डेडिकेटेड-ट्रंकलाइन विवाद: सञ्चालक समिति अनिर्णित, प्राधिकरणले छलफलका लागि बोलायो केही उद्योगी

काठमाडौं ।  नेपाल विद्युत प्राधिकरणले केहि उद्योगीहरुलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।

सञ्चालक समितिको बैठक लगत्तै केहि उद्योगीलाई छलफलका लागि बोलाएको विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए ।

‘सञ्चालक समितिबाट त्यस्तो ठूलो केहि निर्णय भएको छैन। हामीसँग सम्पर्क भएका केहि उद्योगीलाई छलफलका लागि बोलाएका छौं,’ घिसिङले भने- ‘किस्ताबन्दीका विषयमा छलफल हुनेछ ।’ उनले किस्ताबन्दीका लागि बोलाएको बताए ।

बिहिबार बिहान प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक बसेको थियो । बैठकमा ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले लाइन काटेर समस्याको समाधान नहुने भन्दै विकल्प खोज्नुपर्ने बताएका थिए । उनले लाइन काट्दा उद्योगीहलरुले करौडौको क्षति व्यहोर्ने भन्दै वैकल्पिक उपाय खोज्नुपर्ने बताएका हुन् । उद्योगीसँग एक पटक छलफल गरेर मात्रै निर्णय गर्न प्राधिकरण नेतृत्वलाई ऊर्जामन्त्री खड्काले निर्देशन दिएका हुन् ।

 उद्योगीहरुलाई डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता तिर्न ३ महिनाको समय दिएर लाइन जोडिदिएको थियो ।  उक्त ३ महिनाको अवधि बिहिबार पूरा हुँदैछ ।

ऊर्जा मन्त्रालयको दिएको निर्देशनका आधारमा प्राधिकरणले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखको डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता तिर्न उद्योगीहरुलाई पत्र पठाएको थियो ।

असार ९ गते ६ अर्ब ६० करोड ७८ लाख रुपैयाँको बक्यौता तिर्न १५ दिनको समय दिएर जानकारीसहितको पत्र पठाएको हो । उद्योगीलाई दिएको समय सकिएको भन्दै  प्राधिकरणले धेरै बक्यौता रहेका ६ वटा उद्योगको लाइन काटेको हो ।

उद्योगीहरुले टाइम्स अफ डे मिटरिङ (टिओडी) मिटरको रेकर्ड दिए मात्रै बक्यौता तिर्ने बताएका छन् । उनीहरुले प्रमाण नभएको भन्दै बक्यौता नतिर्ने बताउँदै आएका छन् ।  विद्युत नियमन आयोगको निर्देशनका आधारमा प्राधिकरणले उद्योगीहरुलाई ३ महिनाको समय दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षता बनेको जाँचबुझ आयोगले प्रतिवेदनमा २०७२ साउनदेखि पुससम्मको करिब ६ महिनाको अवधि, २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्म र २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको फरक फरक अध्ययन गरेको सुझाव दिएको छ ।

सुरुको ६ महिना अर्थात् २०७२ साउनदेखि पुससम्मको महसुल छुट दिन सिफारिस गरेको छ । यो अवधिको महसुल निर्धारण आयोगले प्रिमियम शुल्क नतोकेकाले लिन नमिल्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । साथै यो विषय अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ ।

२०७५ जेठमा लोडसेडिङको अन्त्य भएको घोषणा भएको थियो । लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि प्रिमियम शुल्क लिन नमिल्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्मको टिओडी मिटरको रेकर्डका आधारमा उठाउन भनिएको छ ।

अहिले यो विषय प्रतिनिधी सभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा छ । समितिले उद्योगी र प्राधिकरणसँग छुट्टा छुट्टै छलफल गरेको छ भने संयुक्तरुपमा पनि छलफल गरिसकेको छ ।