गेजुवाले भन्यो- बूढीगण्डकीको ठेक्का सम्झौता खारेज भएको छैन

काठमाडौं । चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवाले नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौता अनुसार १२ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमताको बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको ठेक्का सम्झौता खारेज नभएको बताएको छ ।

गेजुवाको नेपाल कार्यालयले ऊर्जा मन्त्रालय पत्र पठाउँदै नेपाल सरकारले गेजुवासँग एकपक्षिय ढंगबाट सम्झौता तोडेको आरोप लगाउँदै सरकारसँग गरेको सम्झौता अनुसार अझैपनि बूढीगण्डकीको निर्माण गेजुवाले गर्नसक्ने उल्लेख गरेको छ ।

पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले बिना प्रतिस्पर्धा बूढीगण्डकी बनाउने जिम्मा चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिएको थियो ।

केही दिनअघि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गेजुवालाई बुढीगण्डकी दिने निर्णय खारेज गर्दै स्वदेशी लगानीमै बूढीगण्डकी बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

गेजुवाले गत मंसिर १ मा उर्जा मन्त्रालयलाई पठाउँदै सम्झौता पत्रमा सम्झौता तोड्ने विषयमा एक महिना अगाडि लिखित जानकारी दिनुपर्ने कुरा उलंघन भएको जनाएको छ ।

सरकार र गेजुवाबीच सम्झौतापत्रको ९ नम्बर बुँदामा सम्झौता रद्द गर्दा ३० दिन अगाडि सूचना दिनुपर्ने उल्लेख छ । गेजुवाले नेपाल सरकारले एकपक्षीय रुपमा सम्झौता भंग गरेर अनुचित काम गरेको आरोप लगाएको छ ।

‘सम्झौताको बुँदा नम्बर ९ अनुसार दुवै पक्षले ठेक्का रद्द गर्दा ३० दिन अगाडि सूचना दिनुपर्ने उल्लेख छ,’ गेजुवाले ऊर्जा मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ,‘नेपाल सरकारले ३० दिन अगाडि केहीपनि सूचना दिएन । त्यसैले अहिले पनि कानून अनुसार बुढीगण्डकीको निर्माणको काम हामी गर्न सक्छौ ।’

निर्माण प्रक्रिया सुरु हुन लागेको र आयोजना स्थलमा कम्पनीका प्राविधिक समेत उपस्थित भएर काम गरिरहेको अवस्थामा नै आयोजनाको समझदारी खारेज गरिनु युक्तिसंगत नभएको गेजुवाको भनाई छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बोदार्थ दिँदै लेखेको पत्रमा गेजुवाले भनेको छ ‘ समझदारी खारेज गर्ने पनि एउटा विधि हुन्छ र रहन्छ, तर जुन तवरले खारेज गरियो त्यो भने सन्तुलित र कानुनी हिसाबले समेत असमान्य देखिएको छ ।’

आयोजना निर्माणमा आफूहरु सक्षम रहेको र आर्थिक स्रोत जुटाउने देखि आयोजनाको निर्माणमा समेत आफूहरु सक्षम रहेको गेजुवाको दाबी छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर राजु महर्जनलाई सम्बोधन गरिएको पत्रमा चीन सरकारले अगाडि सारेको ‘वान बेल्ट वान रोड’ रणनीतिमा समेत संग्लग्न भएको आयोजनाको समझदारी खारेज गर्दा त्यसबाट पर्न सक्ने नकारात्मक अवस्थाका बारेमा खारेज गर्ने पक्षले कुनै पनि ध्यान नदिएको आफूहरुले पाएको उल्लेख गरेको छ ।

वान बेल्ट वान रोड अवधारणा चीनका राष्ट्रपति सि जिन पिङको रणनीतिक अवधारणा हो ।

गेजुवाले नेपालको सन्दर्भमा इपिसिएफ मोडलमा आयोजना अगाडि बढाउने ढाँचा नयाँ भएको र त्यसमा एक आपसमा मिलेर धेरै गर्न सकिने अवस्था भएपनि हठात् सम्झदारी नै खारेज गरिनु गलत र तर्क संगत नभएको जनाएको छ ।

दूरगामी महत्वको प्रस्तावमाथि सामान्य सोच विचार समेत नगरि, दस्र्घकालीन लाभ हानीका विषयमा समेत सोच विचार नगरि जसरी समझदारी खारेज गरियो त्यसले आफूहरुलाई दुःखी बनाएको स्पष्ट पारेको छ ।

तोकिएको समयमा आयोजना सम्पन्न गर्ने, त्यसको अनुभव समेत सेयर गर्ने र नेपालको विकास तथा समृद्धिमा सहयोग गर्ने भन्ने आफूहरुको ध्येय भएपनि जसरी जुन विधि र प्रक्रिया अपनाएर समझदारी खारेज गरियो त्यो भने समान्य नैतिकताको कसीमा समेत मिल्नै नसक्ने विषय भएको पत्रमा उल्लेख छ ।