‘महसुल नतिर्ने उद्योगीलाई छुट दिने हो भने तिर्नेको पनि फिर्ता गर्नुपर्छ’

काठमाडौं । नेकपा(माओवादी केन्द्र)का सांसद लेखनाथ दाहालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कमिसनको खेलमा लागेर उद्योगहरुलाई २२ अर्ब राजश्व छुट दिन लागेको आरोप लगाएका छन् । सोमबार नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद भवनमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै सांसद दाहालले प्रधानमन्त्री ओलीले कमिशनमा लागेर उद्योगहरुको विद्युत महशुल मिनाहा गर्न लागेको बताएका हुन् ।

उनले विद्युत प्राधिकरणले कानूनसम्मत रुपमा वक्यौता नतिर्ने उद्योगहरुको विद्युत काटेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको ठाडो आदेशमा वक्यौता नतिरिकन विद्युत जोड्नु नहुने पनि दाबी गरे ।

सांसद दाहालले राज्य राजस्वमा चल्ने भन्दै २२ अर्ब रुपैयाँ राजश्व छुट दिन नहुने बताएका हुन् । उनले महशुल नतिर्ने उद्योगहरुलाई मिनाहा गर्ने हो भने महशुल तिरेका उद्योगहरुको पनि महशुल फिर्ता गर्नुपर्ने बताए ।

सांसद दाहालले प्रधानमन्त्री ओलीले विचौलियाको दबाब र प्रभावमा परेर विद्युत जोड्न आदेश दिएको भन्दै विद्युत प्राधिकरणले प्रधानमन्त्रीको आदेशको अवज्ञा गर्नुपर्ने बताए । उनले विद्युत प्राधिकरणले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनको उल्लंघन गर्नुपर्ने दाबी गरे ।

यसो भन्छन् दाहालः
विद्युत प्राधिकरणको तर्फबाट लगातार लिखित पत्र पठाउँदा, ताकेता गर्दापनि उहाँहरुले विद्युत महशुल तिर्न अस्वीकार गरिसके पछि लाइन काटिएको हो । यही सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले ठाडो आदेश लाइन जोड्नु, विद्युत महशुल मिनाहा गरिदिनु भन्ने भयो । मैले भने, प्रधानमन्त्रीज्यु तपाईं त कमिसनमा चल्नुहुन्छ । तर राज्य राजश्वमा चल्छ । त्यसकारणले २२ अर्ब राजश्व मार्ने छुट तपाईलाई छैन भन्ने सन्दर्भमा मैले प्रश्न उठाएको थिएँ । त्यही सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले उत्तेजित अलि उत्तेजित भएर जवाफ दिनुभयो । उहाँले तैंले बोल्न पाउँदैनस् भन्ने सेन्समा रोष्टमबाटै उहाँले प्रतिवाद गर्नुभयो । मेरो अहिले पनि मान्यता के छ भने उहाँहरु त कमिशनमा चल्नुहुन्छ । तर अर्बौँ राजश्व मार्न पाइँदैन । ६१ वटा भन्दा बाहेक पनि अरु उद्योग छन् । अरु उद्योगले समयमै विद्युत महसुल तिर्छन् । यदि ६१ वटा उद्योगका विद्युत महशुल उहाँहरुले मिनाहा गर्ने हो भने अरु उद्योगको पनि महशुल फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता मेरो हो । प्रधानमन्त्रीको आदेशले ऐन, कानून मार्न पाइँदैन । ऐन, कानूनले के भन्छ ? मन्त्रिपरिषद्ले के भन्यो ? अदालतले के भन्यो ? सार्वजनिक लेखा समितिले के भनेको छ । यत्रो पर्याप्त प्रमाणहरु चाहीँ उहाँलाई प्रमाण नहुने । विचौलियाको भाषा बोलेर, विचौलियाहरुको दबाब र प्रभावमा परेर, कमिशनको प्रभावमा परेर उहाँले ठाँडो आदेश दिन मिल्छ ? उहाँको फर्मान विद्युत प्राधिकरणले उल्लंघन गर्नै पर्छ । उहाँको फर्मानको अवज्ञा गर्नैपर्ने हुन्छ । कानुनसम्मत २२ अर्ब बक्यौता विद्युत महशुल राज्यको खातामा नआउन्जेल उद्योगिहरुको लाइन काट्नै पर्छ । यो मिनाहा गर्न सकिँदैन ।