इन्टरनेट सेवाप्रदायकले सरकारलाई ४ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने आदेश अदालतले गरिसके पनि सेवाप्रदायक भने सरकारी कर तिर्न चाहिरहेका छैनन् । सेवाप्रदायकले आफूले तिर्नुपर्ने करको विषयमा किस्ताबन्दीको सुविधासमेत मागिसकेको भए पनि नियामक निकायले भने अहिलेसम्म कर तिर्ने विषयमा सम्बन्धित सेवाप्रदायकलाई परिपत्र जारी गरेर दण्ड तथा जरीवानाबाट बच्न र दायित्व घटाउँदै जान आग्रहसमेत गर्न सकेको छैन । काठमाडाैं … Continue reading अदालतले फैसला गरिसक्दा पनि दूरसञ्चारले उठाउन सकेन इन्टरनेट सेवाप्रदायकको ४ अर्ब राजस्व