मौद्रिक नीति मौन बसेको भन्दै आगामी समीक्षामा व्यवसायीक माग सम्बोधन गर्न सिबिफिनले आग्रह

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार जारी गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा मौन बसेको भन्दै बैंक तथा वित्तिय संस्था परिसंघ (सिबिफिन)ले आगामी समिक्षा व्यवसायीक माग सम्बोधन गर्न आग्रह गरेको छ ।

मौद्रिक नीति, २०८१ ले मौजुदा कार्यदिशाबाट नै मूल्य स्थिरता तथा बाह्य क्षेत्रमा स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा थप सहयोग पु¥याउने अपेक्षासहित जारी भएको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा पर्ख र हेरको रणनीति अवलम्बन गरेको सिबिफिनको भनाइ छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको विशेष पहलका कारण अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकहरुमा निरन्तर सकारात्मक सुधार आउँदै गरेको परिप्रेक्ष्यमा अर्थतन्त्रका आन्तरिक सूचकहरु भने झन शिथिल हुँदै गएको तत्कालिन परिस्थिति र आम अपेक्षाहरुलाई सुक्ष्मरुपमा अध्ययन तथा विश्लेषणसहित समग्र आर्थिक, व्यवसायीक एवं बैंकिङ गतिविधिहरुलाई जीवन्त बनाउनुपर्ने छ ।

यसका लागि धेरै हदसम्म लचकता अपनाउँदै गत श्रावणमा आएको २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिले आमरुपमा आशा र उत्साह जगाएकोमा सिविफिनले समयसापेक्ष मौद्रिक नीतिको स्वागत गर्दै आगामी निर्देशन तथा समीक्षाहरुमार्फत समयानुकुलरुपमा थप नीतिगत सहजता हुनुपर्ने आवश्यकता बोध गरिएको थियो ।

मौद्रिक नीतिले अपनाएका नीतिगत व्यवस्थाहरु कार्यान्वयनबाट मूल्य स्थिरता र बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व कायम हुँदै गएको भएपनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको खराव/निष्क्रिय कर्जा एवं गैरबैंकिङ सम्पत्तिमा निरन्तररुपमा बृद्धि भइरहेको, अपेक्षाकृतरुपमा कर्जा लगानी हुन नसकेको पनि उल्लेख छ ।

आर्थिक एवं बैंकिङ गतिविधिहरुले समेत गति लिन नसकिरहेको, आन्तरिक मागमा कमी आइरहेको, सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न नसकिरहेको र निजी क्षेत्रको मनोबल समेत खस्किरहेको वर्तमान परिस्थितिकावीच जारी भएको समीक्षाले पछिल्लो समयमा विकसित विविध घटनाक्रमहरुलाई नीतिगत सम्बोधन गर्नुपर्ने सिबिफिनको भनाइ छ ।

विगत कै कार्यदिशालाई मात्र निरन्तरता दिइनुले मौद्रिक नीतिले लिएका लक्ष्यहरुको प्राप्ति र आर्थिक क्रियाकलापहरुले आशातितरुपमा गति नलिने हो कि भन्ने चासो बढाएको भनाइ सिबिफिनको छ ।

सिबिफिनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश उपाध्यायले जारी गरेको एक विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा पर्याप्त तरलता रहि न्यून ब्याजदर कायम भएको र सार्वभौम साख मूल्याङ्कनमा नेपालले हालैमात्र प्राप्त गरेको सन्तोषजक नतिजाले लगानी विस्तार, कर्जा प्रवाह तथा पूँजी परिचालनको लागि ठूलो अवसर सृजना भएको अनुकुल अवस्थालाई हृदयगंम गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकबाट आगामी त्रैमासिक समीक्षा मार्फत थप सहज नीति र उपायहरु अवलम्बन गरिनेछ भन्नेमा परिसंघ पूर्ण विश्वास व्यक्त गर्दछ ।’