प्राधिकरणको दोस्रो बोर्ड बैठकले पनि लाइन जोड्ने निर्णय गर्न सकेन, माइन्युट लेख्ने जिम्मा कुलमानलाई

काठमाडौं । सोमबार बिहान बसेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिका सबै जसो सदस्यहरु उद्योगमा विद्युतको लाइन जोड्न सहमत भए ।

शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र आइतबार नियमन आयोगले निर्देशनका आधारमा लाइन जोड्न तयार भए । प्रधानमन्त्री ओलीले उद्योगी र प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङसँग छलफलपछि शुक्रबार नै लाइन जोड्न निर्देशन दिएका थिए ।

कुलमान घिसिङले आइतबार सञ्चालक समितिको बैठक बसेर लाइन जोड्ने बताए । कुलमानले आफ्नो कुरा नसक्दै ओलीले भने, ‘प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष ऊर्जामन्त्रीजी यहीँ हुनुहुन्छ, बोर्ड सदस्य सचिवजी यहीँ हुनुहुन्छ, प्रवन्ध निर्देशक यहीँ हुनुहुन्छ । बाँकी सञ्चालकलाई आफैं बोलाउनुहोस् र आजै निर्णय गरेर बिजुली जोड्नुहोस् । सञ्चालक समितिको बैठक हुन सकेन भनेपनि बिजुली आजै जोड्नुहोस् र पछि बैठक बसेर निर्णय गर्नुहोस् ।’

शुक्रबार नै सञ्चालक समितिको बैठक बसेपनि लिखित निर्देशन नआएको भन्दै लाइन जोड्ने निर्णय भएन । आइतबार पुन:बैठक बस्ने तयारी थियो तर प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिएका कारण ऊर्जा मन्त्री व्यस्त भए । सोही कारण सोमबार बैठक बसेको हो ।

सोमबार बसेको सञ्चालक समितिका सदस्यहरु लाइन जोड्ने पक्षमा भएपनि निर्णय हुन सकेन ।

किन ?

बैठक उद्योगमा लाइन जोड्ने विषयमा सोमबार दोस्रो बसेको थियो । स्रोतका अनुसार ऊर्जा मन्त्री तथा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष दीपक खड्काले प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएकाले लाइन जोड्नुपर्ने बताए ।

‘मन्त्रीज्यूको मुख्य चासो लाइन जोड्ने थियो । प्रक्रिया मिलाउँदै गरौंला, लाइनचाहिँ जोडिहालौं भन्ने थियो,’ ती सदस्यले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘उहाँले ल्याउनु भएको प्रस्तावमा निर्णय हुन सकेन ।’

बैठकमा आवश्यक परे उद्योगीलाई ३ महिनाको समय दिन सकिने विषय उठ्यो । त्यसपछि एक जना सञ्चालक समितिका सदस्यले ६ महिनाको समय दिने विषय पनि उठाए ।

प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङ लाइन जोड्न नसक्ने पक्षमा उभिए । उनले लिखित निर्देशन नभएकाले लाइन जोड्न नमिल्ने बताए ।

अघिल्लो पटक केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्मको बक्यौता उठाउन प्राधिकरणलाई  दिएको निर्देशन पनि सञ्चालक समितिमा पेस भयो । तत्कालीन ऊर्जा सचिव दिनेश कुमार घिमिरेको अध्यक्षतामा बनेको समितिले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सबैले आ-आफ्नो मत राखे । प्राधिकरणका सञ्चालकहरु लाइन जोड्ने विषयमा सहमत भएपनि निर्णय गर्न मानेनन्  ।

‘आ-आफ्ना कुरा राख्यौं । समाधान निकाल्ने विषयमा सबैको सहमति भएको हो । तपाईंहरु समाधान लिएर आउनुस् भनेर कुलमान सरलाई जिम्मा लगाएर हामी उठ्यौं,’ ती सदस्यले भने, ‘कुलमान सरले ल्याएको माइन्युटमा के आउँछ हेरौं । त्यसमा सबैजना सहमत भए निर्णय होला । उहाँले मन्त्रीज्यूसँग छलफल नगरी ल्याउनुहुन्न होला ।’

ती सदस्यका अनुसार अर्को बैठक नभने पनि कुलमानले ल्याएको प्रस्तावमा सोमबार पुन:छलफल हुनेछ  ।

‘त्यसमा सहमत/असहमत नहुने कुरा पछि हुन्छ । नियमन आयोगले पठाएको चिठ्ठीका भरमा हामीले लाइन जोड्ने निर्णय गर्न सकेनौं ।मन्त्रिपरिषदको २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्मको बक्यौता उठाउने निर्णयका आधारमा निर्णय गरेर लाइन काटेका हौ,’ ती सञ्चालकले भने, ‘चुप लागेर बसेको विद्युत नियमन आयोग बीचमा आयो । यो मान्नु पर्छ भन्ने छैन भन्ने विषयमा छलफल भयो ।’

प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले सञ्चालक समितिमा छलफल भएको भएपनि कुनै निर्णय नभएको बताए । उनले कुनै निर्णय नभएकाले तत्काल कुनै उद्योगको लाइन नजोडिने बताए ।

‘बिजुलीको लाइन काटिएको र कसरी जोड्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सञ्चालक समितिको बैठकमा छलफल भएको हो,’ घिसिङले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘लाइन जोड्ने निर्णय भएको छैन । र तत्काल कुनै पनि उद्योगमा लाइन जोडिँदैन ।’

प्रधानमन्त्री ओलीको मौखिक र विद्युत नियमन आयोगको लिखित निर्देशनपछि चरम दबाबमा रहेको प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले सोमबारको बैठकले पनि लाइन जोड्ने औपचारिक निर्णय भने गरेन ।

यसलाई दुबै पक्षले फरक तरिकाले बुझेका छन्। कुलमानले मन्त्रिपरिषद वा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै लिखित निर्देशन कुरेको हुनसक्ने प्राधिकरणका अधिकारीहरुको बुझाइ छ भने भने अर्को पक्षको बुझाइ नियामक निकाय र प्रधानमन्त्रीसँग निहूँ खोजेर कुलमान हिरो बन्ने ध्याउन्नमा छन् । माओवादीका सांसदहरुले संसदमा यस विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्रीलाई सोधेको प्रश्नमा पनि कुलमानकै छायाँ रहेको उनीहरु बताउँछन् ।

प्राधिकरणले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखको डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता तिर्न उद्योगीहरुलाई पत्र पठाएको थियो । असार ९ गते ६ अर्ब ६० करोड ७८ लाख रुपैयाँको बक्यौता तिर्न १५ दिनको समय दिएर जानकारीसहितको पत्र पठाएको हो । उद्योगीलाई दिएको समय सकिएको भन्दै प्राधिकरणले ६ वटा उद्योगको लाइन काटेको छ । प्राधिकरणले रिलायन्स स्पेनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची,जगदम्बा सिन्थेटिक, हुलास स्टील र जगदम्बा स्टील लाइन काटिदिएको छ ।

आइतबार प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत माग्दै ओली कुलमानविरुद्ध आक्रमक बनेका थिए । उनले संसदबाटै डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको प्रमाण मागेका थिए ।

‘विद्युत महसुल तिर्न पर्ने र नपर्ने भनेर उद्योगी र प्राधिकरबीचको समस्या छ । त्यसको समाधान गर्नुपर्छ । सरकारले पाउनुपर्ने महसुल पाउनुपर्छ । उठाउनै पर्छ। तथ्य प्रमाणका आधारमा जुन उपयोग गरेका छन्। त्यसको महसुल लिनैपर्छ तिर्नैपर्छ । जुन बिजुली प्रयोग गरेका छैनन् त्यो महसुल तिर्न पर्दैन ।’ ओलीले भने- ‘पटक-पटक काटिन्छ, जोडिन्छ । त्यसको डिटेलमा जान पर्दैन । जान परे जाउला । बेठिक खालका तन्त्र र सेटिङका पछि कुद्नु छैन ।हिँजो पनि तिर्न पर्दैन । असुल उपर गर्न पर्दैन भनेको छैन । विवाद छ अध्ययन गरेर टुंग्याउछौं ।’

ओलीले लाल आयोगको प्रतिवेदन थप अध्ययन गरेर निर्णय गर्ने बताउँदै आएका छन् । तर घिसिङ भने लाल आयोगको प्रतिवेदन एकतर्फी भएको भन्दै कार्यान्वयन नगर्ने पक्षमा छन् । ओली कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा छन् ।

उद्योगीहरु टाइम्स अफ डे मिटरिङ (टिओडी) मिटरको रेकर्ड मागिरहेका छन् । प्राधिकरणले दिन सकेको छैन। जसका कारण फर्जी बिल भन्दै तिर्न अस्वीकार गरिरहेका छन् ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले डेडिकेटेड ट्रंकलाइन विवादका कारण उद्योगमा काटिएको बिजुली जोड्नु पर्ने र भरेसम्म निकास निस्कने बताएका छन् ।

सोमबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मन्त्री खड्काले व्यवसायीहरुले तिर्नुपर्ने रकम तिर्ने वातावरण बनाउनका लागि पनि उद्योगहरुमा बिजुली जोड्नु पर्ने बताए ।

‘व्यवसायीले तिर्नु पर्ने बक्यौता तिर्नुपरो तिर्नु छ भनेर लाइन काटेर बस्नु भएन आजसम्म एउटा निकाश आउँछ,’ उनले भने, ‘ लगेको छ, खाएको हो भनेपछि तिर्नुपर्छ भन्ने स्वभाविक हो । तर कति तिर्ने हो भन्ने कुराको निर्क्यौल भएको छैन, छलफलहरु जारी छ ।’

मन्त्री खड्काले यस विषयमा निरन्तर बैठक बसिरहेकोले छिटै निष्कर्ष निस्कने दाबी गरे ।

यसरी समाधान हुन सक्छ ट्रंक र डेडिकेटेड बिजुली बक्यौता विवाद