रिले अनसनको १०८ दिनपछि सरकार र सहकारी पीडितबीच ८ बुँदे सम्झौता (पत्रसहित)

काठमाडौं । विगत १०८ दिनदेखि रिले अनसनमा बसेका सहकारीबाट पीडित बनेका बचतकर्ता र सरकारबीच ८ बुँदे सम्झौता भएको छ ।

आइतबार साँझ भएको सम्झौतासँगै १०८ दिनदेखि जारी रिले अनसन स्थगित भएको छ । सरकार र बचतकर्ताको यो तेस्रो सम्झौता हो । सरकार र सहकारी पीडितबीच सहकारी बचत अपचलनका विषयमा छानबिन समिति बनाउने विषयमा सहमति जुटेको छ । सहकारी विभागका उपरजिष्ट्रारको नेतृत्वमा ५ सदस्यसमिति गठन गर्ने सहमती भएको छ।

समितिमा उपरजिष्ट्रार संयोजक, सहकारी मन्त्रालय, सहकारी महासंघ, सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानको प्रतिनिधि हुनेछ ।

समितिले समस्या उन्मुख सहकारी संघ सस्थाको निरिक्षण अनुगमन गरी एकीकृत र खण्डीकृत सबै विवरण तथ्याङ्क संकलन गरी विभागमा पेश गर्ने छ ।

उपर्युक्त तथ्याङ्क विश्लेषण गरी त्यस उपर राय सहितको प्रतिवेदन विभागमा पेश गर्ने छ ।

समितिले निरिक्षण र अनुगमन गरेका सहकारी संघ संस्थाहरुको वित्तीय विश्लेषण गरी राम्रोसँग चलेका, समस्या उन्मुख र गम्भिर समस्यामा परेका सहकारीहरुको वर्गिकरण गरी आफ्नो राय सहित आवश्यक कारवाहीका लागि विभाग समक्ष पेश गर्ने छ ।

समितिले सहकारी संघ संस्थाहरु र वचत रकम फिर्ता माग गरिरहेका बचतकर्ता बीच आवश्यक छलफल समेत गराई सहजिकरण गर्ने एवं बचत फिर्ताको कार्यमा सहजिकरण गर्दा प्राथमिकताको आधारमा सहजिकरण गर्ने छ । साथै सहकारी ऐन विपरित कार्य गरेको पाइएमा कानूनी कारवाहिका लागि विभाग समक्ष पेश गर्ने छ । समितिले आफ्नो कार्याविधि आफै बनाउन सक्नेछ ।

सहकारी पीडित बचतकर्ताहरुको सहकारीगत विवरण (नाम, ठेगाना, सञ्चालक समिति सहित) को विवरण समितिको तर्फबाट मन्त्रालय र सहकारी विभागलाई उपलब्ध गराउने छ ।