सय दिनमा ऊर्जा मन्त्रालयको काम: बंगलादेशमा विद्युत विक्रीदेखि १६ हजार हेक्टरमा सिँचाईसम्म

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले १ सय दिनमा गरेका मुख्य उपलब्धिहरु सार्वजनिक गरेको छ ।

बुधबार सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री दीपक खड्काले मन्त्रालयको नेतृत्व गरेको १ सय दिनमा मन्त्रालयबाट भएगरेका कामहरुको मुख्यमुख्य उपलब्धि सार्वजनिक गरिएको हो ।

मन्त्रालयले ऐन, कानून तर्जुमा तथा संस्थागत पुनःसंरचनातर्फ सन् २०२३ देखि २०३५ सम्मको लागि गर्नुपर्ने कार्यहरु समेटेर ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना २०८१’ तयार गरी स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको जनाएको छ ।

त्यस्तै जलस्रोत र सिंचाई क्षेत्रमा अध्ययन, अनुसन्धान कार्यको लागि मापदण्ड तयार गरी स्वीकृत गरिएको तथा निर्माण कार्यको मापदण्ड तयार गरी स्वीकृतिको लागि मन्त्रिपरिषद् समक्ष पेस भएको जानकारी दिइएको छ । त्यसैगरी जल तथा मौसम विज्ञान नीति, २०८१ नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा ल्याइएको पनि बताइएको छ ।

उपलब्धिहरुको बारेमा जानकारी दिँदै मन्त्रालयकी सचिव सरिता दवाडीले नेपालबाट बंगलादेशमा ४० मेघावाट विद्युत निर्यात गर्ने सम्बन्धी त्रिपक्षीय विद्युत विक्री सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनु उपलब्धि भएको बताइन् ।

त्यसैगरी आगामी सुख्खायामको विद्युत मागलाई मध्यनजर गरी ढल्केवर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रशारण लाईनबाट २०० मेगावाट र टनकपुर–महेन्द्रनगर १३२ केभी प्रशारण लाइनबाट ३० मेगावाट आरटिसी विद्युत आयात गर्ने भारतसँग विद्युत खरिद सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको पनि उनले जानकारी दिइन् ।

२२०/१३२/३३ केभी चिलिमे हब जिआईएस सबस्टेसन र २२०/१३२/३३ केभी त्रिशुली हब हाइब्रिड जिआइएस् सबस्टेसन गरी २ वटा सबस्टेसनहरु निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइएको उनले उल्लेख गरिन् ।

त्यसैगरी, मध्यभोटेकोशी जलविद्युत आयोजनाबाट बाह्रबिसे सबस्टेसनसम्मको ४ किमीको २२० केभी सिंगल सर्किट प्रशारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएको, ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी प्रशारण लाइन र ढल्केबर–लोहारपट्टी १३२ केभी प्रशारण लाइन एवं १३२/३३/११ केभी सबस्टेसन (जम्मा ८२.५ एमभीए) निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएको र चिलिमे–त्रिशुली २२० केभी प्रसारण लाइन (२८.१ किमी, डबल सर्किट/मल्टिपल सर्किट) को निर्माण कार्य सम्पन्न हुने चरणमा रहेको उनले जानकारी दिइन् ।

सचिव दवाडीका अनुसार थप २३४.५ एमभिए क्षमताको (वुर्तिवाङ ४६ एमभिए वाग्लुङ; पौडीअमराइ ४६ एमभिए गुल्मी, लोहारपट्टी ८२.५ एमभिए महोत्तरी, मलेखु ६० एमभिए धादिङ) नयाँ सबस्टेशनहरुको निर्माण कार्यलाई तिब्रता दिइएको छ ।

त्यसैगरी रसुवा जिल्लास्थित १११ मेगावाट क्षमताको रसुवागढी जलविद्युत आयोजना, सिन्धुपाल्चोक जिल्ला स्थित १०२ मेगावाटको मध्य भोटेकोशी जलविद्युत आयोजना र रसुवा जिल्ला स्थित ४२.५ मेगावाट क्षमताको सान्जेन जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न भई संचालनमा ल्याउने कार्य अन्तिम चरणमा रहेको पनि बताइएको छ ।

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रमार्फत ३२.४ किलोवाट बराबर क्षमताको सौर्य खानेपानी तथा सिंचाई पम्प जडान कार्य सम्पन्न भएको पनि बताइएको छ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रमार्फत सुस्ता गाउँपालिकामा १०० किलोवाट क्षमताको सौर्य मिनी ग्रिडबाट उत्पादित विद्युत राष्ट्रिय प्रशारण ग्रिडमा जडान गरी करिव ३०० घरधुरीमा विद्युत सेवा संचालन भएको पनि सचिव दवाडीले जानकारी दिइन् ।

सचिव दवाडीले बाढी, पहिरो, डुवान जस्ता राष्ट्रिय विपद्को सामना समेत गर्नुपरेको भन्दै सोबाट प्रभावित विद्युत संरचनाको पुनः निर्माण एवम् मर्मत सम्भार तथा विद्युत सप्लाई सुचारु गर्ने कार्यमा मन्त्रालय र मन्त्रालय अन्तर्गतका सम्पूर्ण निकायहरु एकजुट भई परिणाममुखी पहलकदमी लिइएको बताइन् ।

त्यसैगरी सिंचाइतर्फ कैलाली जिल्लामा अवस्थित रानी जमरा कुलारिया सिंचाइ योजनाबाट १४,३०० हेक्टरमा सिंचाई सुविधा पुगेको र ४.७१ मेघावाट क्षमताको विद्युत गृह सञ्चालनमा ल्याइएको बताइएको छ ।

त्यस्तै जलस्रोत तथा सिंचाई विभागबाट यस अवधिमा सतह तथा भूमिगत सिंचाइ मार्फत थप करिव २६६ हेक्टर जमिनमा सिंचित क्षेत्र विस्तार गरिएको जानकारी गराइएको छ । सचिव दवाडीले देशका विभिन्न नदी तथा खोलाहरुमा जलस्रोत तथा सिंचाई विभागबाट करिव ५ किमी तटबन्ध निर्माण कार्य सम्पन्न गरी करिव ४.५ हेक्टर जग्गा उकास भएको पनि बताइन् ।

उनका अनुसार बाँके जिल्लामा अवस्थित सिक्टा सिंचाई प्रणाली (१६००० हेक्टर) र बबई सिंचाई प्रणाली अन्तर्गत पश्चिमी मूल नहरको डिजाइन, लागत अनुमान स्वीकृत भई स्रोत सहमतिको लागि अर्थ मन्त्रालयमा पेस भएको छ ।

१ सय दिनको अवधिमा ९२ वटा जलविज्ञान केन्द्रहरुको तथ्याङ्क प्रशोधन सम्पन्न गरी देशभर अतिजन्य मौसम र बाढी सम्बन्धी पूर्वसूचना प्रवाहको सहज उपलब्धता सुनिश्चित गर्दै तथ्यांकको गुणस्तरीयतामा उल्लेखनीय वृद्धि गरिएको बताइएको छ । त्यस्तै थप ४ वटा मानव सञ्चालित जल मापन केन्द्रहरूको स्तरोन्नति गरी पूर्ण स्वचालित केन्द्रको रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको सचिव दवाडीले जानकारि दिइन् ।