बैंकका सञ्चालकहरुले गरे मौद्रिक नीतिको वाहवाही, थप सहज नीति अबलम्बन गर्नुपर्ने

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकहरुले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको वाहवाही गरेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकहरुको छाता संगठन बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ, नेपाल (सिबिफिन)ले राष्ट्र बैंकले वर्तमान समयको मागबमोजिम सन्तुलित र समयसापेक्ष मौद्रिक नीति अंगिकार गरेको रुपमा आएको बताएको हो ।

सिबिफिनले भनेको छ, ‘मुलुकको आर्थिक एवं वित्तीय क्षेत्रहरुको अवस्था, निजी क्षेत्रको मनस्थिति एवं अपेक्षा र विश्व परिवेशको वस्तुनिष्ठ अध्ययन, मूल्याङ्कन, विश्लेषण गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले आ.व. २०८१/८२ को लागि जारी गरेको मौद्रिक नीति वर्तमान समयको मागबमोजिम सन्तुलित र समयसापेक्ष छ ।’

समग्र निजी क्षेत्रमा खस्केको मनोबल र गिरेको आत्मविश्वासलाई जागृत गराउँदै विगत केही वर्षयता शिथिल हुँदै आएका आर्थिक गतिविधि र अर्थतन्त्रलाई जीवन्त बनाउँदै आर्थिक एवं वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व र दिगो विकासका लागि मौद्रिक नीतिबाट हुन सक्ने र गर्न सकिने नीति अबलम्वन गरिनु र अपक्षाकृतरुपमा सहजीकरणको प्रयास गरिनुले आमरुपमा आशा, भरोसा र विश्वास जगाएको सिबिफिनको ठहर छ ।

बैंक तथा वित्तिय संस्थाको पूँजीकोषमा भएको दबाव सम्बोधन गर्न क्यापिटल एडुक्वेसी फ्रेमवर्कमा पुनरावलोकन, असलकर्जाको नोक्सानी व्यवस्थामा कमी, रेगुलेटरी रिजर्भमा रहेका केही रिजर्भलाई टियर टु क्यापिटलमा गणना गर्न सकिने प्रावधान र पुँजीकोषका उपकरणहरू तथा नयाँ उपकरण प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नु मौद्रिक नीतिका सकारात्मक र सह्रानीय कदमहरु रहेको परिसंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै नीतिगतदर घटाइनु, रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोको सीमा वृद्धि गरिनु, निर्माण व्यवसायीलाई विशेष प्राथमिकता सहितको राहत दिनु, संस्थागत सेयर धितो कर्जाको सीमा हटाइनु, कृषि र नवप्रवर्तन क्षेत्रमा जाने कर्जालाई सहज बनाउने नीति अवलम्बन गरिनु, चालू पँुजी कर्जासम्बन्धी मार्गनिर्देशनमा ‘भेरियन्स एनालिसिस’ गरी कर्जा समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्थामा समयावधि थप गरिनु, लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यमका लागि तोकिएको सीमालाई पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था गरिनुले आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउँदै सुषुप्त अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने आशा परिसंघको छ ।

त्यसैगरी लघुवित्त संस्थाहरुहरुलाई सुदृढिकरण गरिने, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि छुट्टै संयन्त्रको निर्माणका लागि लिइने पहलले समग्र वित्तीय प्रणालीमाथिको विश्वासमा अभिवृद्धि गर्न र स्थायित्व कायम गर्नमा सकारात्मक भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ । सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी ऐनका लागि लिइने पहल र वित्तिय संस्थामा बढ्दो डिजिटल प्रविधिको प्रयोगलाई मध्यनजर गर्दै वित्तीय क्षेत्रमा प्रयोग हुने कृत्रिम बौद्धिकता सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गरी यसबाट सृजना हुनसक्ने जोखिमहरु पहिचान गर्ने गरी पहल गरिनु मौद्रिक नीतिका स्वागतयोग्य पक्षहरु रहेको बताइएको छ ।

त्यसैगरी राष्ट्रिय भुक्तानी स्वीच पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक पर्ने पूर्वाधार र संस्थागत संरचना तयार पार्ने व्यवस्थाले समेत अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास परिसंघको छ ।

परिसंघले भनेको छ, ‘बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रसहित समग्र निजी क्षेत्रमा उत्साह भर्दै शिथिल अवस्थामा रहेका आर्थिक गतिविधि र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने गरीे आएको मौद्रिक नीतिको व्यवहारिक एवं नतिजामूलक कार्यान्वयन हुने व्यवसायीक वातावरण र रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्दै यस अघि जारी पञ्चवर्षिय योजना र वित्तीय नीतिमा व्यवस्था गरिए बमोजिम रोजगारी र उच्च शिक्षाका लागि विदेशिएका नागरिकहरुलाई देश फर्काउने पहल नेपाल सरकारले पनि लिन जरुरी रहेको बताएको छ ।’

नेपाल राष्ट्र बैंकले लचिलो मौद्रिक नीतिलाई वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व र दिगो विकासमा अधिक सदुपयोग हुने गरी कार्यान्वयनमा लैजान अत्यावश्यक रहेको पनि दाबी गरेको छ । यसैगरी आगामी दिनमा जारी हुने निर्देशन र मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत थप सहज नीतिहरु अवलम्बन गर्न समेत आवश्यक रहेको बताएको छ ।