एनटीएको अक्षमताको सिकार स्मार्ट टेलिकम: कर्मचारीदेखि छतमा टावर राख्न दिने घरधनी आन्दोलनमा

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अक्षमताको शिकार स्मार्ट टेलिकम पीडित हुन पुगेका छन् । सरकारले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति र दायित्व सकार गर्ने निर्णय गरेको वर्षौंसम्म पनि यसका प्रयोगकर्ता, कर्मचारी र घरभाडामा दिएका घरधनीले पाउनुपर्ने बक्यौता चुक्ता गर्न सकेको छैन ।

सरकारले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिएर जनताको घरभाडा, बिजुलीको शुल्क नतिरेको, सरकारले आफ्नो दायित्व पूरा नगर्न जनताले दु:ख पाएको भन्दै ‘स्मार्ट टेलिकम पीडित संयुक्त संघर्ष समिति’ विहीबार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण अगाडि साढे दुई घण्टा धर्ना बसेका छन् । उनीहरुले स्मार्ट टेलिकमको दायित्व भुक्तानी गर्नुपर्ने, सरकारले सम्पत्ति लिएर पनि सहजीकरण नगरेको भन्दै आन्दोलनमै उत्रनुपरेको बताए ।

सरकारी समितिले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको र सम्बन्धित पदाधिकारीको गैरजिम्मेवारका कारण स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति करिब २ वर्षदेखि व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । स्मार्टको सम्पत्ति व्यवस्थपन हुन नसक्दा यसका ७ सय टावर सम्बन्धित घरधनीलाई टाउको दुखाइ बनेको छ । स्मार्टका टावर हटाइदिन र घरभाडा दिलाइदिन पटक पटक अनुरोधन गर्दा पनि सरकारले वेवास्था गरेको र नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आलटाल मात्रै गरेको कारण आन्दोलनमा नै उत्रुपरेको पीडितको भनाइ छ ।

सरकारले स्मार्टको सम्पत्ति र दायित्व फरफारक बनाउन बनाएकै सरकारी समिति गैरजिम्मेवार हुँदा स्मार्ट टेलिकमको अर्बौंको सम्पत्ति अलपत्र परेको हो । स्मार्टले सरकार आफैंले चलाउने भनेर ग्रहण गरेको सम्पत्ति न व्यवस्थापन गर्न सकेको छ न त स्मार्ट टेलिकमका प्रयोगकर्ता, कर्मचारी वा पीडित व्यक्तिले पाउनुपर्ने दायित्व भुक्तानी भएको छ ।

सरकारले २०८० वैशाख पहिलो साता स्मार्ट टेलिकमको इजाजतपत्र खारेज गरेर त्यसको सम्पत्ति सरकारी मातहत ल्याएर व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयपछि सोही महिना सरकारले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सदस्य गोकर्णप्रसाद सिटौलाको संयोजकमा स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने विषयमा अध्ययन गर्न एक समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिमा सञ्चार मन्त्रालयका अनुप नेपाल, कानून मन्त्रालयका लोकहरि बस्याल, अर्थ मन्त्रालयका भीम काफ्ले प्रतिनिधि थिए भने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणकै कर्मचारी अमर स्थापित सदस्यसचिव थिए ।

यो समितिले बैठक बसेर आवश्यक निर्णय गर्न नसकेकै कारण अलिहेसम्म यसको दायित्वमा कुनै टुंगो लागेको छैन ।
स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति व्यवस्थापनमा हुन नसक्दा र व्यवस्थापन समितिको बेवास्थाले यो कम्पनीको अर्बौंको दायित्व भुक्तानीसमेत डेढ वर्षभन्दा लामो समयदेखि अलपत्र छ । स्मार्ट टेलिकमले आफ्नो दायित्व भुक्तानी गर्न नसकेकै कारण बन्द भएको यो कम्पनीप्रति सरकारी निकायले चासो नदिँदा एकातर्फ सरकारी राजस्व गुमेको छ भने अर्कोतर्फ भएकै सम्पत्तिसमेत व्यवस्थापन हुन सकेको छैन् ।

२०८० वैशाख २० देखि औपचारिक रूपमै बन्द भएको यो टेलिकमले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई इजाजतपत्रको नवीकरण गर्न मात्रै २० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने थियो ।

सोही वर्षको वैशाख ३ बाट इजाजतपत्रको अवधि सकिएपछि नवीकरण हुन नसकेको यो टेलिकम कम्पनीले फ्रिक्वेन्सी, रोयल्टी, ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने शुल्कमात्रै करीब ७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलको भनाइ छ । उक्त रकममा जरीवाना र विलम्ब शुल्क जोड्दा अझै बढ्न सक्ने पनि उनको भनाइ छ । यो कम्पनीले उक्त दायित्व भुक्तान गर्न नसेकेको र इजाजतपत्रको नवीकरणसमेत नगरेका कारण यसको सेवा बन्द हुन पुगेको थियो ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्मार्टको सेवा बन्द गर्नुअगाडि ‘अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९’ जारी गरेको थियो ।

उक्त नियमावली अनुसार स्मार्टको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न समिति बनाएको भएपनि समितिले कामै गरेन । समितिले काम नगर्दा स्मार्टले नेपालीको घरघरमा राखेको टावर हटाउनसमेत सकिएको छैन ।

स्मार्टको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न बनेको समितिको बैठकले काम गर्न नसकेको र थप प्रक्रिया अगाडि बढ्दा टावर हटाउनुपर्ने स्थानीयको समस्याको समाधान पनि हुन नसकेको दूरसञ्चार प्राधिकरणको भनाइ छ । प्राधिकरणका अनुसार स्मार्टको टावरका कारण जुन अवस्थाको समस्या दुई वर्ष अगाडि स्थानीयले भोगेको थिए अहिले पनि त्यहीँ नै अवस्था छ ।

स्मार्ट टेलिकम बन्द भएसँगै यसले राखेको टावर हटाउन नसक्दा सम्बन्धित घरधनीलाई सबैभन्दा ठूलो घाँडो भएको छ । स्मार्ट बन्द हुन अगाडि देखिनै ४ वर्षसम्मकै भाडा बाँकी रहेको ति घरधनीलाई यसको टावर टोक्नु न बोक्नु भएको छ । टावर हटाउन लाखौं खर्च लाग्ने, वर्षोदेखिको भाडा गुम्ने र नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कुनै निर्णय नदिएका कारण घरधनी चिन्तामा छन् ।

प्राधिकरणका अनुसार स्मार्टको करिब ७ सय वटा टावर छ । यसमध्ये काठमाडौंमा छानामाथि राखिएको टावरको भाडा भुक्तानी गरेर टावर हटाइदिनुपर्‍यो भन्दै २ वर्षदेखि उजुरी दिएर बस्नेहरु छन् । प्राधिकरणका अनुसार स्मार्ट टेलिकमले डेढ बर्ष अगाडि नै १० हजार रुपैयाँदेखि साढे ७ लाख रुपैयाँसम्म भाडा तिर्न बाँकी राखेको थियो । सरकारले पीडितको उजुरीलाई सम्बोधन नगरेको हुँदा आन्दोलनमै उत्रनुपरेको आन्दोलनमा उत्रिका एक पीडितले बताए।

स्मार्ट टेलिकम बन्द हुनुअगाडि २४ लाख प्रयोगकर्ता थिए भने यसको करोड रुपैयाँको रिचार्ड कार्ड बजारमा पुगेको थियो । स्मार्टको सेवा बन्द हुँदा उक्त कार्डसमेत बेकामे हुन पुग्यो ।