प्रचण्डले कामु मुख्यसचिव अफर गर्दा पनि अडान नछोडेकी गड्तौलालाई ओलीको उपहार

काठमाडौं । सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयकी बरिष्ठ सचिव लिलादेबी गड्तौलालाई कायम मुकायम मुख्य सचिव बनाउने निर्णय गरेको छ । सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा बसेको बैठकले गड्तौलालाई कामु मुख्य सचिवको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको हो ।

गत असार ९ गते बैकुण्ठ अर्याललाई अन्त:शुल्क प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेपछि मुख्य सचिव पद रिक्त छ । असार १० गतेदेखी प्रधानमन्त्री कार्यालयको बरिष्ठ सचिवको रुपमा गड्तौताले निमित्त मुख्य सचिवको जिम्मेवारी समाल्दै आएकी छन् ।

असार १७ गते नेकपा एमाले र माओवादी गठबन्धन भत्केपछि निवर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गरेका कयौं निर्णय प्रमाणित गर्न दिएको दबाव अस्विकार गरेकी गड्तौलालाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कामु मुख्य सचिवको जिम्मेवारी दिएका हुन् । २०७७ साल कार्तिक २७ गते कानून समुह अन्तर्गत सचिवमा बढुवा भएकी गड्तौला निजामति प्रशासनको उच्च तहमा पुग्ने पहिलो महिला कर्मचारी भएकी छिन् ।

हालसम्म निजामती सेवामा महिला कर्मचारी कामु मुख्य सचिव भएका थिएनन् । ५८ वर्षे उमेर हदका कारण गड्तौलाले आगामी भदौ १७ गते अनिवार्य अवकाश पाउने छिन् । निवर्तमान प्रधानमन्त्री दाहालले कामु मुख्य सचिव बनाउने अफर गर्दा समेत आफ्नो अडानबाट टसमस नभएकी गड्तौताले करिब डेढ महिना निजामती प्रशासन हाक्ने अवसर पाएकी छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार तत्कालिन प्रधानमन्त्री दाहालले गड्तौलालाई मन्त्रीपरिषद्ले गरेका निर्णय प्रमाणिकरण गर्दा दबाव दिएपछि निमित्त मुख्य सचिवको रुपमा आफूले केही गर्न नसक्ने बताएकी थिइन् ।

‘ मलाई असार १० गते कामु मुख्य सचिवको जिम्मेवारी दिइएको भए तपाईंले भनेका काम गर्न सक्थे,’ गड्तौलाले तत्कालिन प्रधानमन्त्रीलाई भनेको भनाई उदृध गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘अहिले सम्माननीय ज्यू पनि कामचलाउ अवस्थामा हुनु हुन्छ । म पनि कामचलाउ छु । निमित्त मुख्य सचिवको रुपमा मन्त्रीपरिषद्ले गरेका निर्णयहरु मैले प्रमाणिकरण गर्न मिल्छ ?’ गड्तौलाले निमित्त हैसियतमा दीर्घकालिन असर पार्ने कुनै निर्णय प्रमाणिकरण नगर्ने अडान लिएपछि तत्कालिन प्रधानमन्त्री दाहालले आफूले भनेका निर्णय प्रमाणिकरण गरेमा गड्तौलालाई कामु मुख्य सचिव बनाउने आश्वासन दिएका थिए ।

‘तपाईंलाई आजै बस्ने बैठकले कामु मुख्य सचिवको जिम्मेवारी दिन्छ,’ दाहालले भनेका थिए , ‘तपाईंले सहयोग गर्नु पर्यो ।’ त्यसपछि गड्तौलाले मुख्य सचिव नै भए पनि नियमित बाहेकका कुनै निर्णय प्रमाणिकरण नगर्ने अडान लिएकी थिएन् ।

यस्ता थिए दबाव

प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीका अनुसार दाहालले मुख्य सचिवमा रामकृष्ण सुवेदीलाई नियुक्त गर्ने प्रस्ताव प्रमाणिकरण गर्न भनेका थिए ।

बरियताक्रमको दोस्रो नम्बरमा रहेका सुवेदीलाई नियुक्त गर्ने निर्णयमा प्रमाणिकरण नगर्ने अडानपछि तत्कालिन प्रधानमन्त्री दाहालले बरियतामा पहिलो नम्बरमा रहेका तोयानाथ ज्ञवालीलाई मुख्य सचिव बनाउने निर्णय प्रमाणिकरण गर्न आग्रह गरेका थिए । मुख्य सचिव आफू अनुकुल बनाउँदै दाहालले नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकमा आफू अनुकुलको व्यक्ति नियुक्त गर्ने प्रयास गरेको स्रोतको दाबी छ ।

गत असार ७ गते नियुक्त गरिएका राजदुतको नियुक्त प्रमाणिकरण गर्न समेत दाहालले दबाव दिएको स्रोतले जानकारी दियो । सरकारले असार ७ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले रिक्त रहेका राजदूत पदमा ८ जनालाई सिफारिस गरेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । सञ्चार माध्यममा भारतका लागि पूर्वमुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी, अमेरिकाका लागि पूर्वसचिव चन्द्र घिमिरे सिफारिस भएको उल्लेख थियो ।

दक्षिण कोरियाका लागि सुशील प्याकुरेल, डेनमार्कका लागि सुम्निमा तुलाधर, मलेसियाका लागि नेत्रप्रसाद तिमिल्सिना, बेलायतका लागि बिजन पन्त, साउदी अरेबियाका लागि अबुसुफ्यान खान मुसलमान र स्पेनका लागि पुष्पराज राजकर्णिकार सिफारिस भएको समाचारमा जनाइएको थियो ।

असार ७ गते शुक्रबार राजदुत नियुक्तिको निर्णय भएपनि आइतबार ९ गते मुख्यसचिवलाई मुद्दा दायर भएकाले राजदुत नियुक्तिको निर्णय प्रमाणिकरण हुन पाएको थिएन् । जसले गर्दा प्रधानमन्त्री दाहालले जसरी पनि उक्त निर्णय प्रमाणिकरण गराउने प्रयास गरेका थिए । मुख्य सचिवले राजदुत नियुक्ति सम्बन्धी निर्णय प्रमाणिकरण नगरेकाले गत असार ७ गते नियुक्त भनिएका कुनै पनि राजदुतको नियुक्तिले आधिकारिकता पाएको छैन् ।

सरकारले केही सह-सचिवको सरुवा गर्न खोजेको थियो । गड्तौलाले सरकार परिवर्तन हुन लागेको अवस्थामा सहसचिव सरुवा गर्न नहुने अडान लिएकी थिइन् । परराष्ट्र मन्त्रालयले कलकत्ता र बेइजीङमा नवराज ढुंगाना र नारायण भट्टलाई महाबाणिज्यदुतमा नियुक्त गर्ने प्रस्ताव पेश गरेको थियो ।

गत बैशाखमा परराष्ट्र मन्त्रालयमा सरुवा भएर पनी ढुंगाना र भट्टको पोस्टिङ हुन सकेको थिएन् । सरकार ढल्ने निश्चित भएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले आफू निकटका दुई सहसचिवलाई कलकत्ता र बेइजीङमा जिम्मेवारी दिने प्रयास गरेका थिए । तर, निमित्त मुख्य सचिव गड्तौलाले नमान्दा उक्त प्रयास रोकियो ।

यस्तै, चीन सरकारबाट बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बिआरआई) मार्फत कर्जा लिने निर्णय असार १४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको भन्दै निर्णय प्रमाणिकरण गराउने प्रयास तत्कालिन प्रधानमन्त्री दाहालले गरेको स्रोतको दाबी छ । उक्त निर्णय समेत प्रमाणिकरण गर्न गड्तौलाले अस्विकार गरेकी थिइन् ।

परराष्ट्र मन्त्रालयमा सरुवा हुँदै महाबाणिज्यदुत बन्ने प्रयासमा रहेका सहसचिवहरु नारायण भट्टराई, अनिता निरौला, अर्जुन भण्डारीलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय प्रमाणिकरण गर्न सुमेत गड्तौलाले अस्विकार गरेको स्रोतहरु बताउँछन् ।

‘म नै निमित्त सचिव भएको भए पनि यति अडान लिन सक्थे वा सक्थेन थाहा छैन,’ एक सचिवले भने , ‘लिला म्यामले निकै ठूलो अडान लिनु भएको हो । उहाँले लिएको अडानबाट निजामति प्रशासनले चाह्यो भने राजनीतिक नेतृत्वका कयौं गलत चाहाना रोक्न सक्ने देखाएको छ । सरकारले उहाँलाई कामु मुख्य सचिवको जिम्मेवारी दिएर उहाँ लिएको सहि अडानलाई पुरस्कृत गरेको छ ।’