चिनियाँ र नेपाली कम्पनीबीच समझदारी: हुन सक्ला वार्षिक डेढ अर्ब डलरको राँगाभैँसीको मासु चीन निर्यात ?
काठमाडौं । नेपाल र चीनका निजी क्षेत्रबीच नेपालबाट वार्षिक डेढ अर्ब अमेरिकी डलरको राँगाभैँसीको मासु निर्यात गर्नेसम्बन्धी समझदारी भएको छ ।
नेपालको हिमालयन फुड इन्टरनेशनल र चीनको साङ्घाई जियान फुड कम्पनी लिमिटेडबीच सोसम्बन्धी समझदारी पत्रमा सोमबार काठमाडौंमा हस्ताक्षर भएको छ ।
समझदारीसँगै सो कम्पनीले पहिलो चरणमा वार्षिक उक्त मूल्य बराबरको मासु निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको छ । चीनमा वार्षिक २७ लाख मेट्रिक टन मासु आयात हुने तथ्याङ्क छ । हिमालयन फुड इन्टरनेशनलको सहकार्यमा छ अर्ब रुपैयाँको लागतमा पूर्ण स्वचालित आधुनिक पशु बधशाला आउँदो छ महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने समझदारी बनेको छ ।
हिमालयन फुड प्रशोधित मासु निर्यातका लागि २०६८ मा स्थापना भएको थियो ।
कम्पनीले विभिन्न मुलुकमा प्रशोधित मासु निर्यात गर्दै आइरहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको औपचारिक चीन भ्रमणका क्रममा नेपाल र चीनबीच प्रशोधित राँगाभैँसीको मासु चीन निर्यात गर्नेसम्बन्धी प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको थियो ।
चीनमा छ हजारभन्दा बढी ‘आउटलेट’ भएको खाद्यान्न तथा प्याकेटको मासुजन्य परिकार बेच्ने जियान फुडले राँगाभैंसी पालनका लागि प्राविधिक सहायताका साथै नेपालमा २० अर्व रुपैयाँ बराबरको लगानी गर्न चाहेको पशु बधशाला व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष डा नवीनकुमार शर्माले जानकारी दिए ।
यसबाट पशुपालनमा संलग्न भएका वा हुन चाहने युवाले फाइदा लिन सक्ने विश्वास गरिएको छ ।
कार्यक्रमको कार्यान्वयनसँगै घाँस तथा साइलेज, पशुदाना, कुखुराको दानाका लागि चाहिने मासु र हड्डी, छाला प्रशोधनसंग सम्बन्धित उद्योग, कृषिक्षेत्रमा लगानी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सहकार्य गर्न सक्ने बताइएको छ ।
सरकारको सहयोगमा खोरेत रोगको नियन्त्रण कार्यक्रम सञ्चालन, घाँस उत्पादनका लागि सरकारी जग्गा उपलब्ध गराउने, पशुपालक किसानलाई सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउनेलगायत कृषक हितका विविध कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
‘चिनियाँ मापदण्डको मासु निर्यात गर्न सरकार प्रतिबद्ध’
सो अवसरमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीले रागाँको मासुको गुणस्तर सुनिश्चित गरेपश्चात नेपाली उपभोक्ताले उपभोग गर्ने तथा चीन सरकारको मापदण्ड अनुसारको मासु निर्यात गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
उनले नेपाल र चीनबीच सम्पन्न राँगाभैँसीको प्रशोधित मासु चीन निर्यात गर्नेसम्बन्धी समझदारीले नेपाली किसानलाई रागाँ भैसीपालनका लागि थप प्रोत्साहित गरेको बताए ।
‘नेपाली उत्पादनको गुणस्तर सुनिश्चित बनाउदै गुणस्तरीय वस्तु निर्यात सुनिश्चित गर्न प्रयासरत छौँ’, मन्त्री अधिकारीले भने, ‘यसका लागि पशु बधशाला तथा मासु जाँच ऐन कार्यान्वयन गर्दै आवश्यक कानुन नीति नियम बनाउन तथा सोको पालना गर्न गराउन दृढ सङ्कल्पित छौँ ।’
पशुका रोगको नियन्त्रण गर्न जोनिङलगायत विधिको अवलम्बन गर्दै स्वस्थ पशुको उत्पादनसहित पशुजन्य उत्पादनको रुपमा रहेको दूध तथा मासुको गुणस्तर प्रमाणीकरण गर्न नेपाल सरकार आफ्नो स्रोतले भ्याएसम्म प्रयासरत रहेको उनको भनाइ थियो।
कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले नेपाल र चीनबीच राँगाभैँसीको मासु निर्यातसम्बन्धी सम्झौताबाट नेपालमा रोजगारी सिर्जना र आर्थिक विकासमा ठूलो सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले न्यून लागतमा राँगाभैँसी उत्पादन हुनसक्ने क्षेत्र पहिचान गरेर उत्पादन थाल्ने सुझाव दिए ।
नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत चेन सङले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा सम्झौता भएको राँगाभैँसीको मासु निर्यातसम्बन्धी सम्झौता कार्यान्वयनमा प्रवेश गरेकामा खुसी व्यक्त गरे ।
पशु सेवा विभागका महानिर्देशक डा उमेश दाहालले मासुको अभाव हुन नदिन विभिन्न ३० वटा पालिकामा राँगाभैसी पालन अभियान सञ्चालन गरिएको जानकारी दिए ।
१५ पृष्ठको कडा मापदण्ड
मासु आयातका लागि चीनले १५ पृष्ठको मापदण्ड उल्लेख गरी नेपाललाई पालना गर्नुपर्ने भनेर पठाएको छ ।
जसमा भैंसी सम्पूर्ण रुपले रोगमुक्त हुनुपर्ने, नेपालको आफ्नै उत्पादन हुनुपर्ने, खाद्य, स्वच्छता, फाइटो स्यानेटरीलगायतका हिसावले उत्कृष्ठ हुनुपर्ने, ३० महिना मुनिको भैंसी हुनुपर्ने, बध गर्दा सरकारले तोकेको प्रावधानभित्र हुनुपर्नेलगायतका मापदण्ड तोकिएको छ ।
सरकारले चीनमा गुणस्तरीय मासु निर्यात गर्नका लागि मधेश, बागमती र लुम्बनी प्रदेशका केही जिल्लालाई भैँसीको मासुका लागि पकेट क्षेत्र निर्धारण गर्न सकिने चीनलाई जानकारी गराएको छ ।
चीनमा भैंसीको मासु निर्यात गर्ने सरकारले तयारी गरे पनि सोचेजस्तो सहज भने छैन । नेपालका अधिकांश गाई भैंसी कुनै न कुनै रोगबाट प्रभावित छन् । पछिल्लो समयमा लम्पी स्किन रोग र खोरेत रोगजस्ता महामारीले नेपालका गाईभैसी निक्कै प्रभावित भएका छन् ।
लम्पी स्किन महामारीबाट अहिलेसम्म २७ अर्ब २२ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भइसकेको अनुमान छ ।
कोशी प्रदेशको मोरङस्थित सुन्दरहरैचा नगरपालिकाबाट सुरु भएको यो रोग अहिले ७७ वटै जिल्लामा फैलिएको थियो । यो रोगबाट संक्रमित भएका ५२ हजार ५ सय ४८ वटा पशु मरेका छन् । यस्तै करिब ३० भन्दा बढि जिल्लामा खोरेत रोग पनि फैलिएको थियो ।
महामारी फैलिएको अवस्थामा चीनले पठाएको मापदण्डअनुसार नेपालले सहज रुपमा भैंसी पालन गर्नु र स्वच्छ रुपमा मासु उत्पादन गर्नु ठूलो चुनौती छ । अर्कोतर्फ स्वदेशी माग पुरा गरेर चीनमा निर्यात गर्नुपर्ने अवस्था छ । स्वदेशी माग नै पुरा गर्न नसकेको अवस्थामा चीनमा निर्यात गर्नु भनेको अर्को चुनौती हो ।
नेपालमा हालसम्म अत्याधुनिक र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको मापदण्डको बधशालासमेत छैनन् । यसको अभावमा चीनको मापदण्डलाई पालन गरी मासु उत्पादन गर्नु आफैमा एउटा ठूलो चुनौती हो । यसबाहेक चीनले भनेको ‘थर्मली प्रोसेस्ड कुक्ड बफेलो मिट’ उत्पादन गर्ने हालसम्म नेपालमा एउटा पनि उद्योग छैन ।
अर्कोतर्फ चीनमा मासु निर्यात गर्न नेपालमै ठूलो परिमाणमा राँगाभैसीको उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । सरकारले दाबी गरेपनि नेपालमा राँगाभैसीको उत्पादन त्यति धेरै छैन । सीमा क्षेत्र खुला भएका कारण भारतबाट दैनिक सयौंको संख्यामा परीक्षण वेगर नेपालतर्फ राँगाभैसी चोरी भएर आइरहेका छन् ।