रवि लामिछाने पत्नी निकिताको राजीनामा साई स्वागत सहकारीबाट स्वीकृत नभएको खुलासा

काठमाडौं । पूर्वउपप्रधान एवं गृहमन्त्रीसमेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने पत्नी निकिता पौडेलले उपाध्यक्षबाट दिएको राजीनामा साई स्वागत बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको वार्षिक साधारणसभाले स्वीकृत नगरेको पाइएको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिको सहकारी विभागले २०८० चैत २३ गते गरेको अनुगमनका क्रममा उपाध्यक्ष पौडेलको राजीनामा स्वीकृत नगरेको पाइएको हो ।

महानगरको सहकारी विभागले गरेको अनुगमन रिपोर्टमा ‘तत्कालीन उपाध्यक्ष निकिता पौडेलले मिति २०७८/६/८ गते राजीनामा दिएको भनि व्यवस्थापकले लिखित जानकारी गराए पनि सो राजीनामा सम्बन्धमा सञ्चालक समिति तथा साधारणसभाले निर्णय गरिएको नदेखिएको’ भन्ने उल्लेख छ ।

पौडेलले आफूले राजीनामा दिएको र साधारणसभाले स्वीकृत गरेको भन्दै आएकी थिइन् भने रास्वपा सभापति लामिछानेले पनि निकिताले राजीनामा दिइसकेको बताएका थिए ।

२०८० असार दोस्रो साता आन्दोलरत सहकारीका बचतकर्तासँग माइतीघर मण्डलामा लामिछानेले निकिताले सहकारीको उपाध्यक्षबाछ राजीनामा दिएको र उक्त राजीनामा सहकारीको सभाले स्वीकृत गरेको बताएका थिए । तर, महानगरको अनुगमनका क्रममा भने लामिछानेले दाबी गरेभन्दा फरक पाइएको छ ।

निकिताले सहकारीको उपाध्यक्षबाट २०७७ साल असोज ८ गते राजीनामा दिएर २०८० साल असार ९ गते अर्थात् ३ वर्षपछि स्वीकृत भएको भनिएको राजीनामा पत्र हराएको थियो ।

महानगरपालिकाको सहकारी विभागले २०८० असार पहिलो साता सहकारीलाई निकिताको राजीनामा बारे प्रश्न गर्दै साई सहकारी संस्थामा पत्र पठाएको थियो । महानगरको सहकारी विभागको पत्रको जवाफमा उक्त सहकारीले निकिताले २०७७ असोज ८ गते राजीनामा दिएको र २०८० असार ९ गते राजीनामा स्वीकृत भएको जवाफ महानगरमा पठाएको थियो । त्यो जवाफ पनि झुठो साबित भएको छ । स्रोतका अनुसार रास्वपाका केही नेताको दबाबमा उक्त सहकारीका प्रतिनिधिले महानगरलाई २०८० असार ९ गते राजीनामा स्वीकृत भएको झुठो जवाफ पठाएका थिए ।

उक्त सहकारीबाट ठगिएँ भनेर महानगरको सहकारी विभागमा उजुरी परेलगत्तै निकिताले राजीनामा दिइसकेको भन्ने प्रचार गरिएको भए पनि अहिलेसम्म संस्थाले स्वीकृत नगरेको पाइएको हो ।

पौडेल उपाध्यक्ष भएको समयमै सहकारीले बचतकर्तालाई १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी ठगेको भन्दै २०८० असार पहिलो साता विभागमा उजुरी परेको थियो ।

बचतकर्ताले पैसा फिर्ता नपाएको भन्दै असार ५ गतेअघि नै १ करोड रुपैयाँ माग दाबी गरेका थिए । जुन रकम अहिलेसम्म सहकारीले बचतकर्तालाई फिर्ता गरेको छैन । उपाध्यक्ष रहँदा निकिताले बिनाधितो ५० लाख रुपैयाँ प्रयोग गरेको समाचारहरु सार्वजनिक भएका थिए ।

सहकारीले बचत फिर्ता नगरेको भन्दै महानगरको सहकारी विभागमा उजुरी परेको थियो । उजुरी परेपछि बचत फिर्ता गर्नुभन्दा पनि बचत फिर्ता नगर्न विभिन्न प्रपञ्च रचेको छ । सहकारीले कार्यक्षेत्र नभएको स्थानमा संस्था सार्नेदेखि संस्थाको सदस्य नै नभएको व्यक्तिलाई सञ्चालक समिति अध्यक्ष बनाउनेसम्मको काम गरेको छ ।

महानगरको सहकारी विभागले गरेको अनुगमनका क्रममा संस्थाका तत्कालीन सचिव तथा व्यवस्थापक शंकर उपाध्याय दाहाल, लेखा समिति संयोजक रामहरि अधिकारी र सदस्य जनक गौतम तथा अध्यक्ष भरतमणि जंगमबीच करारनामा गरी संस्थाका तत्कालीन अध्यक्षलाई जिम्मेवारी मुक्त गर्ने तयारीका साथ २०७२ मंसिर १२ गते संस्थाको सदस्य नै नभएको व्यक्ति निमकुमारी छन्तेललाई सञ्चालक समिति अध्यक्ष बनाएको पाइएको छ ।

साधारणसभामा अनुपस्थित तथा सदस्य नरहेकी निशा खड्का उपाध्यक्ष लगायतका अन्य पदाधिकारी नियुक्ति गरी तत्कालीन सञ्चालक समिति बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने जिम्मेवारीबाट उम्किने काम गरेको पाइएको छ ।

अनुगमनका क्रममा २०७५ पुस २८ गतेको साधारण सभाले तत्कालीन अध्यक्ष नोखराज पोखरेल, कोषाध्यक्ष योगिता पुन, सदस्यहरु लिस्सा पौडेल, सरोज लामिछाने, रजनीश आचार्य तथा लेखा समिति सदस्य केदार बहादुर दाहालको मात्र राजीनामा स्वीकृत गरेको उल्लेख छ । रिक्त पदमा नियुक्त गरेकोमा निर्णयपुस्तिकामा केरमेट गरी बिभिन्न पदमा संचालक नियुक्ति तथा हेरफेर गरेको देखिएको पाइएको छ ।

सहकारी संस्थाले सहकारी विभागको पूर्वस्वीकृतिविना कार्यक्षेत्र बाहिर कार्यालय राखेको पाइएको छ ।

साई स्वागत सहकारीले राधास्वामी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट ९५ लाखको अन्तर सहकारी कर्जा लिएको पाइएको छ । तत्कालीन सचिव तथा ब्यबस्थापक शंकर उपाध्याय दाहालले समितिको किर्ते निर्णय खडा गरी कारोबार गरेको पाइएको अनुगमनमा फेला परेको छ। किर्ते जालसाझीको मुद्दा सम्मानित काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेको पाइएको छ ।

संस्थाका तत्कालीन सञ्चालक रामहरी अधिकारी र शंकर उपाध्याय दाहालविरुद्ध सहकारी ठगी र सदस्य रन्जन दाहालबिरुद्ध बैकिङ कसुरमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ।

सहकारीबाट रवि पत्नी निकिताको राजीनामा गायब, अनुगमन गर्ने कर्मचारीलाई पूर्वमन्त्रीको दबाब

सहकारीको सदस्य योगिता पुनलाई २४ लाख कर्जा लगानी गरेको सिस्टममा राखेको पाइएको छ । उक्त रकम सम्बन्धित ऋणी सदस्यको बचत खातामा रकमान्तर गरेको देखिएको छ । तर ऋणी सदस्यको कर्जा तमसुक, ऋण आवेदन लगायत कुनै पनि कागजातमा दस्तखत नभएको अनुगमनका क्रममा पाइएको छ ।

उक्त २४ लाख मध्ये १३ लाख २६ हजार ८५८ रुपैयाँ कर्जा खाता बन्द गर्न प्रयोग भएको देखिएको छ । बाँकी १० लाख २० हजार ४६० रुपैयाँ अन्य ऋण खाता बन्द गर्न प्रयोग भएको भनिएपनि संस्थाको सिस्टमबाट उक्त रकमको प्रयोग देखिएको छैन । सहकारीले सन्दर्भ व्याजदर भन्दा बढी अधिकतम २२ प्रतिशतसम्म ब्याज लिएको देखिएको छ ।

सहकारीले ३ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिएको देखिएको छ । महानगरको सहकारी विभागले नियम विपरित लिएको सेवा शुल्क सदस्यलाई फिर्ता गर्न सुझाव दिएको छ ।