स्वार्थ समूहको चंगुलमा सरकार: सरकारी टेलिकम र निजी क्षेत्रको एनसेलमाथि विभेदपूर्ण व्यवहार
काठमाडौं । निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवाप्रदायक र सरकारी दूरसञ्चार सेवाप्रदायकप्रति सरकारको विभेदपूर्ण ब्यवहारले लगानीको वातावरण बिगार्दै छ । सरकारकाे नेपाल टेलिकम र निजी क्षेत्रको एनसेलबीच सरकारले गरेको विभेदपूर्ण ब्यवहारका कारण एनसेल निकै अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेको छ ।
भदौ १६ गतेबाट इजाजतपत्रको अवधि सकिदै गरेको यो कम्पनीले एकमुष्ट १३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने भएको छ। एनसेलले २५ वर्षे दूरसञ्चार सेवाको इजाजतपत्रको पछिल्लो २० वर्षको अवधि सकिनु तीन महिना अगाडि (१४ जेठमा) ५ वर्षका लागि नवीकरण गरिदिन भन्दै ४ अर्ब रुपैयाँ शुल्क तिरिसकेको छ ।
एनसलेले आगामी ५ वर्षको लागि बुझाउनुपर्ने २० अर्ब २९ करोड रुपैयाँलाई किस्ताबन्दी सेवा दिन पहिलो किस्ताको लागि ४ अर्ब रुपैयाँ बुझाएको हो । तर नेपाल टेलिकमलाई किस्ताबन्दीको सुविधा दिएकाे सरकारले एनसेललाई किस्ताबन्दीको सुविधा दिने निर्णय अहिलेसम्म गरेको छैन । एनसेलको लाइसेन्स अवधि सकिन ५ दिन मात्रै बाँकी छ ।
भदौ १६ गतेबाट नवीकरण हुनुपर्ने एनसेलले हालसम्म करसहित ६ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बुझाइसकेको छ । अब आगामी आइतबारभित्र बाँकी भुक्तानी १३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ नबुझाए एनसेलको लाइसेन्स फेल हुने छ । हालसम्मकाे अवस्थाअनुरुप लाइसेन्स फेल हुनु अगाडि नै कि त सरकारले किस्ताबन्दी सुविधा दिनुपर्छ अन्यथा अन्तिम समयमा एनसेलले बाँकी बक्यौता सबै बुझाएर दूरसञ्चार सेवाको लाइसेन्स नवीकरण गर्नुपर्छ ।
तर स्वार्थ समूहको चंगुलमा फसेको सरकारले एनसेलमाथि विभेद बढाएको र इजाजतपत्र नवीकणका लागि किस्ता सुविधा दिन नमानेको आरोप लागिरहेको छ । यस अघि नेपाल टेलिकम, युटिएल र एनसेलले इजाजतपत्रको अवधिको शुल्क तिर्न ८ किस्तासम्मको सुविधा पाएका थिए ।
पछिल्लो समय टेलिकम क्षेत्रको व्यवासाय खस्किएकोले एकैपटक २० अर्ब रुपैयाँ एकैपटक तिर्न नसक्ने भन्दै एनसेलले विगतमा पाएको झैं किस्ताबन्दीको सुबिधा यस पटक पनि मागेको बताएको छ ।
२५ वर्षे दूरसञ्चार सेवाको इजाजतपत्रको अवधि सकिएको नेपाल टेलिकमलाई ५ वर्षपछाडि शुल्क तिर्दासमेत कुनै दण्ड, जरीवाना र ब्याज सरकारले लिएन । तर, एनसेलसँग भने ३ महिना अगाडि नै नवीकरण गर्नुपर्ने शर्त पालना नभएको भन्दै उल्टै साढे २ अर्ब रुपैयाँ जरीवानासमेत नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मागेको छ ।
एनसेलले एकमुष्ट पैसा तिर्न नसक्ने भन्दै इजाजतपत्रको नवीकरणका लागि किस्ताबन्दीको सुविधा मागेको दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले बताए । यस्तो सुविधा दिने व्यवस्था कानूनमा नभएको र कानूनले ३ महिना अगाडि शुल्क नबुझाए जरीवानासमेत अशुल गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको उनकाे भनाइ छ ।
‘दूरसञ्चार प्राधिकरणले कानुनअनुसार किस्ताबन्दीको सुविधा दिन नसकिने भन्दै पूरै शुल्क तिरेर इजाजत पत्र नवीकरण गराउन जेठ १४ गते नै एनसेललाई पत्र पठाएको र नियामकको उक्त पत्रको वेवास्ता गरेको हुँदा एनसेलले जरिवाना तिर्नु पर्ने भनिएको हो,’ उनले भने ।
दूरसञ्चार कानुनअनुसार एनसलेले (तीन महिना अगाडि) जेठ १५ गतेभित्रै शुल्क तिरेर इजाजतपत्रको नवीकरणका लागि आवेदन दिनुपर्ने थियो । यो व्यवस्था अनुसार एनसलेले जेठ १६ गते नवीकरणको लागि तोकिएको रकम तिर्नुपर्ने थियो । तर, एनसेलले तिर्नुपर्ने पूरै रकम नतिरेका कारण जेठ १७ गतेदेखि यसलाई १५ प्रतिशतका दरले बाँकी शुल्कमा जरिवाना लागिसकेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता पौडेलको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘सरकारले किस्ताबन्दीमा पैसा तिर्ने सुविधा दिए जरीवानाको कुरा आउँदैन, अन्यथा यसले २० अर्ब १३ करोड रुपैयाँ नवीकरण शुल्क र सयममा नै नबुझाएको कारण कानून अनुसार जरीवा पनि तिर्नुपर्छ ।’
सरकारले २०६९ वैशाख १ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर टेलिकम कम्पनीहरुले २० अर्ब १३ करोड २७ लाख ५० हजार रुपैयाँ तिरेर अनुमतिपत्र नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्थाअनुसार एनसेलले पछिल्लो २० वर्षमा तोकिएको शुल्क तिरेर दुई पटकसम्म इजाजतपत्रको नवीकरण गरिसकेको छ । यसपटक भने नवीकरण गर्ने बेलामा भने सरकारले एनसेललाई अप्ठारो पार्ने काम गरिरहेको छ ।
यद्यपी सरकारले दुरसञ्चार सेवाप्रदायक २ वटा कम्पनीमध्ये नेपाल टेलिकमलाई भने ५ वर्षपछि नवीकरण शुल्क तिर्ने सुविधा दियो । टेलिकमको इजाजतपत्रको अवधि नवीकरण शुल्क ५ वर्षअगाडि नै तिर्नुपर्ने भए पनि ५ वर्षे अवधि सकिनु ३ दिन महिनाअगाडि मात्रै गत बैशाख २५ मा बुझाएको थियो । त्यसपछि सरकारले टेलिकमलाई ५ वर्षे अवधिका लागि नयाँ लाइसेन्स जारी गरिदिएको छ । सरकारी कम्पनी टेलिकमलाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बैशाख २८ गते मात्रै ५ वर्षे अवधिका लागि पुनः अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) जारी गरिदिएको हो ।
सरकारले टेलिकमलाई जम्मा २१ करोड रुपैयाँ लिने निर्णय गरेर लाइसेन्स जारी गरिदिएको हो । सरकारले अवधि तोक्ने जिम्मा प्राधिकरणलाई दिएकोले आफ्नो विशेषाधिकार प्रयोग गरेर ५ वर्षका लागि मात्रै टेलिकमलाई लाइसेन्स जारी गरिएको प्राधिकरणको भनाइ छ ।
तर, एनसेललाई किस्ताबन्दी सुविधा दिने अधिकार कानूनले नदिएको र कर्मचारीले निर्णय पनि गर्न नसक्दै भन्दै नियामक निकाय तथा सञ्चार मन्त्रालय पन्छदै आएका छन् ।
सञ्चार मन्त्रालयका एक अधिकारीले अगामी बिहीबारको मन्त्रिपरिषदबाट केही निर्णय आउन पनि सक्ने बताए । उनले भने, ‘एनसेललाई यस अघि दिएको किस्ताबन्दी सुविधा यो पटक पनि दिने वा एकमुष्ट रकम नै तिर्न लगाउने भन्ने विषयमा निर्णय आउनेसक्छ ।’
एनसेलको हालको अवस्थाको बारेमा दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट जे जानकारी आएको छ त्यसैका आधारमा संञ्चार मन्त्रालयले निर्णय गर्ने गरी प्रस्ताव तयार पार्ने पनि मन्त्रालयका ती अधिकारीले बताए ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत एनसेलले किस्ताबन्दीको सुविधा दिन माग गरेको भएपनि नियामक निकायले नै यसलाई अगाडि बढाउने वा नबढाउने निर्णय गर्न नसकेको पनि प्राधिरणका अधिकारी बताउँछन् । प्राधिकरणका अनुसार एनसेलले मागेको लाइसेन्स नवीकरण शुल्क किस्ताबन्दीमा तिर्नु पाउनुपर्ने विषयमा प्राधिकरणले कुनै निर्णय नगरेको बताए ।
पौडेलले भने, ‘प्राधिकरणले एनसेललाई किस्ताबन्दीमा पैसा तिर्न दिने वा नदिने भन्ने निर्णय आफैं गर्न सक्दैन । सरकारले निर्देशन दिएको अवस्थामा मात्रै सहजीकरण गर्न सकिन्छ । त्यसैले पनि एनसेलको विषयमा यथार्थ जानकारी सञ्चार मन्त्रालयलाई दिइसकिएको छ ।’
उता सरकारी कम्पनीलाई भने ५ वर्षसम्म बिनाव्याज सेवा दिएको सरकारले एनसेललाई किस्ताबन्दी सुविधा नदिएर साढे २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम जरिवाना मात्रै माग गरिरहेको छ । सरकारी किचलोका कारण नेपालमा भित्रिएको विदेशी लगानी अप्ठ्यारोमा परिरहेको बुझाइ एनसेलको छ ।
एउटै मुद्दामा दुई टेलिकम सेवा प्रदायकलाई फरक–फरक व्यवहार गरेर निजी क्षेत्रमाथि सरकार अनुदार छ भन्ने प्रष्ट सन्देश दिएको छ । नेपाल टेलिकमलाई काखी च्यापेर एनसेललाई सौतेलो व्यवहार गरेर सरकारले आफ्नो चरित्र उदाङ्गो बनाएको लगानीकर्ताकाे गुनासाे छ ।
त्यसो त नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण ऐन २०५३ अनुसार दूरसञ्चार सेवाप्रदायकले २५ वर्षको लागि इजाजत पाउने व्यवस्था छ । उक्त कानुनअनुसार २५ वर्षे अवधि सकिएपछि अर्थात् आगामी ५ वर्षपछि एनसेलले दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण, तथा संरचना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने शर्तमा मात्रै यसको इजाजतपत्र नवीकरण हुने शर्त सरकारले राखेको छ ।
यस्तो शर्तअनुसार अब ५ वर्षपछि हालको कानूनमा कुनै परिवर्तन नभए एनसेल सरकारीकरण हुने छ । सरकारले एनसेलबाट कर असुली गर्न खोज्ने, दूरसञ्चार रोयल्टी लिने गरेको भएपनि सहजीकरण भने नगरेको देखिन्छ।
सूचना प्रविधि क्षेत्रका जानकारका अनुसार साढे २ अर्ब रुपैयाँ जरिवाना एकैपटक १६ अर्ब रुपैयाँ इजाजतपत्र नवीकरण वापत तिर्नुपर्ने, अझै फाइभ जीमा जान दबाब दिएर पूर्वाधारको क्षमता बढाउन लगाउने, नयाँ अनुसन्धान गरेर प्रविधिको क्षमता बढाउने तर ५ वर्षपछि सरकारीकरण हुने भएपनि एनसेल दबाबमा छ ।
क्लिकमान्डु
