बजेट अभावले म्याग्दीको औद्योगिकग्राम अलपत्र

म्याग्दी । बजेट अभावका कारण म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिका –२ भगवतिको नौलीबराह डिम्मरचौरमा निर्माणाधीन औद्योगिकग्राम अलपत्र परको छ ।

संघीय सरकारको अनुदानमा गाउँपालिकाले औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि थालेको पूर्वाधार निर्माण बजेटको अभावले रोकिएको हो ।

योजना र बजेटले निरन्तरता नपाउँदा सुरु गरेको औद्योगिक ग्राम निर्माणलाई पूर्णता दिन समस्या भएको रघुगंगा गाउँपालिकाका अध्यक्ष भवबहादुर भण्डारीले बताए । “आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा संघ सरकारले पठाएको १ करोड बजेटले ठेक्का मार्फत प्रारम्भिक चरणको पूर्वाधार निर्माण गरेका छौं,” उनले भने “यसपाली योजना र बजेट नआएपछि अधुरा कामलाई पूरा गरी औद्योगिकग्राम स्थापना गर्ने योजना प्रभावित बनेको छ ।”

विसं २०८० असार २० गते गाउँपालिकासँग ठेक्का सम्झौता गरेको निर्माण कम्पनीले एक वर्ष लगाएर एक किलोमिटर पाँच सय ५५ मिटर पहुँचमार्ग, तीन वटा प्रवेशद्वार, उद्योग स्थापना गर्न ११ ठाउँमा जग्गा सम्माउने र ३११ मिटर जालीसहितको घेराबार पर्खाल निर्माण गरेको छ । ३५ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको औद्योगिक ग्रामभित्र १० मिटर फराकिलो कच्ची सडक निर्माण भएको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष भण्डारी र उनका दाजुभाईले औद्योगिक ग्रामका लागि सार्वजनिक पाखोसँगै रहेको २ रोपनी ३ आना व्यक्तिगत जग्गा उपलब्ध गराएका थिए ।

गाउँपालिकाका पूर्वाधार शाखाका प्रमुख कमल चोखालले ६८ लाख ९८ हजार ७सय ९ रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको कम्पनीले सम्झौता अनुसार सबै काम गर्न नसकेकाले ६० लाख ९३ हजार दुई सय ६८ रुपैयाँ भुक्तानी लिएको बताए ।

खानेपानी, शौचालय, भवन र घेराबार निर्माणलाई पूर्णता दिन बाँकी छ । योजनाले पूर्णता नपाउँदा राज्यको लाखौं लगानी भएका संरचनाहरु बेवारिसे हुने जोखिम छ । औद्योगिकग्रामको संरचना निर्माण गर्न रु. १३ करोड ५६ लाख ४७ हजारको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) तयार पारेर योजना माग गरिएको थियो ।

रघुगंगाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चेतनारायण भण्डारीले प्राप्त भएको बजेट ठेक्का मार्फत कार्यान्वयन गरिएको र थप बजेट नआएपछि अर्को चरणमा काम अघि बनाउन नसकेको बताए । मापदण्ड अनुसारको संरचना तयार भएपछि गाउँपालिकाले निजी क्षेत्रलाई औद्योगिक ग्राम भाडामा दिन पाउने व्यवस्था छ ।

स्थानीय स्रोतको परिचालन गरी लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा लगानी वृद्धि गर्न अघि बढाइएको परियोजनाले ग्रामीण स्थानीय तहमा उद्योगको स्थापना, विकास र प्रवर्धन गर्दै रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यसहित उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि स्थानीय तहमा औद्योगिकग्राम स्थापना गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो ।