आत्तिएका कुलमान उद्योगी र सरकारमाथि खनिए: पत्रकार सम्मेलनमा ४१ मिनेट के-के बोले ? (पूर्णपाठ)

विगतमा देशले दैनिकरुपमा भोगिरहेको १८ घन्टासम्मको लोडसेडिङको अवस्थामा प्राधिकरणको विद्युत प्रणालीबाट डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनमार्फत् विद्युत आपूर्ति लिने ग्राहको महसुल भुक्तानीका लागि सम्बन्धित वितरण केन्द्रबाट पकपटक ताकेता एवं सार्वजनिक सूचनाहरुमार्फत अनुरोध गरिएको थियो । उक्त अनुरोधहरुलाई केही उद्योगीहरुले बेवास्ता गर्दै आएका थिए । कानुनीरुपमा गरिएको कारबाहीलाई मन्त्रिपरिषद, विद्युत नियमन आयोग, मन्त्रीस्तरीय समितिहरुको निर्णय बमोजिम विच्छेद गरिएको लाइन विभिन्न समयमा जोड्दै आएका छौं ।

मैले यो पृष्ठभूमि यहाँहरुलाई प्रस्तुत गरेर केही विषयहरुबारे प्रष्ट बनाउन चाहन्छु ।

बास्तवमा विद्युत प्राधिकरण विद्युत प्राधिकरण एन २०४१ अनुसार स्थापित संस्था हो । यसले नेपाल सरकारको निर्देशन र निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था छ । त्यो व्यवस्थतालाई हामीले सम्मान गर्दै, कानुनीरुपमा विद्युत प्राधिकरणले चालेका कदमबाट हामी केही उद्योगमा विद्युत कटौती गरेका थियौं । लाइन विच्छेद गरेका थियौं । ती लाइन जोड्न प्रशासनिक निर्देशन भएको छ । त्यसअनुसार विच्छेद भएका २८ वटा उद्योगको लाइन जोड्ने गरी मन्त्रिपरिषदको निर्णय, नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णय अनुरुप कार्यान्वयन गर्ने चरणमा हामी छौं ।

यसमा केही विषयहरु यहाँहरुसमक्ष प्रष्ट गर्न चाहन्छु ।

हामीले यसभन्दा पहिले ३ पटक लाइन बिच्छेद गरेका थियौं । तीनै पटक विभिन्न निकायबाट प्रशासनिक निर्णय अन्तर्गत हामीलाई निर्देशन प्राप्त भएपछि हामीले सबै निर्णयको पालना गर्दै अगाडि बढेको अवस्था हो ।

अहिले पनि नेपाल सरकारको एउटा निर्देशन आएको छ । हामीले चौथो पटक कात्तिक ८ गते बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरुमा लाइन काटेका थियौं । त्यसपछि भर्खरै कात्तिकपछि सरकारले निर्देशन दिएको छ । १५ दिनभित्र बक्यौता उठाउने गरी हाललाई २४ घन्टाभित्र लाइन जोड्ने निर्देशन प्राप्त भएको छ ।

गल्ती गर्ने कुलमान, बेइज्जती भोग्ने उद्योगी

अब १५ दिनभित्र हामी विद्युतको बक्यौता रकम उठाउन लाग्नेछौं । उहाँहरुले १५ दिनभित्र सरकारको निर्णय बमोजिम बक्यौता बुझाउनु पर्नेछ । हामीले यसअघि २८ किस्ता सुविधा दिएर १ किस्ता मात्रै जम्मा गर्‍यो भने लाइन जोड्दै पनि आएका थियौं । करिब १४ वटा उद्योगीको लाइन त्यसरी नै जोडिएको पनि थियो ।

जम्मा करिब ३३४ उद्योगहरु डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन अन्तर्गत पर्थ्यो । प्राय सबैले महसुल चुक्ता गरिसकेको अवस्था छ । अहिले धेरै उद्योगहरु किस्तामा बक्यौता तिर्न आइसकेको र ७ वटा स्टे अर्डरमा रहेको अवस्थामा २८ वटा उद्योगले कुनै पनि किस्ता नबुझाएको अवस्था थियो । तर नेपाल सरकारको निर्देशन पछि यो कार्यान्वयनको चरणमा छ ।

१५ दिनभित्र उहाँहरुले बक्यौता नतिरे के हुन्छ त ? यस अवधिभित्र हामीले गरेको बिल उहाँहरुले बुझाउनुभएन भने हामी आफ्नो प्रक्रियामा फेरि पनि लाग्नेछौं । र अब नेपाल सरकारले पनि भनिसकेको अवस्था छ । १५ दिनभित्र बक्यौता रकम असुल उपर गर्नू ।

यो नेपाल सरकार ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय सबैको एकमुष्ठ दायित्वभित्र आएको छ । १५ दिनभित्र यो बक्यौता रकम उठेन भने सरकार र ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयले जिम्मेवारीपूर्वक यो बक्यौता उठाउँछ भन्ने मलाई पूर्णविश्वास छ ।

विद्युत प्राधिकरण आफ्नो नियम कानुनअनुसार अगाडि बढ्छ । योभन्दा पहिले पनि करिब ३ महिना हामीले समय दिएका थियौं । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको निर्देशन र नियमन आयोगको लिखित निर्देशनअनुसार हामीले ३ महिना समय दिएर उहाँहरुलाई विद्युत बक्यौता तिर्न समय दिएका थियौं । अहिले पनि १५ दिनको समय दिइएको छ ।

अब १५ दिनमा पनि तिरिएन भने यो नेपाल सरकार विद्युत प्राधिकरण वा ऊर्जा मन्त्रालयको मात्रै सरोकारको विषय रहेन । आम मानिस सर्वसाधारण र सञ्चारकर्मीहरुको जनसरोकारको विषय पनि हो । यसले पनि आम पब्लिकबाट पनि गम्भीररुपमा उठ्नेछ भन्ने मलाई लागेको छ ।

अब डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको बक्यौताको विषयमा लाइन काट्ने, फेरि जोड्ने र बक्यौता नउठाउने विषय रहनु हुँदैन । अघि पनि भनेको थिएँ । अब धेरै हामी यो लाइन काट्ने र जोड्ने तिर नलागौं । यसको समाधानतिर लागौं भन्ने गरेका छौं । समाधानको अन्तिम चरणमा आइसकेको थियो। अहिले फेरि नेपाल सरकारले निर्देशन दिएपछि हामीले पालना गरेका छौं ।

सरकारभन्दा ठूला कुलमान !

औद्योगिक वातावरण बिगारेको आरोप गलत

अब विद्युत प्राधिकरणलाई विभिन्‍न निकाय र पक्षबाट औद्योगिक वातावरणलाई नकारात्मक दिशातिर धकेल्न लाग्यो भन्ने आरोप पनि लागेको छ । प्राधिकरणले औद्योगिक वातावरणलाई बढावा दिनुपर्नेमा लाइन काटेर वातावरण बिगार्न लाग्यो भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ । यसबारे केही प्रस्ट पार्न चाहन्छु ।

नेपालमा औद्योगिक वातावरण नेपालमा हुनुपर्छ भनेर हामी सुरुदेखि लागेका छौं । हामले प्राधिकरणले दिने सेवा सुविधा र लोड स्वीकृत पनि डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बिल नतिरेसम्म जोड्नु हुँदैन भनेर मेरो अघिल्लो कार्यकालमा विनियमावलीमा व्यवस्था गरेर बिल नतिर्ने उद्योग प्रतिष्ठानलाई थप लोड स्वीकृत नगर्ने अवस्थामा थियो । हामीले त्यसलाई पनि संशोधन गरेर ८ सय मेगावाटको लोड स्वीकृत गरेर सहयोग गरेका छौं ।

सब गरेर करिब १२/१३ सय मेगावाटको लोड स्वीकृत गरेका छौं । हामीले जहिले पनि उद्योगलाई सहयोग नै गरेका हुन्छौं । र उद्योगको कर पनि त्यही अनुसार हुन्छ । ट्यारिफ हटाएर गाह्रस्थ ग्राहकभन्दा पनि औद्योगिक ग्राहकको सुविधा धेरै छ । हामीले सधै नै औद्योगिक क्षेत्रलाई बढावा दिएकै छौं।

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनका साथीहरुले सधैँ नै बक्यौता तिर्नेभन्दा पनि बक्यौतालाई विवादित बनाउने र राजनीतिकरण गर्ने काम गरिराख्नुभएको छ । किनकि जुन बेला लाइन काटन्छ उहाँहरु, त्यसअघि जति पनि उत्पादन गरेका वस्तु बिक्री हुँदैन तबसम्म लाइन जोड्न यहाँ आउनु हुन्न । १०/१५ दिन भएपछि एउटा ह्याबोक सिर्जना गर्नुहुन्छ । बेरोजगारी बढ्यो, देशको अर्थतन्त्र तहसनहस गरायो भनेर इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ गर्नुहुन्छ । त्यसपछि सरकारले पनि बाध्य भएर केही न केही गरेको हुन्छ ।

यो अहिलेको लागि राम्रो हैन । सधैँ नै यस्तै छ । सरकारले उद्योगीलाई हेर्नुपर्छ । सबैलाई हेर्नुपर्छ । र तिर्नुपर्ने उहाँहरुले पनि तिर्नुपर्छ । प्राधिकरणको ऐन कानुनअनुसार उहाँहरुले रकम तिर्नुपर्ने हुन्छ । हामीले बक्यौता असुली गरेर ठूलो राजस्व उठाएर नाफा कमायो भन्ने आरोप पनि लाग्ने गरेको छ ।

जुन बेला १८ घण्टा लोडसेडिङ थियो । त्यसबेला सर्वसाधारणले भन्दा धेरै विद्युत प्रयोग गरेर उहाँहरुले सामान उत्पादन गर्नुभयो । र जुन फाइदा लिनुभयो अहिले आएर बक्यौता तिर्नुभएको छैन । यसले राम्रो गर्दैन । करिब २८ वटा उद्योग भन्नाले प्राधिकरण अन्तर्गत रहेका सबै उद्योगमध्ये १० प्रतिशत पनि होइन । र यी २८ बाहेकका सबै उद्योगले नियमित उत्पादन गरिरहेका छन् । र हामीले उहाँहरुलाई लाभ पनि दिइरहेका छौं ।

बरु यस्ता गतिविधिले प्राधिकरणको आर्थिक वित्तीय अवस्थालाई ठूलो धक्का पुर्‍याउने देखिन्छ । ८ वा २२ अर्ब रुपैयाँभन्दा पनि प्राधिकरण ठूला उद्योगीको बक्यौता उठाउन नसक्ने, ठूला औद्योगिक घरानाको लाइन जोड्दै जाने । वर्षमा १ हजार तिर्न नसकेलाई भने लाइन काट्ने । हामी वर्षमा २ लाख लाइन काट्छौं । यस्तो अवस्था सिर्जना भएको छ । र हाम्रो संकलन घटदै गएको छ । अब जम्मा ८० प्रतिशतमात्रै संकलन हुने अवस्था छ । हाम्रा कर्मचारीले पैसा नतिर्ने ग्राहकको लाइन काटन जाँदा पिटाइ खाएको अवस्था छ ।

हाम्रो संकलन खस्किएर नाजुक अवस्थामा पुग्ने सम्भावना छ । प्राधिकरणको प्रत्येक महिना १० देखि ११ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठ्नुपर्छ । त्यसमा करिब ७ देखि ८ अर्ब पीपीए गरेका आइपीएहरुलाई तिर्नुपर्ने हुन्छ । करिब २ अर्ब प्रशासनिक र व्यवस्थापनमा जान्छ । करिब १० अर्ब त खुद खर्च छ । यति धेरै खर्च छ । यति धेरै प्रोजेक्टहरु छन् । यति धेरै लगानी गर्नुपर्ने छ। हामीले धानिराखेका छौं । प्रशारण/वितरणमा लगानी गर्नुपर्ने छ । तर यस्तो अवस्थाले नगद प्रवाह नै रोक्नसक्ने अवस्था हुनसक्छ ।

हाम्रो रिसिभेबलहरु बढ्दै जाँदा ठूलो समस्या उत्पन्न हुनसक्छ । नेपाल सरकारले दिँद आएको बजेटमा पनि संकुचन छ । करिब ३० अर्बको बजेटमा अहिले ३/४ अर्ब झरेको छ। यसले कर तिर्न पनि पुग्दैन । प्राधिकरणले नेपाल सरकारलाई ट्याक्स र ऋणको ब्याज धेरै तिर्नुपर्ने दायित्व पनि हुन्छ । प्राधिकरणले आफ्नो अवस्था सुधार्न सकेन भने । जबकि हामी अहिलेसम्म १०/ १२ अर्ब रुपैयाँ नाफा गर्दै अगाडि बढ्यौं ।

हामीले धेरै लगानी गर्‍यौं । तर हामीलाई नगद प्रवाह धेरै आवश्यक छ । यसरी ४०/५० अर्ब रुपैयाँ उठाउन बाँकी हुँदै जाँदा यसले हामीलाई ठूलो समस्यामा पार्नेछ । क्लिकमान्डु यसलाई सरकार र सबै निकायले गम्भीर रुपमा हेर्नुपर्छ । प्राधिकरणले स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक (आइपीपी)लाई तिर्न सकेनौं भने त्यसको अर्थतन्त्रमा कति ठूलो असर पर्छ । गम्भीर कुरा छ । हाइड्रोमा लगानी समाप्त हुनेछ । सबै प्रोजेक्टमा आम सर्वसाधारणको लगानी डुब्नेछ । र समग्र लगानीको वातावरण बिग्रनेछ ।

प्राधिकरणले १ डेढ खर्बको लगानी बजारमा गरेको छ । यसले अर्थतन्त्रमा प्रभाव पारेकोमा त्यो संकुचन भयो भने देशकै अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पर्छ । नेपालको सबै क्षेत्रमा यसको असर पर्नेछ ।

डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको बिल हामीले गरेका छौं । यो सही छ । र यो टीओडी डाटाबाट लिए अनुसार नै बिल गरेका छौं । यो बिल सही छैन भनेर उद्योगी साथीहरु अदालत, नियमन र सार्वजनिक लेखा समिति जानुभएको थियो । सबै निकायले यो डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको करिब ९० मुद्दा खारेज गरेको अवस्था छ ।

कुलमानको हठले ‘फर्जी बिल’ जारी हुँदा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको अर्बौं भुक्तानी विवाद, यस्तो छ नालीबेली

सम्मानित अदालतले अस्ति भर्खरै हिमाल आइरनको मुद्दा खारज गरेको अवस्था छ । उहाँले हामीलाई विद्युत महसुल लाग्दैन भनेर निवेदन दिएकोमा ४ वर्षछि खारेज गरिएको छ । प्राधिकरणले उठाउन खोजेको बिलका सन्दर्भमा नियमन आयोगले तपाइँहरु नै किस्ता निर्धारण गर्नुस् । र एक किस्ता नबुझाएसम्म लाइन नजोड्नुस् भनेर नियमन आयोगले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।

बिल ठीक छैन भन्ने अपवस्थामा हामी छौनौं । त्यो बिल पत्रकार र अरुलाई देखाएर समाधान हुँदैन । त्यो त अदालत र नियमन आयोगमा देखाएपछि समाधान हुने कुरा हो । सम्बन्धित निकाय सबैले हाम्रो बिललाई ठीक भनेको छ । १५ दिनभित्र उहाँहरुले त्यही बिल तिर्नुपर्नेछ ।

यसवाहेक प्राधिकरणमाथि उठेका प्रश्न छन् । केही जिम्मेवार व्यक्तिबाट पनि यसको सेयर ट्रान्सफर्मर स्टक राख्यो भन्ने खालका कुरा मिडियामा पनि आए । कुन सामान कति स्टोरमा राख्ने भन्ने कुरा प्राधिकरणले आफ्नो नगद प्रवाह र बजेट अनुसार राखेक हुन्छ । हामीले चाहिने जति राख्नै सकेका छैनौं । किनकि यसको लागत धेरै आउँछ ।

हामीले हेरेका थियौं । ६५० देखि ७०० ट्रान्सफर्मर स्टक देख्यौं । जुनको मूल्य २७ करोड रुपैयाँ । हरेक दिन कहिले त १०० वटा ट्रान्सफर्मर स्टक चाहिन्छ । जस्तै अस्ति बाढीको बेलामा ट्रान्सफर्मर अत्यधिक आवश्यक चहिन्छ । त्यस्तो अवस्थामा स्टक ट्रान्सफर्मर चाहिन्छ नै । यदि माग भएपछि मात्रै ट्रान्सफर्मर पठाउन थाल्ने हो भने त टेन्डर गर्नुपर्‍यो । टेन्डर गर्न नै ६ महिना लाग्छ । त्यसपछि २ वर्ष लाग्छ । २ वर्षसम्म के गर्ने ? जुन ट्रान्सफर्मर जुन फोटो देखाइएको छ । बिग्रेको ट्रान्सफर्मर वर्कसपमा भएको फोटो देखाइएको थियो । ट्रान्सफर्मर बाहिरै राख्ने कुरा हो । यसलाई कतै भित्र थन्क्याएर राख्ने चिज हैन । यबाहिरै राख्ने कुरा हो । यसैले यस्ता विषयलाई जिम्म्वार ठाउँबाट कमेन्ट हुनु राम्रो हुँदैन । यसैलै ठूलो स्टोरहरुमा राखेका हुन्छौं । धेरै खरिद गरेर धरै स्टक राख्न सक्नु त राम्रै कुरा हो नि !

मेरो व्यक्तिगत विषयबारे

मलाई राजनीतिकरण गरेर सेलिब्रिटी बन्न खोज्यो । नक्कली नाफा देखाएर बिल काटेको आरोप लाग्ने गरेको छ । म उद्योगीले देशको अर्थतन्त्रमा गरेको योगदानको उच्च सम्मान र प्रशंसा गर्छु । तर ममाथि लगाउने गरिएको आरुोपको खन्डन गर्दै देश र जनताको हित र राजस्व उठाउने बाहेक कुनै राजनीतिक र व्यक्तिगत स्वार्थ नरहेको प्रस्ट पार्छु ।

मैले संस्थामा रहेर नाजायज कार्य गर्नु आवश्यक छैन । के मैले राजस्व उठाउन खोज्दा नाजायज रकम उठाएको हुन्छ र ? लोकप्रियताको नाममा कुलमानले जे पनि गर्छ भनेर पनि आरोप आउने गरेकोछ । जुन सरासर खन्डन गर्छु । मैले देशको कानुन र संविधानभित्रै रहेर मात्रै काम गरेको छु ।

मैले उद्योगीको बक्यौता कानुनी रुपमा कुनै पनि हालतमा उठाउनेछु । बिचलित हुने छैन । उच्च मनोबलका साथ लाग्नेछु । विगतमा नागरिक समाज पत्रकार बुद्धिजीवी र राजनीतिक तहबाट ठूलो सहयोग पाएको छु । अहिले पनि बक्यौता उठाउने पहलमा तपाइँरुको ठूलो साथ र सहयोगको अपेक्षा राखेको छु ।

प्रश्न: तपाइँले आफ्नै वकिललाई प्रयोग गरेर मुद्दा दायर गर्न लगाएको कुरा छ नि ?

जवाफ: देशको संविधान अनुसार वकिलमात्रै हैन । कुन पनि नागरिकले कुनै पनि विषयमा पीआईएल दर्ता गर्न पाउँछ । कसैले भन्नु पर्ने विषय हैन । सार्वजनिक चासोको विषय भएकाले सबैलाई यो हक छ । मैले गर्नै पर्दैन । पीआईएलको मुद्दा पहिले पनि धेरै छन् । सार्वजनिक चासोका वियमा यस्ता मुद्दा स्वभाविक हुन् । मैले मुद्दा दर्ता गराउनुपर्ने आवश्यउक छैन र मैले गरेको पनि हैन ।

प्रश्न : प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था नाजुक बनाउने प्रपन्च भन्नुभयो । हिँजोको प्रिमियम शुल्कको कुरालाई लिएर नाजुक बनाउन खोजियो भन्नु त यसलाई इक्जाजरेट गर्न खोजे जस्तो भएन र ?

जवाफ: मैले अघि पनि भनेँ ।उद्योगीले अटेर गरेर बक्यौता नदिएको अवस्था छ । यसले गर्दा अरु बक्यौता पनि । संकलन पनि कम भयो। सर्वसाधारणले पनि ठूला उद्योगीको उठाउनु अनि बल्ल आउनु भन्न थालेको अवस्था छ । १०/१२ अर्ब ब्यक्यौता ७/८ अर्ब रुपैयाँमा झर्यो । सर्वसाधारणे पनि भने । यसले नगद प्रवाहमा असर देखियो । यसैलाई संकेत गरेको मैले ।

प्रश्न: प्रिमियम शुल्क छुट्टै गरेर लगाउनु पर्नेमा तपाइँले एकमुष्ठ रुपमा झालेमाले गरेर लगाउनुभयो भन्ने कुरा लाल आयोगको प्रिवेदनमा पनि छ । यसरी छुट्टै बिल लगाउनुपर्नेलाई झालेमाले गर्न मिल्ला र ?

जवाफ: यो प्रिमियम मात्रै लगाएको हो । मिटरमा भएको खपत बिलमा प्रिमियम मात्रै हो । अदालत नियमन आयोग सबै निकायले भनिसक्को छ । अरुले यसमा बोल्नु पर्दैन । लाल आयोग क्याबिनेटले गरेको आयोगले दिएको सुझाव अनुसार सरकारले निर्णय गरेर दिएको छ । हामीले सरकारको निर्णय जे छ त्यही अनुसार हामी चलेका छौं ।

हामीले एक्सेल सिटमा बिलसहित पठाएका छौं । तपाइँहरुलाई पनि घरमा पठाउँदा सानो बिल आउँछ । त्यस्तै एक्सेल सिटसमेत उद्योगीलाई पठाएका छौं । सार्वजनिक लेखा समितिमा पनि मैले यसबा बहस गरिसकेँ । यो विषय २ जना बीचमा छलफल गर्ने विषय भन्दा पनि अदालत र। सम्बनिधत निकायमा बुझाएर बिल देखाइसकेर सबै निकायले ठीक छ भनिसकेको विषय हो ।

हामी दुईबीच विवाद आइसकेपछि सम्बन्धित निकायले यो बिल ठीक छ भनिसकेपछि हामी दुई जनाबीचको कुरा रहेन । सम्बन्धित निकायको कुरा मान्नु पर्‍यो नि ।

(बुधबार नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले पत्रकार सम्मेलनमा व्यक्त गरेको विचार )