वर्ल्डलिंकले रोयल्टी र आरटीडीएफ तिर्नुपर्ने, यस्तो छ सर्वोच्चको फैसला (पूर्णपाठ)

काठमाडौं ।  वर्ल्डलिंक लिंकले ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा शुल्क (आरटीडीएफ) र रोयल्टी रकम सबै तिर्नुपर्ने फैसला सर्वोच्च अदालतले गरेको छ । मर्मत संभारको रोयल्टी बिबादमा सर्वोच्च अदालत गएको इन्टरनेट सेवा प्रदायक  वर्ल्ड लिंकको रिट ३० वैशाख २०८१ मा खारेज गरेर रोयल्टी तिर्नुपर्ने भन्ने फैसलाको पूर्णपाठ मंगलबार सार्वजनिक भएको हो ।

२०७६ मंसिर २३ गते, २०७७ असार ७ र २०७७ असार २४ गते दायर गरेर रिटलाई सर्वोच्च न्यायाधीशद्वय हरि प्रसाद फुँयाल र नहकुल सुवेदीको इजलासले रिट खारेज गरेको थियो ।

उक्त रिटको पूर्ण पाठ सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्चले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले १४ चैत २०८० मा पठाएको रोयल्टी तिर्नुपर्ने पत्र कानून विपरीत नभएको र कानूनले रोयल्टी तथा आरटीडीएफ छुट दिने व्यवस्था नगरेकोले कानूनअनुसार नै तिर्नुपर्ने गरी फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ ।

यो फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिकसँगै अरु सेवाप्रदायकले पनि नतिरेको रोयल्टी र आरटीडीएफ तिर्नुपर्ने भएको छ । सरकारले गरेको अध्ययन समितिले १० वर्षमा १० वटा इन्टरनेटले मात्रै साढे २ अर्ब रुपैयाँ रोयल्टी तिर्नुपर्ने गरी प्रतिवदेन तयार पारेको छ ।