सहकारी मुद्दाबारे महान्यायाधिवक्ता र मुख्य रजिष्ट्रारसँग छानबिन समितिको छलफल

काठमाडौं । सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिले सहकारीसँग सम्बन्धित मुद्दाहरुको सम्बन्धमा महान्यायाधिवक्ता र सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रारसँग छलफल गरेको छ ।

बिहीवारको समितिको बैठकमा समितिले महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल, सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार देवेन्द्रराज ढकाल र फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशक सूर्यवंश शर्मा कँडेलसँग छलफल गरेको हो ।

उनीरुसँग सहकारीसँग सम्बन्धित मुद्दाहरु, प्रहरीले गरेको अनुसन्धान, सरकारी वकिलले गरेको अभियोजन र अदालतमा परेका रिटहरुका सन्दर्भमा छलफल भएको समिति सभापति सूर्य थापा क्षेत्रीले जानकारी दिए ।

उनले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको तथ्य अनुसार सहकारी ठगिका १५१ वटा मुद्दाहरु रहेको पाइएको जानकारी दिए । त्यसैगरी देशभरका अदालतमा ६८५ वटा मुद्दा सहकारीबारे रहेको पाइएको पनि उनले बताए ।

सभापति थापाले समितिको आगामी बैठक भोलि शुक्रबार बस्ने र सो बैठकमा प्रतिनिधिमुलक ढंगले पूर्वअर्थमन्त्रीसँग छलफल गरिने जानकारी दिए ।

बैठकबारे सभापति थापाको भनाइ जस्ताको त्यस्तै :

‘सहकारीसँग सम्बन्धित मुद्दाहरु, प्रहरीले गरेको अनुसन्धान, सरकारी वकिलले गरेको अभियोजन र अदालतमा परेका रिटहरुका सन्दर्भमा छलफल गर्नेगरी महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल, सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्टार देवेन्द्र राज ढकाल र फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशक सूर्यवंश शर्मा कँडेललाई निम्त्याएका थियौँ । नायव महान्यायाधिवक्ताहरु डा. टेकबहादुर घिमिरे, गोपाल प्रसाद रिजाल, खेमराज ज्ञवाली, सञ्जिवराज रेग्मी र सहन्यायाधिवक्ता सुर्यराज दाहाल पनि उपस्थित हुनुहुन्थ्यो ।

महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले सहकारीको सन्दर्भमा हदम्यादको कुरा र मुद्दा दायरको सिमा, अवधि गिरफ्तार भएको २५ दिनभित्र मुद्दा चलाउनुपर्ने । संगठित अपराधमा ६० दिन समयावधि हुने । धेरैजना पीडक, पीडित रहेको स्थितिमा सहकारी ऐन २०७४ अन्तर्गत सहकारी ठगि र अपराध संहिता अन्तर्गतको ठगिका कारबाहीका सन्दर्भमा पनि मुद्दा चलाउने सन्दर्भमा समय नपुगेको लगायतका कुराहरुका बारेमा नयाँ ढंगको प्रवन्ध गर्नुपर्ने विषयमा छलफल भएको छ ।

साझा अधिकारको सम्बन्धमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले सम्बन्धित ठाउँमा ऐनको संशोधन गर्ने अधिकार सम्बन्धित तहलाई दिनुपर्छ कि भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ । सहकारी ऐन अन्तर्गत ठगीका मुद्दाहरुलाई मिलापत्र गर्न खुल्ला छ । नयाँ प्रवन्ध छ । तर सबै मिलापत्र हुने स्थिति छैन । नियतवश अपराधिक कार्य गरेकोमा मिलापत्र हुने स्थिति पनि हुँदैन । मुद्दाले लामो समय लिने समस्या रहन्छ ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको तथ्य अनुसार सहकारी ठगीका १५१ वटा मुद्दा ललितपुरमा १४, भक्तपुरमा ४, कास्की ६, चितवन ९, मोरङ ८, सुनसरी ६, कैलाली ४, रुपन्देही ४, बाँकेमा ४ रहेका । जम्मा २१४ वटा फौजदारी अभियोग लागेका मुद्दाहरु रहेको जानकारी गराउनुभएको छ । प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्न मानेन भने सरकारी वकिलकहाँ जाने त्यसपछि दर्ता हुने प्रवन्ध रहेको । महान्यायाधिवक्तालाई मुद्दा चलाउने वा नचलाउने र आफूलाई प्राप्त अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने अधिकार अभ्यास रहेको सन्दर्भमा पनि चर्चा गर्नुभएको छ । मुख्य रजिष्ट्रार देवेन्द्रराज ढकालले देशभरीमा ६८५ वटा मुद्दा सहकारीबारे रहेको जानकारी गराउनुभएको छ ।’