अन्ततः उड्यन क्षेत्रमा नियामक र सेवा प्रदायक छुट्याउने प्रक्रिया फेरि अघि बढ्यो

२०७६ सालमा उड्डयन क्षेत्रमा सेवा प्रदायक र नियामक निकाय छुट्याउने गरी राष्ट्रिय सभाबाट विधेयक पारित गएपछि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अधिकारीको चलखेलले प्रतिनिधि सभाबाट विधेयक पारित नहुँदा रोकिएको कानुन बन्ने प्रक्रिया शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि फेरि अगाडी बढ्ने भएको छ ।

काठमाडौं । नेपालको हवाई क्षेत्रमा सेवा प्रदायक र नियामक निकाय बनाउने गरी कानुन बनाउन प्रक्रिया फेरी सुरु भएको छ ।

शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिदषको बैठकले नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकिकरण गर्न बनेको विधेयक २०८१ संघिय संसदमा पेश गर्न निर्णय गरेसँगै उड्डयन क्षेत्रमा सेवा प्रदायक र नियामक निकाय बनाउने फेरी प्रक्रिया अगाडी बढेको हो ।

नेपालमा पछिल्लो डेढदशकदेखि उड्डयन क्षेत्रमा सेवा प्रदायक र नियामक निकाय छुट्याउने बहश सुरु भएपनि उक्त काम सम्पन्न हुन सकेको थिएन ।

यसअघि २०७६ फागुन ११ मा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण टुक्राएर सेवा प्रदायक र नियामक निकाय बनाउने विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको थियो । राष्ट्रिय सभाले उक्त विधेयक २०७८ साउन १८ गते पारित समेत गरेको थियो ।

नेकपा एमाले २०७९ जेठपछि संसद शुचारु गरेपछि सरकारले राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण स्थापना गर्ने विधेयक प्रतिनिधि सभामा टेबल गर्न खाजेको थियो ।

तर, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले तत्कालीन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेलाई प्रभावमा पार्नुको साथै ट्रेड युनियनलाई आन्दोलन गर्न लगाएर प्रतिनिधि सभाबाट विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया अबरुद्ध गर्न सफल भए ।

जसले गर्दा उक्त विधेयक निष्क्रिय अवस्थामा पुगेको थियो । २०७९ असोज १ गते प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त हुँदासम्म विधेयक पारित नहुँदा उड्डयन क्षेत्रमा सेवा प्रदायक र नियामक निकाय बनाउने प्रयास रोकिएको थियो ।

प्राधिकरण टुक्रिएर सेवा प्रदायक र नियाकम निकाय बन्दा आफ्नो शक्ति कम हुने भएकाले सेवा प्रदायक र नियाकम निकाय छुट्टिन हुँदैन भन्ने लबिङमा अधिकारी लागेको प्राधिकरणका उच्च अधिकारी दाबी गरेका थिए ।

‘प्रदीप राजनीतिक नेतृत्वलाई हातमा लिएर प्राधिकरणको महानिर्देशक बनेको हो । उनलाई सेफ्टीको कुनै ज्ञान छैन,’ प्राधिकरणका एक पूर्वमहानिर्देशकले क्लिकमान्डुसँग त्यसबखत भनेका थिए, ‘प्राधिकरण टुक्रिएर दुईवटा संस्था बन्यो भने प्रदीप नियामक निकायको महानिर्देशक बन्छन् । उसले सेवा प्रदायक निकायबाट अर्बौंको ठेक्का लगाउन पाउँदैनन् । जसले गर्दा प्राधिकरणलाई छुट्याउन आवश्यक नरहेको विषयमा लबिङ गरेको हो ।’

अधिकारीले युरोपियन युनियनले नेपालमा प्राधिकरणलाई टुक्र्याएर दुईवटा संस्था बनाउन निर्देशन नदिएको दाबी गर्दै आएका थिए ।

पूर्वसंस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराँतीले समेत नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक टुक्राउने विधेयक मन्त्रिपरिषदमा पुर्‍याएका थिए । तर, प्राधिकरणमा महानिर्देशक अधिकारीको चलखेलपछि उक्त विधेयक कानुन मन्त्रालयमा रोकिएको थियो ।

सरकारले पटक पटक बजेट वक्तव्यमार्फत् नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई पुन:संरचना गरी नियामक र सेवाप्रदायक निकाय अलग-अलग गरिने घोषणा गर्दै आएको छ ।

​​महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ५९औं प्रतिवेदनमा पनि प्राधिकरणले सेवाप्रदायक र नियामकसम्बन्धी दुबै काम गरिरहेको र संस्थाको प्रमुखको हैसियतले गर्ने दुवै इकाइको निर्णायक महानिर्देशक हुने भएकाले आफैंले सेवाप्रदायकको रुपमा गरेको निर्णयलाई आफैंले नियमन गर्ने कार्य प्रभावकारी नहुने उल्लेख छ

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशकहरु उड्डयन प्राधिकरणलाई दुई निकाय बनाउने विषयमा सकारात्मक भए पनि हालका महानिर्देशक अधिकारी भने सेवाप्रदायक र नियामक छुट्याउने विषयलाई अघि बढाउन नहुने अडान राख्दै आएका छन् ।

विगतमा प्राधिकरणका अधिकारीहरुले नियामक र सेवाप्रदायक बनाउने गरी विधेयक अगाडी बढाए पनि अधिकारीले प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हालेपछि भने प्राधिकरण टुक्राउनै नहुने विषयमा धेरै बहस भएको क्यानका उच्च अधिकारी बताउँछन् ।

अधिकारीले कर्मचारी उचालेकै कारण २ वर्ष अगाडि नै प्रतिनिधि सभाको कार्यसूचीमा प्रवेश गरिसकेको नेपाल नागरिक उड्डयन सम्बन्धी विधेयकलाई कार्यसूचीबाट हटाएर प्रतिनिधि सभामा प्रवेश नै गर्न नदिएको प्राधिकरणका पूर्व महानिर्देशकहरुको दाबी छ ।

‘त्यतिबेला कर्मचारीले आन्दोलन गरेर र राजनीतिक दबाबाट प्रतिनिधिसभामा उक्त विधेयक लैजान दिनएनन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यसपछि प्राधिकरणलाई छुट्याउने विषय कता गयो कता ! जसले गर्दा युरोपियन युनियन अन्तर्गतको मोभिलिटी एण्ड टान्सपोर्ट डिभिजनले नेपाल निरन्तर हवाई सुरक्षा चासोमा राख्दै आएको छ ।’

प्राधिकरणमा सेवाप्रदायक र नियामक हुँदा त्यसको नेतृत्व २ जना महानिर्देशकले गर्ने छन् । अहिले एउटै निकाय हुँदाको तुलनामा दुईवटा हुँदा ‘पावर सेप्रेसन’ हुन्छ । नियामक वा सेवाप्रदायकमा मात्रै सीमित भएर बस्नुपर्ने, कर्मचारीको सेवा सुविधा र वृत्तिविकास रोकिने भनेर नेतृत्वले नै उचालेका कारण सम्पूर्ण शक्ति लगाएर उड्डयन प्राधिकरणले अहिलेसम्म यसलाई दुईवटा निकाय हुन दिएको छैन ।

नेपालको हवाई क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नियमन र व्यापार दुबै काम गर्दै आएको छ । वायुसेवा कम्पनीको नियमन गर्ने र विभिन्न सेवाका नाममा व्यापार गर्ने काम प्राधिकरणले स्थापना कालेदेखि नै गर्दै आएको हो ।

विसं २०५३ मा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन जारी भएपछि स्थापना भएको यो संस्थाले हवाई उड्डयनको नियामक र सेवाप्रदायक दुबै सेवा दिँदै आएको छ । नियमन पनि गर्ने र त्यहीँ संस्थाले व्यापार पनि गर्दा स्वार्थ बाँझिने भएकोले यसलाई छुट्याउनु पर्ने बहस दशकदेखि चलिरहेको छ ।

पछिल्लो समय कानुनको खाका नै बनाएर संसदमा पेश भइसक्दा समेत यसलाई रोक्ने प्रयास हुनुलाई राजनीतिक स्वार्थसँगै प्राधिकरण नेतृत्वको चलखेल भएको हवाइ क्षेत्रका एक जानकारको भनाइ छ ।

‘हवाई क्षेत्रलाई सेवाप्रदायक र नियामक भनेर विभाजन नगरेकै कारण नेपालको हवाई क्षेत्रमा अपेक्षाकृत सुधार गर्न नसकिएको हो । यूरोपेली युनिएन (ईयू)को कालोसूचीबाट हटाउन नसकिएको हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘नेपालको उड्डयन सुरक्षामा गम्भीर कमजोरी हुने गरेकै कारण पछिल्लो समय प्राधिकरण नेतृत्वमाथि प्रश्न उठिरहेको छ ।’

१५ वर्ष अगाडि नै नेपालको हवाई क्षेत्रलाई नियामक र सेवाप्रदायकको रुपमा छुट्टइसक्नुपर्ने सीमा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संघठन (आईकाओ)ले दिएको थियो । प्राधिकरणलाई दिएको समयसीमा भित्र हवाई उडान सुरक्षा सुधार हुनुको साटो उल्टै कमजोर हुँदै गयो । जसका कारण सन् २०१३ देखि नेपालको हवाई उड्डयन सुरक्षा चासोमा परेको ।

सन् २००९ को मेमा आईकाओले युनिर्भसल सेफ्टी ओभरसाइट अडिट प्रतिवेदनमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नियमनकारी र सेवा प्रदायकको दोहोरो भूमिका खेलिरहेका विषय उठाएको थियो ।

एउटै निकायले सेवा दिने र नियमन गर्ने काम गर्दा स्वार्थ बाझिने हुँदा नियमन गर्ने र सेवा दिने निकाय फरक बनाउन आईकाओको सुझाव थियो । तर, आईकाओको सुझावमा नेपाल सरकार गम्भीर भएन ।

सन् २०१२ मा आईकाओका तत्कालीन अध्यक्ष रोबर्टो कोबेह गोन्जालेजले नेपाल भ्रमण गर्दासमेत नागरिक उड्डयनमा नियमनकारी तथा सेवा प्रदायक संस्था छुट्याउनुपर्ने बताएका थिए ।

यसैगरि, युरोपियन युनियनको मिसनलेसमेत उड्डयन क्षेत्रमा सेवा प्रदायक र नियमनको काम निकायको काम एउटै निकायले गर्दा स्वार्थ बाँझिने दाबी गरेको थियो ।

आईकाओले सन् २०१३ र २०१७ को अडिट प्रतिवेदनमा समेत उड्डयन क्षेत्रमा सेवा प्रदायक र नियामक निकाय छुट्टिनु पर्ने विषय उठाएको थियो

नेपालको हवाई क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) को कालोसूचीबाट भने सात वर्ष अगाडि नै हटिसकेको भए पनि यूरोपेली युनियन (ईयू)बाट भने हटेको छैन ।

नेपालको मुख्य सरोकार ईयूको कालोसूचीबाट नेपाली उड्डयन नहट्नु, हवाई दुर्घटनामा कमी नआउनु, उड्डयन प्राधिकरण सेवाप्रदायक र नियामक छुट्याउन नसक्नुले पनि पटक पटक प्राधिकरण नेतृत्व र कर्मचरीप्रति प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

सन् २०१६ को अक्टोवरमा आयोजित आईकाओ ३९औं महासभामा तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले नेपालको उड्डयन क्षेत्रमा सुधारका लागि नियमनकारी निकाय र सेवा प्रदायक संस्था छुट्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए ।

त्यसयता नेपाल सरकारका उच्च अधिकारीका साथै सरकारी नीति तथा कार्यक्रममा समेत उड्डयन क्षेत्रमा सेवा प्रदायक र नियामक निकाय छुट्याउने विषय निरन्तर समावेश हुँदै आएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको तेह्रौं योजना (२०१३-२०१६) मा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठनको मार्गदर्शनअनुसार नेपालको उड्डयन क्षेत्रमा नियमनकारी काम गर्न र सेवा प्रदायकको कामका लागि छुट्टा छुट्टै संस्था स्थापना गर्ने उल्लेख छ ।

तर, तेह्रौं योजना समाप्त हुँदासम्म नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको पुर्नसंरचना सम्बन्धी काम हुन सकेन । सरकारले चौधौं योजना (२०१६-२०१९) मासमेत अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको मार्गनिर्देशनअनुसार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियमनकारी र सेवा प्रदायक संस्थाको रुपमा विभाजन गर्ने गरी कार्य प्रारम्भ गरिएको उल्लेख थियो ।

तर, चौधौं योजना सम्पन्न हुँदासम्म प्राधिकरणलाई विभाजन गरेर सेवा प्रदायक र नियामक निकाय बनाउने काम सम्पन्न भएन ।

पन्ध्रौं योजना (२०१९-२०२४) मासमेत नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई पुनर्संरचना गरी सेवा प्रदायक र नियामक गरी दुई छुट्टा छुट्टै निकायको रुपमा स्थापना गर्न कानूनी व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।

सन् २०१८ मा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको संयोजकत्वमा गठित संसदीय समितिले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नियामक निकाय र विमानस्थल संचालन तथा एयर ट्राफिक व्यवस्थापन सेवा दिन अर्को स्वायत्त संस्था स्थापना गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

नेपाल नेतृत्वको संसदीय समितिले नागरिक उड्डयन प्राधिकरण गरिरहेको हवाई उड्डयन नियमित र विमानस्थल तथा एयर ट्राफिक व्यवस्थापन सेवा सम्बन्धी काम गर्न दुई भिन्नाभिन्नै संस्था स्थापना गर्नु पर्ने सुझाव पेस गरेको थियो ।

विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकायका साथै संसदीय समितिले समेत प्राधिकरणलाई छुट्याएर सेवा मूलक संस्था फरक बनाउने प्रक्रिया शुरु गर्न निर्देशन दिएपछि सरकारले २०७६ फागुन ११ गते राष्ट्रिय सभामा नेपाल हवाई सेवा विधेयक दर्ता गरेको थियो ।

संसद्‍मा उक्त विधेयक दर्ता हुनु अगाडि २०१९ को सेप्टेम्बरमा तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले नेपालले नागरिक उड्डयन प्रणालीमा सुधारका लागि नियमनकारी निकाय र सेवा प्रदायक संस्था छुट्याउने तर्फ प्रकृया अघि बढाइसकेको बताएका थिए ।

२०७८ साउन १८ गते राष्ट्रिय सभाबाट उक्त विधेयक पारित भयो । तर, प्रतिनिधि सभाबाट भने विधेयक पारित हुन सकेन । जसले गर्दा, प्रधिकरणलाई छुट्याएर नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण स्थापना गर्ने विधेयक निष्क्रिय भएको थियो ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक सञ्जीब गौतमले केही उच्च पदाधिकारीहरुको आफ्नो भूमिका, दायरा तथा अधिकार क्षेत्र घट्ने चिन्ता लिएकै कारण नियामक र सेवा प्रदायक निकाय छुट्याउने प्रक्रिया रोक्न नहुने बताएका थिए ।

‘संस्था टुक्रिनु हुँदैन भन्ने प्राधिकरणका केही साथीहरुले भावनात्मक कुरा गरेका हुन्,’ गौतमले भनेका थिए,‘ कर्मचारीहरुले खाइपाई आएको पारिश्रमिक तथा सुविधा र वृद्धि विकासमा कुनै कटौती नघट्ने सुनिश्चित गरेर सेवा प्रदायक र नियामक निकाय छुट्टयनै पर्छ ।’

गौतम असन्तुष्ट कर्मचारी स्वैच्छिक अवकासमा जाँदा आकर्षक प्याकेज दिएर नयाँ जनशक्ति पनि भर्ना गर्न सकिने बताएका थिए ।

मंसिर २८ गते नेपालका वायु सेवा कम्पनीलाई युरोपियन युनियन अन्तर्गतको मोभिलिटी एण्ड टान्सपोर्ट डिभिजनले पुन: हवाई सुरक्षा चासोमा राखेपछि सरकारले उड्डयन क्षेत्रमा सेवा प्रदायक र नियामक निकाय छुट्याउने प्रक्रिया अगाडी बढाएको हो ।

नेपाली वायु सेवा कम्पनीको सुरक्षा अवस्था कमजोर हुनुको साथै नेपालमा उड्डयन क्षेत्रको नियामक निकाय र सेवा प्रदायक निकायको रुपमा एउटै संस्थाले काम गरिरहेको भन्दै युरोपियन कमिसनले सन् २०१३ देखि नेपालका वायु सेवा कम्पनीलाई हवाई सुरक्षा चासोमा राख्दै आएको छ ।

पछिल्लो समयमा नेपालमा ठूला हवाई दुर्घटना हुनुको साथैं प्राधिकरणले उड्डयन सुरक्षामा काम नगर्दा नेपाल निरन्तर हवाई सुरक्षा चासोमा पर्दै आएको थियो ।  २०७९ माघ १ गते भएको यति एयरलाईन्सको दुर्घटनामा ७२ जनाको ज्यान भएको थियो । यो वर्षमात्र नेपाली आकाशमा दुई ठूला हवाई दुर्घटना भए । साउन ९ गते सौर्य एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा १८ जनाको ज्यान गएको थियो भने साउन २३ गते एयर डाइनेस्टीको हेलिकप्टर दुर्घटनामा ५ जनाले ज्यान गुमाएका थिए ।

ती दुर्घटनापछि बसेको संसदीय समितिको बैठकमा समेत सांसदहरु उड्डयन क्षेत्रमा सेवा प्रदायक र नियामक निकाय बनाउने विषय उठाएका थिए । 

पछिल्लो समय संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्री पाण्डे उड्डयन क्षेत्रमा सेवा प्रदायक र नियामक निकाय छुट्याउने गरि विधेयक तयार भएको र आगामी अधिवेशनमा संसदमा पेस हुने बताउँदै आएका थिए । संसदको आगामी अधिवेशनबाट विधेयक पारित भएको अवस्थामा नेपालमा उड्डयन क्षेत्रमा सेवा प्रदायक र नियामक निकाय बन्ने प्रक्रिया अगाडी बढ्ने छ ।

सेवा प्रदायक र नियामक निकाय बन्दैमा उड्डयन क्षेत्रमा तत्कालै सुधार हुने भन्दा पनि दुई वटा संस्था हुँदा त्यसले आफ्नो प्राथमिकता तय गर्दै काम गर्न सक्ने प्राधिकरणका अधिकारीहरु बताउँछन् ।