक तथा अन्य कर्मचारीको सुरक्षा नियम पालना भए नभएको बिषयमा नियमित रुपमा अनुगमन गरिने उल्लेख छ ।
सडक सुरक्षासम्बन्धि पाठ्यक्रमलाई सबै शैक्षिक तहमा लागू गरिने पनि नीतिको मस्यौदामा उल्लेख छ ।

यसरी गरिनेछ दुर्घटनापश्चात उद्धार र व्यवस्थापन

सरकारले यो नीतिमार्फत सडक यातायात दुर्घटनापछि हुने उद्धार र व्यवस्थापनको बिषयमा पनि व्यवस्थाहरु गरेको छ ।

जसअनुसार दुर्घटना पश्चातको उद्धार प्रक्रिया थप प्रभावकारी बनाउन सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरि एकीकृत निर्देशन केन्द्र (युनिफाइड कमाण्ड सेन्टर) स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने व्यवस्था पनि यो नीतिमार्फत गर्न लागिएको छ ।

जोखिमयुक्त सडकमा स्वास्थ्य सेवा सुविधाको पूर्वाधार सुधार गरी दुर्घटनाका पीडितलाई समयमा उपचारको सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था कार्यान्वनयमा ल्याइने नीतिमा उल्लेख छ ।

दुर्घटनापश्चातको उद्धारकार्य क्षमता विकास गरी उद्धार प्रक्रियामा सुधार गरी तत्कालै गर्न सकिने विधी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । घाइतेको उद्धार र उपचारको लागि प्राथमिक उद्धारकार्य तथा एम्बुलेन्स सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउनुका साथै घाइतेको प्राथमिक तथा निश्चित उपचारको लागि स्वास्थ्य संस्थालाई थप प्रभावकारी रुपमा परिचालन गरिने नीतिमा उल्लेख छ ।

अग्नि नियन्त्रण, भेहिकल, एक्सिट्रकेसन र टोइङ र उद्धार सेवाको स्तरोन्नती र प्रदेशस्तरमा स्थापना तथा सञ्चालनमा ल्याइनेछ । सडक दुर्घटनामा संलग्न स्वयमसेवक र स्वेच्छिक उद्धारकर्ता(गुड समारिटन ल) को कानूनी व्यवस्था गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने बिषयलाई पनि नीतिले समेटेको छ ।

सडक सुरक्षा कोष खडा गरिने

सडक सुरक्षासम्बन्धि गतिविधि सञ्चालनका लागि सरकारले यो नीतिमार्फत सडक सुरक्षा कोष खडा गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । सरकारले राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद्मार्फत यस्तो कोष खडा गर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

यो कोषमार्फत सडक सुरक्षामा संलग्न निकायलाई संस्थागत सुदृढिकरणको लागि प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग गरिनेछ । यसका साथै राष्ट्रियस्तरमा सडक सुरक्षा योजना, दुर्घटनामा हानि नोक्सानी र क्षतिपूर्ति व्यवस्थाका साथै गम्भीर घाइतेको पुनःस्थापना र शारीरिक अशक्तको उपचारको लागि सडक सुरक्षा कोष तथा स्वास्थ्य विमामार्फत खर्च व्यवस्थापन गरिने उल्लेख छ ।

छुट्टै संस्थागत संरचना

सरकारले यो नीतिको मस्यौदामार्फत सडक सुरक्षासम्बन्धि नियमन, अनुगमन र मुल्याँकनका लागि छुट्टै निकाय राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद गठन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ ।

यो परिषद्मा छुट्टै आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुका साथै संघ र प्रदेशका सम्बन्धित मन्त्रालय तथा स्थानीय तहमा सडक सुरक्षा सम्बन्धि छुट्टै एकाई वा सम्पर्क विन्दु(फोकल पोइन्ट) रहने व्यवस्था गरिनेछ ।

प्रदेशस्तरमा सुरक्षित सवारी परिक्षण सुनिश्चित हुने गरी यन्त्र उपकरणसहितको संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ । सवारी चाप बढी भएको सडक वा राष्ट्रिय राजमार्गमा दुर्घटनापश्चातको उद्धार र उपचारको लागि आवश्यक संस्थागत व्यवस्था यो परिषद्मार्फत गरिने व्यवस्थापन गरिएको छ ।