असक्षमताको पोल खुल्ने डरले कुलमान उद्योगविरुद्ध लागे: उद्योगी
काठमाडौं । उद्योगीहरुले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ आफ्नो असक्षमताको पोल खुल्ने डरले उद्योग र उद्योगीविरुद्ध लागेको आरोप लगाएका छन् ।
आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै पीडित तथा प्रताडित उद्योगीहरुको समूहले प्राधिकरण नेतृत्वले आफ्नो असक्षमताको पोल खुल्ने डरले देशभरका ठूला उद्योगमा पूर्वाग्रहपूर्ण तरिकाले बिजुली आपूर्ति बन्द गरेको आरोप लगाएका हुन् ।
प्राधिकरणमा देखाइएको फर्जी नाफा, खरिद प्रक्रियामा भएको जालझेल भएको आरोप, विद्युत् पूर्वाधार निर्माणमा गरिएको बेइमानी लगायतका विषयमा पोल खुल्ने डरले आम सर्वसाधारणको ध्यान अन्तै मोड्न कुलमान उद्योग तथा उद्योगी विरुद्ध योजनाबद्ध रूपले लागेको उनीहरुको आरोप छ ।
उद्योगीले नियमित रूपमा विद्युत् महसुल भुक्तानी गरेको भए पनि सर्वसाधारणमा भ्रम छर्ने गरी उद्योगीले विद्युत् महसुल नै नतिरेको सन्देश दिने गरी प्राधिकरणबाट भएका गतिविधि अन्यायपूर्ण मात्रै नभइ, पूर्ण रूपमा गलत भएको उद्योगीहरुले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
उद्योगहरुले प्राधिकरणलाई कुनै महसुल तिर्न बाँकी नरहेको र हाल देखिएको विवाद ‘प्रिमियम’को मात्रै भएको भन्दै उद्योगीहरुले भनेका छन्, ‘ हामीले तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको १०३ औँ र १०८ औँ बैठकले तोकेका सर्त पूरा हुने गरी प्रमाण दिएको हदसम्म सबै प्रिमियम चुक्ता गर्ने बारम्बार बताउँदै आएका छौँ ।’
महसुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड लाइनबाट लोडसेडिङको समयमा निर्बाध र निरन्तर २४ घण्टा बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकबाट थप प्रिमियम लिन २०७२ पुस २९ गते स्वीकृति दिएको थियो । यस्तै, ट्रंकलाइनबाट ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा २० घण्टा निरन्तर बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकबाट थप प्रिमियम लिन आयोगले २०७३ असार १६ गते प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको थियो । यो सर्त पूरा हुने प्रमाण दिँदै उद्योगबाट अतिरिक्त रकम उठाउनु पर्ने लाल आयोगले सिफारिस गरेको उद्योगीहरुले स्मरण गराए ।
लाल आयोगभन्दा अघि विद्युत् नियमन आयोग समेत तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको १०३ औँ र १०८ औँ बैठकको निर्णय अनुसार प्रिमियम महसुल लगाउनु पर्ने प्रस्ट सुझाव र निर्देशन दिएको उनीहरुको भनाइ छ ।
‘व्यक्तिगत असक्षमता लुकाउन तथा राज्यको अनुसन्धानबाट दोषी देखिएमा हुन सक्ने सम्भावित कारबाहीलाई छायामा पार्न प्राधिकरण नेतृत्वले उद्योग माथि निरन्तर धरपकड गर्दा समेत सरकारले मौन बस्दा हामी अचम्मित भएका छौं,’ उद्योगीले भनेका छन्, ‘व्यावसायिक वातावरण बिगार्न तथा पुँजी निर्माण गर्ने र राज्यलाई अबौं कर तिरिरहेका उद्योग बन्द गर्ने गतिविधिलाई सरकारले बन्द गर्न नसकेमा हाम्रो आपत्ति छ । हामीले कयौँ पटक भनिसकेका छौँ र फेरी पनि भन्छौँ, प्राधिकरणले प्रिमियम लिन मिल्ने गरी प्रमाण दिएको हदसम्म सबै प्रिमियम चुक्ता गर्न तयार छौँ ।’
क्लिकमान्डु
