मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक, कुनै पनि व्यवस्था भएन हेरफेर (पूर्णपाठ)

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले शुक्रबार बिहान समीक्षा सार्वजनिक गरेको हो ।

समीक्षामा मौद्रिक नीतिका कुनै पनि उपकरण र कार्यदिशा हेरफेर गरिएको छैन ।

केन्द्रिय बैंकले मौद्रिक नीतिको विद्यमान नीतिगत दरलाई ५ प्रतिशत, ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दरलाई ३.०० प्रतिशत र ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको बैंक दरलाई ६.५ प्रतिशतमा यथावत राखेको छ भने अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई यथावत राखिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले विद्यमान अवस्था एवम् परिदृश्य, विदेशी विनिमय सञ्चितिको स्तर तथा मुद्रास्फीतिको विश्लेषणका आधारमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको सजगतापूर्ण लचिलो कार्यदिशालाई निरन्तरता दिएको छ ।

मौद्रिक नीति समीक्षाको पूर्णपाठ यहाँ क्लिक गरी हेर्न सकिन्छ ।

चालु आवको मौद्रिक नीतिले मुद्रास्फीतिलाई ५.० प्रतिशतको हाराहारीमा राख्ने गरी मौद्रिक व्यवस्थापन गर्ने नीति लिइएकोमा
पहिलो ३ महिनाको औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.२६ प्रतिशत रहेको छ । २०८१ असोज महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मूल्य वृद्धि ७.१८ प्रतिशत र गैर–खाद्य तथा सेवा समूहको मूल्य वृद्धि ३.४९ प्रतिशत रही वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.८२ प्रतिशत रहेको छ ।

यसैगरी कम्तिमा ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त हुने गरी विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्ने मौद्रिक नीतिको लक्ष्य रहेकोमा २०८१ असोज मसान्तमा १४.६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति रहेको छ ।

यस्तै मौद्रिक नीतिमा उल्लिखित ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको बैंकदरलाई ७ प्रतिशतबाट ६.५ प्रतिशत र नीतिगत दरलाई ५.५ प्रतिशतबाट ५.० प्रतिशत कायम गर्ने नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो त्रयमासमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको भारित औसत अन्तरबैक दर ३.०० प्रतिशत रहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा विस्तृत मुद्राप्रदाय १२.० प्रतिशत र मौद्रिक क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाह हुने कर्जा १२.५ प्रतिशतसम्मले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएकोमा वार्षिक बिन्दुगत आधारमा २०८१ असोज मसान्तमा विस्तृत मुद्राप्रदाय १३.३ प्रतिशत र निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा ६.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।