प्रधानमन्त्रीमा ओलीको नियुक्ति विरुद्धको रिट सर्वोच्चद्वारा खारेज

काठमाडौं । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्री नियुक्तिविरुद्ध दायर रिट खारेज भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले परेका तीनवटा रिट बुधबार खारेज गरेको हो ।

ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा संविधानको गलत धारा प्रयोग गरिएको भन्दै २०८१ साउन १४ गते तीनवटा रिट संवैधानिक इजलासमा दर्ता भएका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ न्यायाधीशहरु प्रकाशमानसिंह राउत, सपना मल्ल प्रधान, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मीको संवैधानिक इजलासले रिट खारेज गरेको हो ।

नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा गरिएको नियुक्ति गैरसंवैधानिक रहेको रिट निवेदकहरुको दाबी थियो ।

उपधारा २ बमोजिम नियुक्त भएको प्रधानमन्त्री(पुष्पकमल दाहाल) ले विश्वासको मत नपाएपछि स्वतः उपधारा ३ अनुसार सरकार गठन हुनुपर्ने रिट निवेदकहरुको दाबी थियो ।

उपधारा ३ अनुसार प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलका नेता प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने उनीहरुको दलिल थियो । उपधारा ३ अनुसार सरकार गठन हुँदा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था हुन्थ्यो ।

एमाले र कांग्रेसले सरकार गठनअघि नै सरकार गठनबारे संवैधानिक कानुनका जानकारहरुसँग छलफलसमेत गरेका थिए ।