जनतामा आशा जगाएका रविलाई सहकारी प्रकरणमा जबरजस्ती जेल राख्नु राजनीतिक प्रतिशोध: डीपी अर्याल
'सहकारी पीडितको पीडालाई रास्वपाले महसुस गरेको छ, सरकारले साथ दिए चाँडै पैसा फिर्ता गर्न सकिन्छ'
काठमाडौं । लामो समयको अवरोधपछि तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वमा सरकार रहेको समयमा संसदले सहकारी संस्था बचत रकम दुरूपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन गर्यो । समितिले ९९ दिन लगाएर ११ सय पृष्ठको अध्ययन प्रतिवेदन सभामुखलाई बुझायो । उक्त प्रतिवेदनमा कारबाही सिफारिस भएपछि पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारीको बचत अपचलन अभियोगमा सरकारले पूर्वउपप्रधान एवं गृहमन्त्रीसमेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई गत शुक्रबार पार्टी कार्यालयबाट पक्राउ गर्यो ।
सहकारी ठगी र संगठित अपराध मुद्दाको अनुसन्धानका लागि प्रहरीले लामिछानेलाई पक्राउ गर्यो ।
पक्राउ पर्दै गर्दा लामिछानेले आफूलाई न्यायालयप्रति विश्वास रहेको र न्याय पाउने बताएका थिए । लामिछानेलाई प्रहरीले काठमाडौंबाट पोखरा लैजादै गर्दा देखिनै उनका समर्थक आन्दोलनमा उत्रिए ।
शनिबारदेखि पोखरामा रास्वपाका नेता कार्यकर्ता आन्दोलित छन् । सहकारी छानबिन समितिले बनाएको प्रतिवेदनमा लामिछानेको कुनै संलग्नता छैन भन्दा भन्दै सरकारले उनला पक्राउ गरेर राजनीतिक प्रतिशोध साँधेको आरोप रास्वपाका नेताहरुको छ । रास्वपाका उपसभापति डोलप्रसाद (डिपी) अर्यालय पनि सरकारले प्रतिशोध साँधेर लामिछानेलाई पक्राउ गरेको आरोप लगाए । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको सरकार बनेपछि उनीहरुले दुई तिहाइको दम्भ देखाएर राजनीतिक प्रतिशोधन साँध्न रविलाई पक्राउ गरिएको उनको तर्क छ ।
‘जनता, राष्ट्रको लागि अब केही गर्छ है भनेर आशा बोकेको नेतालाई जबरजस्ती जेल कोच्छु भन्नु राजनीतिक प्रतिशोध हो’ उनले भने ।
आफू पक्राउ परेको दिन लामिछानेले सामाजिक सञ्जालमा सरकार मरेको र आफूलाई जूठो परेको टिप्पणी गरेका थिए ।
लामिछानेको त्यो भनाइलाई अहिले पनि रास्वपाका नेताहरुले अबलम्बन गरिरहेका छन् । अहिले पनि सरकार मर्यो, तर, न्यायालयप्रति विश्वास कायमै छ भनिरहेका छन् । उपसभापति अर्याल न्यायालयले तिमीले गल्ती गरेका छौं । सजाय भोग्नु पर्छ भन्यो भने त्यो सजाय भोग्न तयार छु भनेर पार्टी सभापतिले भनिरहेको र त्यसलाई आफ्नो दलले स्वीकार गर्ने बताए ।
‘सहकारी छानबिन समितिले सहकारीमा लामिछानेको संलग्नता केही पनि छैन भनेको छ’ उनले भने, ‘बरु कम्पनी ऐन आर्षित हुन्छ भनेको छ । कम्पनी ऐन आकर्षित हुन्छ भने हो त्यता बाट अनुसन्धान गरौं भन्ने विषय चल्न सक्थ्यो । हामी त्यसमा न्यायालयलाई सघाउन तयार छौं भनेका छौ । तर, सहकारीको नाममा प्रतिशोध साँधियो ।’
लामो समयदेखि सहकारीको पैसा बचाउन डिभोर्स गर्नेहरुलाई सरकारले कुनै वास्ता नगरेको तर गल्ती नगरेका लामिछानेलाई सहकारीको नाममा फराउन खोजेको उनीको दाबी छ ।
कसैलाई थुनेर सहकारीका बचतकर्ताले बचत फिर्ता नपाउने उनक तर्क छ । ‘बचतकर्ताले अहिले रविलाई थुन भनेका हैनन्,’ उनले भने, ‘बचत मागेका हुन् ।’
सहकारीको बचत फिर्ता गर्न आन्दोलन नभएर योजना चाहिने अर्यालको भनाइ छ । ‘सहकारीको पैसा विभिन्न क्षेत्रमा प्रयोग भएको छ । त्यो पैसा बचतकर्तालाई यसरी फिर्ता गर्न सकिन्छ भन्ने योजना चाहिन्छ’ उनले भने ‘सरकारले सहकारी खोल्न लाइसेन्स दियो । बचत फिर्ता गर्न चासो दिएन । रास्वपाका सभापतिलाई बिनाआधार सहकारी ठगको ट्याग लगाउन कोसिस गरिएको छ । अब रास्वपाले सहकारीको पैसा कसरी फिर्ता गराउन सकिन्छ भनेर सल्लाह दिँदैछौं । बचत फिर्ता गराउन अब हामी पहल गर्ने छौं ।’ उनले सहकारीको पैसा फिर्ता गर्ने आन्दोलनको नेतृत्व रास्वपाले गर्ने दाबी गरे ।
सहकारी पीडितको पीडा रास्वपाले फिल गरेको भन्दै उनले सरकारले चोहेको खण्डमा छिटै बचत फिर्ता गर्न सकिने दाबी गरे ।
साँच्चै सहकारीका बचत फिर्ता गर्न पलह गर्ने हो भने के छ त सहकारीका बचत फिर्ता गर्ने रास्वपाको योजना ?, सभापतिलाई पक्राउ गरेपछि चार दिनदेखि पोखरामा आन्दोलन गरिरहेको रास्वपाको आगामी योजना के छ ?, रवि लामिछानेलाई सहकारी ठगीमा नसमातेर, अन्य प्रकरणमा समातेको हो भने रास्वपा चुप लागेर बस्ने थियो त ? यी र यस्तै विषयमा रास्वपाका उपसभापति डोलप्रसाद (डीपी) अर्यालसँग क्लिकमान्डुका सोभित थपलियाले कुराकानी गरेका छन् ।
सोभित थपलिया
