ऋण लिएर कर्मचारीलाई तलब खुवाउँदै सरकार
काठमाडौं । पछिल्ला साता अर्थमन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु खर्चको लागि स्रोत जुटाउने तनावमा छन् । सरकारी ढुकुटीमा सकिँदै गएको थैलीमा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनपछि छुट्याउनुपर्ने बजेट र कर्मचारी अवकासको लागि जुटाउनुपर्ने ५० अर्ब रुपैयाँको स्रोत व्यवस्थापन गर्न जटिलता थपिएको छ ।
अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरुको निष्कर्ष अत्याधिक बढेको चालु खर्चको कारण सरकारलाई खर्च गर्नको लागि स्रोतको अभाव हुने देखिन्छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सरकारले मंसिर १३ गतेसम्ममा चालु तर्फ २ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यस्तै पुँजीगततर्फ २६ अर्ब र वित्तीय व्यवस्था अन्तर्गत १० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
सरकारले मंसिर १३ गतेसम्म २ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ राजस्वबाट उठाएको छ भने मंसिर महिनासम्ममा आन्तरिक बजारबाट १ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएको छ ।
स्रोतको अभाव हुने भएकोले सरकारले आर्थिक वर्ष पहिलो ३ महिनादेखि नै आन्तरिक ऋण उठाएको हो ।
‘अहिले सरकारले ऋण उठाएर सरकारी कर्मचारीलाई तलब खुवाउनुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ,’ अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘अहिले सरकारसँग ढुकुटीमा ३३ अर्ब मात्र छ, निर्वाचनपछि त्यो रकम झनै घट्छ ।’
प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सकिनासाथ सरकारको थप १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने छ । जसमा म्यादी प्रहरीको ५ अर्ब, प्रहरी, शसत्र तथा सेनाको लागि ५ अर्ब र निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीको लागि ५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन्छ ।
प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनसँगै अहिले प्रदेशसभाको पनि निर्वाचन भएको छ । यो निर्वाचन सकिएपछि ७ वटा प्रदेशको लागि केन्द्र सरकारले हरेक प्रदेशको लागि १ अर्बको दरमा ७ अर्ब रुपैयाँ निकासा गर्नुपर्छ ।
अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरु खर्चको लागि स्रोत खोज्न लागेपनि गैर बजेटको लागि २ खर्बको माग छ ।
‘चालु आर्थिक वर्षको बजेटले साना आयोजनाको काम स्थानीय तहले गर्ने भनेर छुट्याएको छ,’ अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘साना र खुद्रे आयोजनाको लागि बजेट माग गर्ने परिपाटी अहिले पनि रोकिएको छैन ।’
नयाँ कार्यक्रमबिना सरकारले १२ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । जसमा चालु तर्फ ८ खर्ब, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ३५ अर्ब तथा वित्तीय व्यवस्थाको लागि १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ७ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ राजस्वबाट उठाउने लक्ष्य लिएको थियो । यस्तै सावा फिर्ताबाट १५ अर्ब, बैदेशिक अनुदानबाट ७२ अर्ब बैदेशिक ऋण २ खर्ब १४ अर्ब तथा आन्तरिक ऋणबाट १ खर्ब ४५ अर्ब र अघिल्लो वर्षको बजेटबाट बचेको रकमबाट १ खर्ब २ अर्ब जुटाउने उल्लेख गरेको थियो ।
सरकारले स्थानीय तहको लागि १ खर्ब ४८ अर्ब निकासा गरेको गरिसकेको छ । बजेटरी सिस्टममा यो खर्चलाई चालु खर्चको रुपमा लिइन्छ । तर, स्थानीय तहमा गएको सबै रकम चालु खर्चमात्र भने हुँदैन । स्थानीय तहले सो रकमबाट पुँजीगतपनि खर्च गर्ने हुँदा भौतिक रुपमा भने काम भने भएको छ ।
अर्थमन्त्रालयमा अधिकारीहरु स्रोत जुटाउन कठिन भएपनि खर्च चलाउनको लागि सरकारले ओभरड्राफ्ट लिने अवस्था भने नआएको बताउँछन् ।
‘स्रोतको लागि स्पेश कठिन हुँदै गएको हो,’ एक अधिकारीले भने, ‘ओभरड्राफ्ट नै लिने अवस्था भने आएको छैन ।’
पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल स्थानीय तहमा गएको खर्च चालुमा गणना हुने हुँदा चालु खर्च बढी देखिएको बताउँछन् ।
‘निर्वाचनको कारण विकास निर्माणको काम भएको छैन,’ खनालले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘अनावश्यक खालका चालु खर्च बढेपनि डराउनुपर्ने अवस्था भने आएको छैन ।’
पुष्प दुलाल
