कोशी बाढीको १६ वर्ष: पीडितले अझै पाएनन् सरकारले घोषणा गरेको क्षतिपूर्ति र राहत

पश्चिम कुशाहा (सुनसरी) । असोज दोस्रो साता तीनदिन परेको अविरल वर्षाले मुलुकमा ठूलो जनधनको क्षति भयो । त्यसैक्रममा सप्तकोशी नदीमा अहिले सम्मकै पानीको उच्च वहाब मापन भयो ।

कोशी नदीमा सन् १९६२ मा भारतले निर्माण गरेको ब्यारेजमा प्रतिसेकेण्ड झण्डै ७ लाख क्यूसेक पानीको वहाब मापन हुँदा ब्यारेज नै बग्ने त्रास बन्यो । ब्यारेजका ५६ वटै ढोका खुला गरेर कन्ट्रोलरले रेड अलर्टको सूचना सार्वजनिक गरेपछि भारतसहित सुनसरी र सप्तरीका स्थानीय प्रशासकले पुलबाट सवारी साधन र सर्वसाधारणलाई अस्थायी रुपमा आउजाउमै रोक लगाए ।

तीनदिन पछि वर्षा रोकिएपछि कोशीमा बाढीको वहाब पनि कम भएसँगै आसपासका बासिन्दाले राहतको स्वास फेरे । २०६५ भदौ २ गते दिउँसो सप्तकोशी नदीको पूर्वीतटबन्ध फुटेपछि आएको बाढीले सुनसरीको तत्कालीन श्रीपुर, हरिपुर र पश्चिम कुशाहाका १ हजार ४ सय ३३ सुकुम्वासी परिवारसहित ७ हजार ५ सय ६३ घर परिवार प्रभावित भएका थिए ।

२०६५ को कोशी बाढीपीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष मोहमद वाजुद्धिन मियाँले भने, ‘उसवेलाका पीडितले अहिलेसम्म सरकारले घोषणा गरेको राहत र क्षतिपूर्ति पाएका छैनन् । यसपालि पनि त्यो नियति दोहोरिन्छ भन्ने त्रासले यहाँका स्थानीयनमा निन्द्रा परेको थिएन ।’

२०६५ भदौ २ गतेको बाढीलाई सम्झदा सुनसरीको तत्कालीन पश्चिमकुशाहा ४ का मोहमद नुर अहिले पनि झस्कन्छन् । कोशीको बाँध फुटेर बस्तीमा बाढी पसेको केही बेरमा हेर्दा हेर्दै उनको ५ विगाह जमिन बगर बन्यो । कोशी बाढीको १६ वर्ष भइसक्यो । तर उनको खेतको बालुवा अझै हटेको छैन ।

सरकारले बालुवा हटाई दिने आश्वासन दिएको थियो । आश्वासन अझै पूरा भएको छैन । उनी आफैंले बगर बनेको खेतको बालुवा हटाउन दुई लाख भन्दा बढी रकम खर्च गरे । तर खेत पुरानो लयमा फर्किएको छैन । पहिला त्यो खेतमा उनको झण्डै तीनसय मन धान फल्थो । अहिले धान रोप्ने स्थिति छैन । उनी अहिले आफ्नो खेतमा तरवुजा र तरकारीको खेती गर्दै आएका छन् । सिचाइ अभावले तरकारी खेती पनि सप्रिएन । नुरले भने तरकारी र तरबुजा खेतीबाट हात लाग्ने रकमले जेनतेन परिवारको गुजरा चल्दै आएको छ ।

कोशी ४ जुद्धगञ्जका जयदेव यादवको १२ मध्ये ६ बिघा जमिनमा अहिले पनि बालुवाको थुप्रो छ । ६ विघा जमिनको बालुवा जेनतेन हटाएर धान, मकै र गहुँ खेती सुरु गरे । तर सिचाई अभावले कुनै पनि बाली सप्रिएन । उनले भने,’६ विघाको बालुवाको थुप्रोमाथि परवल, तरवुजा खेती गर्दै आएको छु । खेतमा थुप्रिएको बालुवा सरकारले निकालिदिएन । आफैंले बालुवा निकालेर खेती गर्दा पनि खेतमा पानी छैन ।’

कोशी बाँध फुटनुअघि तत्कालीन श्रीपुर ९ बाट कोशीको सिपेज भएर बग्ने गलफरिया सिचाई योजनाले हालको कोशी गाउँपालिकाको वडा नं ४ र ५ मा मनग्गे सिचाई पुग्दै आएको थियो । बाँध पुटेसँगै उक्त योजना पनि पुरियो । यादवले भने, ‘खेतमा बाढीले थुपारेको बालुवा आफ्नै लगानीमा निकाले पनि सिँचाई अभावले कुनै पनि खेती गर्न पाइएको छैन ।’

२०६५ भदौ २ गते दिउँसो सप्तकोशी नदीको पूर्वी तटबन्ध फुटेपछि आएको बाढीले सुनसरीको तत्कालीन श्रीपुर, हरिपुर र पश्चिम कुशाहाका १ हजार ४ सय ३३ सुकुम्वासी परिवारसहित ७ हजार ५ सय ६३ घर परिवार प्रभावित भएका थिए । बाढीका कारण यादवको जस्तै स्थानीयको ६ हजार ८ सय बिघा जमिन बालुवाले पुरिएको थियो । बाढी प्रभावित जमिनलाई सरकारले रातो, पहेलो र हरियो वर्गमा विभाजित गरेको थियो । जसमा सबैभन्दा बढी प्रभावित रातो भागमा ३६ सय बिघा, मध्येम प्रभावित पहेँलो भागमा २२ सय बिघा र थोरै प्रभावित हरियो भागमा १ हजार बिघा जमिन बालुवाले पुरिएको थियो ।

जमिनमा थुप्रिएको बालुवा सरकारले हटाइदिने आश्वासन दिएको थियो । तर अहिलेसम्म आश्वासन पूरा भएको छैन । केही आफैंले बालुवा हटाएर खेतलाई पुरानै धारमा फर्काए पनि सिचाई नहुँदा खेती हुन सकेको छैन । ७० वर्षीय महमद नयन मन्सुरीले भने, ‘केहीले त खेतको बालुवा बिक्रीसमेत गरेर राम्रो आम्दानी गरे । बालुवा बिक्रीको आम्दानी देखिएपछि स्थानीय सरकारले खेतको बालुवा निकाल्दा प्रति टिपर १४ सय रुपैयाँ कर तोक्यो । त्यसपछि बालुवा बिक्री रोकियो । र खेतको बालुवा निकाल्ने काम नै बन्द भयो ।’

आफ्नो १६ विघा जमिनमा बालुवाले पुरिएको उनले बताए । १२ विघा जमिनको बालुवा प्रतिटिपर ३ सय रुपैयाँमा बिक्रीका लागि निकालेको उनी बताउँछन् ।

‘खेतको बालुवा निकाल्न स्थानीय सरकारलाई टिपरको १४ सय तिर्नुपर्ने भएपछि ४ विघा जमिनको बालुवा निकाल्न र बिक्री गर्ने बन्द भयो,’ उनले भने,’ स्थानीय पालिकालाई कर तिर्नु परेकै कारण अझै पनि अधिकाँशले खेतको बालुवा हटाउन सकेका छैनन्।’

बाढी प्रभावितलाई सरकारले तत्काल राहत दिने प्रक्रिया पनि सुरु गरेको थियो । पीडित सबै परिवारलाई तत्काल २० हजार रुपैयाँ राहत र घर बनाउन ३० क्यु फिट काठको व्यवस्था गर्ने र सुकुम्वासीलाई दुई कठ्ठा जमिन दिने घोषणा त्यतिबेलाको सरकारले गरेको थियो । घोषणाअनुसार २० हजार रुपैयाँ नगद राहत वितरण भए पनि काठ सबैले पाएनन् ।

भूमिहीनलाई जग्गा दिने काम पनि अधुरो छोडियो । कोशी बाढीपीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष मियाँले भने, ‘बाढी प्रभावित ७ हजार ५ सय ६३ घर मध्ये पूर्णरुपमा क्षति भएका ३ हजार ७ सय ७० परिवारमध्ये १ हजार ९ सय ७० परिवारले ३० किवी काठ पाए तर अझै १ हजार ८ सय परिवारले काठ पाएका छैनन् ।’ बाढी प्रभावित क्षेत्रका १ हजार ४ सय ३३ परिवार सुकुमवासीमध्ये ९ सय ५ जनाले दुई कठ्ठा जमिन पाए पनि बाँकीले नपाएको उनले बताए ।

बाढी प्रभावित भएर राहत पाउन नसकेकामध्ये धेरैजसो अहिले पनि बाढीले थुपारेको बालुवाको थुप्रो सम्याएर फुसको घर बनाइ गुजारा गरिरहेका छन् ।

संघर्ष समितिका अध्यक्ष मियाँका अनुसार तत्कालीन सरकारले त्यसबेला जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीको दैविप्रकोप समितिको खातामा १ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ निकासा गरेको थियो ।

उपलब्ध रकम मध्ये १ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ कोशी बाढी पीडितलाई बाँढेपछि रकम वितरण बन्द गरिएको थियो ।

सरकारले त्यतिबेला नदीले काटेर लगेको र बालुवा पाँच फिट पुरेको रातो भागमा पर्ने खेतको प्रतिबिगा दुई लाख रुपैयाँ, बालुवाले कम पुरेको पहेंलो भागको प्रतिबिघा एक लाख रुपैयाँ र बालीनाली बगाएको हरियो क्षेत्रको ५० हजार रुपैयाँ प्रतिबिघा क्षतिपूर्ति दिएको थियो । मूल भंगालोको परेको जमिनको हकमा भने २ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिघाको दरले क्षतिपूर्ति दिएको थियो।

बाढी पीडित परिवारलाई सरकारले नौ महिनासम्म रासन दिने घोषणा गरेको थियो । तर ६ महिना दिएर रासन बाँड्नै छाड्यो । अहिले पनि दुईबाली धान हुने खेतमा बालुवा भरिएको छ । सरकारले बालुवा हटाएन भने हटाउन खर्च पनि नदिएको गुनासो मियाँको छ ।

बाढीले सुनसरीको तत्कालीन श्रीपुर, हरिपुर र पश्चिम कुशाहाका १ हजार ४ सय ३३ सुकुम्वासी परिवार सबैले पुनर्वासका लागि जमिन नपाएको मियाँले बताए । उनीहरुलाई पुनर्वासकालागि प्रतिपरिवार दुई कठ्ठा जमिन दिने सरकारले भनेको थियो । उनले भने,’हालसम्म ९ सय २० परिवारले पुनर्वासका लागि जमिन पाएका छन् । बाँकी ५ सय १३ जनाले बासका लागि जमिन पाएका छैनन् ।

मोहमद उजीर मन्सुरको १२ बिघा खेतमा पहिला हिउँदे धान निकालेर गहुँ खेती हुन्थ्यो । धान र गहुँ खेतीबाट खर्च कटाएर वार्षिक सरदर १० लाख रुपैयाँ आम्दानी हुन्थ्यो । ‘अहिले तीन लाख रुपैयाँ खर्च गरेर बालुवा हटाएको ६ बिघा खेतमा पहिलाको तुलनामा आधा पनि धान र गहुँ फल्दैन । बालुवाले पुरिएको ६ बिघा खेतमा तरकारी खेती छ । बालुवामा तरकारी खेती पनि सप्रिएन’, उनले भने ।

मन्सुरको जस्तै सबै किसानहरुले लाखौं खर्चेर खेतको बालुवा हटाउन सकेका छैनन् । बाढी प्रभावित स्थानीयहरुका अनुसार अहिले पनि एक हजार बिघाभन्दा वढी खेतमा बालुवा छ ।

कोशी गाउँपालिका प्रमुख अयुव अन्सारीले पीडितको खेतको बालुवा निकाल्दा उनीहरुसँग पालिकाले कर नलिएको दाबी गरे ।

व्यापारीक प्रयोजनका लागि बालुवा निकाल्दा प्रतिटिपर १४ सय रुपैयाँ कर लिएको भन्दै उनले भने, ‘विगतका केहीवर्ष पालिकाले १ करोड २२ लाखमा ठेक्का लगाएर बालुवा निकाल्ने काम गरेको थियो । यसपालि ठेक्का नलागेपछि अमानतमा बालुवा निकाल्दै पालिकाले आम्दानी गर्दै छ ।’

कोशीपालिका भित्रको ३३ सय बिघा खेती योग्य जमिनमा बाढीले पूर्ण रुपमा बालुवा थुपारेको थियो । ‘अझै पनि १३ सय बिघामा बालुवा छ । त्यो बालुवा भएको स्थानमा धान, गहुँ र मकै खेती बन्द छ । बालुवा निकालेको स्थानमा पनि सिचाईको अभावले खेती हुन सकेको छैन । राम्रो बालुवा भएको स्थानमा व्यापारीले प्रति टिपर ३ सय रुपैयाँ पीडितलाई दिएर बालुवा लगे, ‘ अन्सारीले भने, ‘अब नराम्रो बालुवा बाँकी छ । त्यही भएर व्यापारीले निकालेका छैनन् ।’

कोशीको बाढीले पश्चिम कुशाहा–३ का सहदेव खङ तीन दाजुभाइको ९ विगाह जमिन एकै रातमा बगरमा परिणत भयो ।
आम्दानीको मूल स्रोत नै खेतीपाती भएकाले उनीहरु एकै रातमा सडकमा पुगे ।

खङका अनुसार सरकारले छ महिनाको रासन दिने भनेर तीन महिनाको मात्र दाल चामल दिएको थियो ।

कोशी गाउँपालिका ४ कै बेचन मियाँले काठ र बालीको क्षतिपूर्ति पाएका छैनन् । ‘बाढी पीडितको नाममा धेरै चलखेल भयो । राहत अहिलेसम्म पाएको छैन । जेनतेन गरेर कच्ची घर बनाएर बसेको छु । दुई बिघा जमिन थियो । यस बेला पनि त्यो जमिनमा बालुवाको थुप्रो छ, ‘ उनले भने,’ त्यही बालुवाको थुप्रोमा यसो तरकारी लगाइरहेको छु ।’

रातो एरियाका जग्गावालालाई दुई वालीको क्षतिपूर्ति २९ हजार दुई सय प्रतिविगाह दिने भनिए पनि १४ हजार मात्र दिएको मियाँले बताए । ९ महिनाको रासन मध्ये ६ महिनाको मात्र दिएको र अरु माग्न जादा प्रशासनले रकम नै आएको छैन भनेर फर्काएको उनले स्मरण गरे ।

श्रीपुर ९ का महिउद्धिन मियाँले पनि सरकारले घोषणा गरेको काठ लगायतको राहत पाएका छैनन् । ‘कोशीले घर भत्कायो तर मैले राहतको ३० क्युबिक काठ अहिले सम्म पाएको छैन । डेढ बिघा खेतमा बाढीले थुपारेको बालुवा अझै निकाल्न सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘सरकारले घर बनाउन दिने भनेको काठ एक टुक्रा पनि पाइन । बाँसको कर्सीको टाटीले घेरेर घर बनाएर डेढ बिघा जमिनमा तरकारी खेती गरेर परिवारको गुजरा चलाउँदै आएको छु।’

बाढी पीडित सबैले राज्यबाट पाउने राहत र क्षतिपूर्ति पाइसकेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले जनाएको छ ।

पछिल्लो समय एकजना पनि बाढी पीडितले गुनासो नगरेको प्रशासनको भनाइ छ ।

सुनसरी प्रशासन कार्यालयका एक अधिकारीले भने,’गुनासो आए संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर कुरा बुझ्ने छौं ।’

संघर्ष समितिका अध्यक्ष मोहमद वाजुद्धिन मियाँले भने घटना घटेको डेढ दशकपछि गुनासो लिएर जिल्ला प्रशासन पुग्दा अधिकारीहरुले गुनासो नै सुन्न छाडेपछि पीडित प्रशासन समक्ष पुग्न छाडेका हुन् ।