उद्योगको खाता रोक्न राष्ट्र बैंकलाई कुलमानको पत्र, आईपीओ निष्काशन रोक्न सेबोनलाई आग्रह

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २८ उद्योगको खाता रोक्का गर्न अनुरोध गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्र लेखेको छ ।

बुधबार प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइन प्रयोग गरेर प्रिमियम महसुल नतिरेको भन्दै २८ उद्योगको खाता रोक्का गर्न आग्रहसहित राष्ट्र बैंकमा पत्राचार गरेको हो ।

स्रोतका अनुसार प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङको निर्देशनमा बक्यौता नतिर्ने उद्योगले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खोलेका सबै खाता रोक्का राख्न आग्रह गर्दै राष्ट्र बैंकमा पत्र पठाइएको हो ।

मंगलबार विद्युत नियमन आयोगले उद्योगमा बिजुली कटौती गर्ने बाहेकका अन्य विकल्प प्रयोग गर्दै बक्यौता उठाउन प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेपछि उद्योगहरुको खाता रोक्का गर्न लागिएको स्रोतको भनाइ छ ।

प्राधिकरण स्रोतका अनुसार डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता तिर्न बाँकी उद्योगको आईपीओ निष्काशन प्रक्रिया रोक्न आग्रह गर्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डलाइ समेत पत्राचार गरिएको छ।

त्यस्तै कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयलाई पनि प्राधिकरणले पत्र पठाएको छ । बक्यौता नबुझाउने उद्योगका लगानीकर्ता अन्य कम्पनीको सञ्चालक भए सेयर किनबेचमा रोक लगाउन पत्रमा आग्रह गरिएको छ ।

आज विहान बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले उद्योगहरुमा लाइन नकाट्ने निर्णय गरेको थियो । बैठकमा बक्यौता असुल गर्न विकल्पमा जानेबारे छलफलसमेत भएको थियो ।

सरकारले दिएको १५ दिनको समय आज सकिँदै

यसअघि सरकारले प्राधिकरणलाई १५ दिनको समय दिएर बक्यौता उठाउन र तत्काल लाइन जोड्न निर्देशन दिएको थियो । प्राधिकरणले त्यसपछि १५ दिनभित्र बक्यौता नतिरे उद्योगहरुको लाइन काट्ने जनाएको थियो । उक्त समयावधि आज सकिने भएपछि समितिको बैठक बसेको थियो । उद्योगीले बक्यौता नतिरेको भन्दै लाइन काट्ने तयारीमा प्राधिकरण थियो । तर नियमन आयोगले हिजै लाइन नकाट्न निर्देशन जारी गर्‍यो ।

सञ्चालक समितिको बैठकमा ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले बैकल्पिक उपायबाट उद्योगहरुसँग पैसा उठाउने भन्दै अहिलेलाई लाइन नकाट्ने बताएका थिए ।

‘मन्त्रीज्यूले वैकल्पिक उपायबाट बक्यौता उठाइन्छ भन्दै अहिले लाइन काट्न नहुने भन्नुभयो,’ स्रोतले भन्यो,’नियमन आयोगले पनि बिजुली नकाट्नु भनेको छ । आयोगको निर्देशन मान्नुपर्ने हुन्छ ।’

सरकारले टिओडी मिटरको तथ्य जाँचका लागि गठन गरेको समितिले आइतबारदेखि काम थालेको छ ।

समितिले आइतबार जल तथा मौसम विज्ञान विभागको बबरमहलस्थित कार्यालयमा सम्पर्क कार्यालय राखेर काम थालेको छ । असोज २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेर डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको विवाद समाधान गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

लाल आयोगको प्रतिवेदनमा २०७२ माघ देखि २०७५ वैशाखसम्म डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत आपूर्ति लिने ग्राहकहरुबाट उठाउनु पर्ने विद्युत बक्यौता महसुल उठाउन सकिने उल्लेख छ । तर यस्तो बक्यौता उठाउँदा हरेक दिनको टिओडी मिटरको विवरणका आधारमा उठाउन भनिएको छ ।

प्राधिकरणले टिओडी मिटरको विवरण नभएको बिल पठाएको उद्योगीले गुनासो गरेपछि सरकारले विद्युत महसुलको बक्यौता रकम प्रशासनिक तथा प्राविधिक हिसावले आवश्यक जाँच गरी टिओडी मिटर समेतको आधारमा प्रतिवेदन पेश गर्न प्रा. डा. अरविन्द कुमार मिश्रको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको हो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. मिश्रको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल गठन भएको हो । कार्यदलमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका केही समयअघि अवकाशप्राप्त श्रीराम राज पाण्डे र र चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट सुजन कुमार काफ्ले सदस्य रहेका छन् । यो कार्यदलले प्राधिकरणले काटेको बिल टाइम्स अफ डे (टिओडी) मिटरअनुसार भए/नभएको र गणना गरेको मिले/नमिलेको जाँच गर्ने छ । लाल आयोगको प्रतिवेदन र प्राधिकरणले काटेको बिलको कार्यदलले अध्ययन गर्ने छ। त्यस अनुसार नमिले सच्याउन सिफारिस गर्ने कार्यादेश पाएको छ ।

उद्योगीहरुले प्राधिकरणले पुरानै विवरणको बिलको पत्र पठाएको बताउँदै आएका न् । ‘सरकारकै निर्णय प्राधिकरणले नमानेर पुरानै व्यहोराको चिठ्ठी पठाएको छ । कुलमानजीले मन्त्रिपरिषद्लाई पनि टेर्नु भएन,’ एक उद्योगीले भने ।

प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले भने आफूहरुले उद्योगमा पठाएको बिल टिओडी मिटर अनुसारकै भएको पुन: दाबी गरेका छन् । बिललाई लिएर दुई पक्षबीच विवाद भएपछि सरकारले अध्ययनका लागि कार्यदल गठन गरेको हो ।