कुलमानलाई सर्वोच्चले दिएन साथ: उद्योगमा बिजुली जोड्ने निर्णयविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश अस्वीकार

काठमाडौं । डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको महसुल नउठाइ उद्योगहरुमा विद्युत जोड्न सरकारको निर्देशनविरुद्ध दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले टिओडी मिटरको बिलको आधारमा १५ दिनभित्र डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको बक्यौता असुल गर्न र २४ घण्टाभित्र बिजुली काटिएका उद्योगमा लाइन जोड्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो ।

उक्त निर्णयविरुद्ध मंगलबार अधिवक्ता खडानन्द कँडेलले रिट दायर गरेका थिए ।

रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो ।

सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने/नगर्ने सम्बन्धमा छलफलका लागि दुबै पक्षलाई बोलाएको छ ।

सरकारको निर्णय विभेदकारी र राज्यहितविरीत रहेको भन्दै कार्यान्वयन गर्न नहुनेमा रिटमा गरिएको थियो ।

यसअघि मंगलबार सर्वोच्च अदालतले डेडिकेटेड ट्रंकलाइन जाँचबुझका लागि गठन भएको गिरिशचन्द्र लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो ।

गत वैशाख २७ गते प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउन माग गर्दै अधिवक्ता खडानन्द कँडेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी नभएपछि अधिवक्ता कँडेलले बक्यौता नतिरि उद्योगमा लाइन जोड्न लागिएको भन्दै रिट दायर गरेका थिए ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लोडसेडिङको समयमा उद्योगहरूलाई डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनबाट बिजुली दिएको थियो । तर प्राधिकरणले प्रिमियमसहितको फर्जी बिल पठाएको भन्दै उद्योगीहरुले बक्यौता तिर्न अस्वीकार गर्दै आएका थिए ।

उद्योगी र प्राधिकरणबीच विवाद बढेपछि दीर्घकालीन समाधान खोज्ने भन्दै सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गर्न निर्णय गरेको थियो ।

आयोगलाई १ महिनामा प्रतिवेदन तयार पार्ने गरी समयसीमा तोकिएको थियो । विभिन्न कारणले काम गर्न नसकेपछि तीनपल्ट समय थपेर जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन ऊर्जा,जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई बैशाख २३ गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

उक्त आयोगको प्रतिवेदन सोमबार सार्वजनिक भएको छ ।

आयोगले २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्मको स्पष्ट रुपमा विद्युत आपूर्ति भएका दिन तथा अवधिहरुको पुन हिसाब गरी महसुल छुट लिन सिफारिस गरेको छ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्मको ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बक्यौता रहेको भन्दै उद्योगीलाई पत्र पठाएर लाइन काटेको छ । तर उक्त अवधिको सबै बक्यौता उठाउनु नपर्ने लाल आयोगको निष्कर्ष छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

उक्त प्रतिवेदनमा जाँचबुझ आयोगले प्रतिवेदनमा २०७२ साउनदेखि पुससम्मको करिब ६ महिनाको अवधि, २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्म र २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको फरक फरक अध्ययन गरेको सुझाव दिएको छ ।

विवादमा रहेको दोस्रो अवधि अर्थात नेपालमा लोडसेडिङ अन्त्य हुनु अघिको अवधि (२०७२ माघ देखि २०७५ वैशाख सम्म) छुट महसुल उठाउन भनेको छ । यो अवधिको प्राधिकरण स्वयमले जारी गरेका लोडसेडिङ सम्बन्धी सूचनाहरु समेत ध्यानमा राखी डेडिकेटेड लाइन मार्फत सम्बन्धित ग्राहकहरुलाई विद्युत आपूर्ति भएका दिन तथा अवधिहरु यकीन गरी पुन: हिसाब गरेर महसुल लिन पाउने उल्लेख छ ।

‘महसुल निर्धारण आयोग र प्राधिकरण स्वयंले निर्धारित गरेका डेडिकेटेड लाइनका मापदण्डहरुमा निरन्तर अर्थात् २४ घण्टा आपूर्ति हुनु पर्नेमा कायम रही, निरन्तर विद्युत आपूर्ति भएका दिन तथा अवधिहरु यकीन गरी, सो दिनहरुका डेडिकेटेड लाइनका महसुल लिन छुट भएका महसुल लिन पाउने देखिन्छ,’ जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

विवादमा रहेको प्रथम अवधि अर्थात २०७२ साउन देखि २०७२ पुस सम्मको बक्यौता तिर्न नपर्ने उल्लेख छ । यो अवधिमा तत्कालीन महसुल निर्धारण आयोगले महसुल तोकेको थिएन ।‘सामान्य दृष्टिकोणले हेर्दा समेत पहिले निर्धारण भए बमोजिमका महसुल उपभोक्ताहरुले बुझाई फर-फारक गरी सकेका अवस्थामा, अघि बुझाई सकेका अवधिहरुका महसुलहरु सम्बन्धमा पुनः थप महसुल लाग्ने कुरा गर्नु कुनै प्रकारले व्यवहारिक पनि हुन सक्दैन,’ आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

विवादमा रहेको तेस्रो अवधि अर्थात नेपालमा लोडसेडिङ अन्त्य भएको पछिको अवधि (२०७५ जेठदेखि २०७७ असार) सम्मको नियमति महसुलहरु यी ग्राहकहरुले बुझाइ सकेका देखिनाले लोडसेडिङको विशेष परिस्थितिमागरिएका विशेष अवस्थाका महसुलहरु लगानी जारी राख्न खोज्नु, कुनै कारणले पनि औचित्यपूर्ण एवम् कानुन सम्मत हुन सक्दैन । तसर्थ सो अवधिका त्यस्ता महसुल लिनु मुनासिब नदेखिने उल्लेख छ ।

मंगलबार बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले उद्योगमा लाइन जोड्ने निर्णय गरेको छ । सञ्चालक समितिको निर्णयपछि प्राधिकरणले उद्योगहरुमा काटिएको बिजुली जोड्न सुरु गरेको छ ।