मन्त्रालयबाट बिदा हुँदै पुनले भने: निजी क्षेत्रको सुझावपछि गभर्नरसँग छलफल गरेर दफा ५७ संशोधन गरेँ

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयबाट बिदा हुने क्रममा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले निजी क्षेत्रका छाता संस्थाहरुले लामो समयदेखि दफा ५७ संशोधन गर्न सुझाव दिएकोले गभर्नरसहित मन्त्रालयको टिममा छलफल गरेर संशोधन गरेको दाबी गरेका छन् ।

मन्त्रालयका कर्मचारीले आइतबार आफ्नो बिदाइका लागि आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले दफा ५७ संशोधनमा कसैले आशंकाका साथ र कसैले अस्पष्ट भएर केही विषय साना स्टार्टअप कम्पनीलाई प्रर्वद्धन गर्न त्यसो गरिएको प्रष्टीकरण दिँदै यस्तो बताए ।

‘स्टार्टअपलाई पुँजी वृद्धि गर्दा कम्पनी बेचेको देखाउनैपर्ने बेचेर गर्नुपर्ने, नयाँले लगानी गर्छ । तर आफूले गरेको लगानीको पनि कर तिनुपर्ने अवस्था छ भनेर निजी क्षेत्रबाट गुनासोहरु विगतदेखिनै गर्दै आएको रहेछ । मन्त्रालयमा त्यसको संस्थागत मेमेरी पनि रहेछ । स्टार्टअपमा धेरैभन्दा धेरैले लगानी गर्ने वातावरण बनाउन नयाँ व्यवस्था गरिएको हो । कुनै बदनियत राखिएको छैन।’

बिदाई कार्यक्रममा आफू जिम्मेवारीमा नरहे पनि आफ्नो अनुभव र शिक्षाका आधारमा मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि नयाँ आउने मन्त्रीसँग सहकार्य हुने जानकारी दिए ।

बजेटमार्फत शिथिल अर्थतन्त्रमा सुधार तथा निजी क्षेत्र र युवा वर्गमा आशा जगाउने खालका कार्यक्रम ल्याइएको मन्त्री पुनको भनाइ थियो । १२ वर्षअघि पहिलोपटक १८ महिना अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहँदा दुई आर्थिक वर्षमा पुरक बजेट ल्याएको स्मरण गर्दै उनले यसपटक जननिर्वाचित संसदबाट पूर्ण बजेट ल्याउने मौका पाएकामा खुसी व्यक्त गरे ।

‘केही आशा जगाउने गरी बजेट ल्याएको छु । ४ महिना एक साताको कार्यकालबाट म सन्तुष्ट छु’, उनले भने, ‘मलाई अर्थ मन्त्रालय परिवार र गभर्नरसहित सम्वद्ध सबैबाट राम्रो सहयोग मिल्यो ।’

मन्त्री पुनले सुरुदेखि नै बजेट निर्माण प्रक्रियालाई सहभागितात्मक बनाइएकाले विगतको तुलनामा यसपटकको बजेटको स्वामित्व धेरैले लिएको बताए । विगतमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र मौद्रिक नीतिमा तालमेल नहुँदा मुलकको समग्र अर्थतन्त्रमा त्यसको नकारात्मक प्रभाव पर्ने गरेको विगतबाट सिकेर योपटक बढीभन्दा बढी निकाय र सरोकारवालाको सहभागितामा बजेट निर्माण गरिएको मन्त्री पुनको भनाइ थियो ।

नीति तथा कार्यक्रममा आफू र अर्थसचिव सहभागी भएको तथा बजेट निर्माणका प्रारम्भिक छलफलदेखि लेखनसम्म नेपाल राष्ट्रबैंकका गभर्नर, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष र मुख्यसचिव सहभागी भएको जानकारी उनले दिए ।

‘एक वर्ष बसे पनि, चार महिना बसे पनि अर्थमन्त्रीले गर्ने मुख्य काम बजेट ल्याउनु नै हो । जहिले पनि बजेट विवादमा आउने, कसैले स्वामित्व नलिने अवस्था रहँदै आयो । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बन्ने नीति कार्यक्रम एक खालको, अर्थ मन्त्रालयमा बन्ने बजेट अर्को खालको र राष्ट्रबैंकले ल्याउने मौद्रिक नीति अर्कै खालको हुने गरेको थियो’, मन्त्री पुनले भने, ‘राज्यका नीतिहरु समन्वयात्मक ढंगले आउनुपर्छ भनेर यसपटक बजेट निर्माणमा सुरुदेखि नै बजेट बनाउँदा योजना आयोगका, उपाध्यक्ष, राष्ट्रबैंकका गर्भनर र मुख्यसचिवलाई सुरुदेखि नै सहभागी गराइयो । गभर्नर साबलाई वित्त नीतिलाई मौद्रिक नीतिसँगै कसरी लान सकिन्छ भन्नका लागि बजेट लेखनको बेलामा सँगै राखेर ड्राफ्ट गरेका थियौं । मुख्यसचिवलाई पनि सँगै राख्यौं । त्यसो गर्दा नीति कार्यक्रमको स्पिरिटमा बजेट ल्यायौं । गर्भनर नै बजेट निर्माणमा सहभागी भएपछि मौद्रिक नीति वित्त नीतिसँग तालमेल गरेर आउँछ भन्ने विश्वास छ ।’

संसदमा अर्थमन्त्रीमार्फत व्यक्त भए पनि बजेट निर्माणमा सिंगो राज्य संयन्त्र, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमुलक संस्था र सरोकारवाला सहभागी भएकाले बजेटको स्वामित्व बढेको उनले जनाए ।

मलुकु आर्थिक शिथिलताबाट माथि उठ्दै गर्दा तयार पारिएको बजेटले आशा जगाएको उनले बताए ।
विगतमाजस्तो यसपटक बजेट महत्वाकांक्षी र कार्यान्वयन हुने खालको आएको भन्ने टिप्पणी नसुनिएकाले कार्यान्वयन हुनेमा शंका नरहेको उनले उल्लेख गरे ।

मुलुकको भू–अवस्थितिअनुसार आर्थिक विकासको मोडल र रुपान्तरणकारी योजना बनाउनुपर्ने विषयलाई ध्यान दिएर यसपटक विगतमा जस्तै कृषिमा, जलविद्युत, पर्यटन र उत्पादममुलक उद्योगमा जोड दिइए पनि सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई महत्वका साथ समावेश गरिएको चर्चा मन्त्री पुनले गरे । ‘सूचना प्रविधिमा हाम्रो प्रतिस्पर्धी क्षमता छ । भू–अवस्थितिका कारणले पनि त्यो क्षेत्रमा विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धी क्षमता बन्न सक्छ भन्ने मेरो विश्वास हो ।’

दुई छिमेकी भारत र चीनको विकसित र सुदृढ अर्थतन्त्रबाट प्रत्यक्ष लाभ लिने गरी योजना अघि सारिएको उनले बताए । ‘बजेट छरियो, आकार ठूला भयो, महत्वाकांक्षी भयो, कार्यान्वयन हुँदैन भन्ने गरिन्थ्यो । धेरैको अपेक्षाविपरीत हामीले सही आकारको र यथार्थपरक बजेट प्रस्तुत गरेका छौं’, उनले भने, ‘विश्व आर्थिक केन्द्र बन्दै गइरहेको दुवै छिमेकका विकसित अर्थतन्त्रबाट फाइदा लिनुपर्छ भनेर योजना र कार्यक्रम ल्याएका छौं ।’

अर्थतन्त्रले श्रीलंकाको नियति भोग्नुपर्ने त्रासबाट माथि उठेर हाल विदेशी मुद्राको सञ्चिती बढेर १६ महिनाका लागि वस्तु तथा सेवाको आयात गर्न सक्ने अवस्था आउनु सुखद भएको चर्चा मन्त्री पुनले गरे ।

बढ्दो वैदेशिक मुद्रा संचितीलाई मुलुकको प्राथमिकता क्षेत्रमा खर्च गर्न बजेटमार्फत ‘सोभरेन्ट वेल फण्ड’ को अवधारणा अघि सारिएको उनले उल्लेख गरे । ‘वैदेशिक मुद्राको सञ्चितीलाई मुलुकको विकासमा सदुपयोग गर्नका लागि बजेटमार्फत ‘सोभरेन्ट वेल फण्ड’ का रुपमा लानुपर्छ भन्ने नयाँ बहस अघि सारेका छौं’, उनले भने, ‘यो अवधारणाले हामीलाई विदेशी मुद्राको सञ्चितीलाई मुलुकको प्राथमिकता निर्धारण गरेर प्रयोग गर्ने सुविधान दिन्छ ।’

मन्त्री पुनले राजश्व र भन्सारका दर फेरफेर गर्दा योपटक धेरै विवाद नभएको चर्चा गरे । बजेट निर्माणको सुरुको चरणदेखि नै आफू त्यसबारे सचेत रहेको भन्दै उनले एक्लै नभई मन्त्रालयका दुवै सचिव, राजश्व महाशाखा प्रमुख, भन्सार र राजश्वका महानिर्देशक र बजेट लेखन समितिका सदस्यहरुबीच लामो छलफलपछि मात्र दरहरुमा हेरफेर भएको बताए । ‘अर्थमन्त्रीले अन्तिम रातमा आफूखुसी बिनातर्क, बिना तथ्य एक्लो तजबिजमा राजश्व र भन्सारका दरमा हेरफेर गरिन्थ्यो । यसपटक मन्त्रालयको पुरै टिमले विज्ञ, सरोकारवाला र उद्योगी व्यवसायीका संगठनले संस्थागत रुपमा दिएका संस्थागत सुझावसमेत समेटेर तथ्यमा आधारित रहेर राजश्व र भन्सारका दर हेरफेर गरेका छौं । त्यसमा पनि एकदमै कम चलाएका छौं ।’

कर र भन्सारका दर फेरिँदा सामान्य प्रभावित हुनेहरुले कुरा उठाउनु स्वभाविक भए पनि निजी क्षेत्रका छाता संस्थाहरुले स्वागत गरेको उनको भनाइ थियो । सफा नियतका साथ मुलुकको हितलाई केन्द्रमा राखेर करका दरमा सामान्य हेरफेर गरिएकाले आफूले अघि सारेका नीतिले उद्योग र लगानी संरक्षण गर्ने भन्ने उनले बताए ।

सरकारले विकासका मोडेल बनाउँदा केही ठाउँमा विकास गर्ने र त्यसलाई विस्तार गर्ने गरी नीति लिनुपर्ने भन्दै उनले बजेटले नयाँ कार्यक्रमका रुपमा पोखरा, बुटवल र नारायणगढजस्ता तीनवटा केन्द्रलाई जोेडर आर्थिक त्रिभुजको अवधारणा अघि सारिएको व्याख्या गरे । सरकारले यातायातसहति पूर्वधार निर्माण तथा नीतिगत क्षेत्रमा काम गर्ने र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा त्रिभुज कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनले औंल्याए ।

बजेटमार्फत नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको घोषणा गरिएको भन्दै उनले त्यसले समाजवादतर्फको बाटो निर्माण गर्ने बताए । संविधानले मुलुकलाई समाजवाद उन्मुख भनेकाले राष्ट्रि अर्थतन्त्र र राष्ट्रि पुँजी समाजवादतर्फ उन्मुख गराउन उक्त नीति अघि सारिएको बताए । प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्री, गर्भनर, अर्थ र राजश्व सचिवसहित सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरु सम्मिलित आयोग गठन गरेर त्यसका लागि काम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘संविधानले निर्दिष्ट गरेको र राज्य प्रणालीले अपेक्षा गरेअनुसार नयाँ चरणाको आर्थिक सुधारको अवधारणा अगाडि सारिएको छ’, मन्त्री पुनले भने, ‘ यो वर्षको बजेटको प्राथमिकता पनि त्यसकै वरिपरिबाट निर्धारण गरिएको हो ।’

अर्थमन्त्री पुनले निटक विगतमा अर्थ मन्त्री र राष्ट्रबैंकका गभर्नरका बीचमा रहेको दूरी आफ्नो कार्यकालमा घटेको बताए ।

अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रबैंक एक अर्काका प्रतिस्पर्धी नभई समन्वयमा काम गर्नुपर्ने भए पनि विगतमा विविध कारणले त्यसो हुन नसकेको अनुभव यसपटक गर्नुनपरेको भन्दै सन्तोष व्यक्त गरे । आफू अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको समन्वयमा केही समयअघि राष्ट्रबैंकले गरेको तेश्रो त्रैमाशिक समीक्षाको नतिजा आउन थालेको बताए । मौद्रिक नीतिको समीक्षमार्फत गरिएका सुधारले घरजग्गा चलायमान भएको र पुँजीबजार परिसूचकले डेढ वर्ष अगाडिको बिन्दुमा छोएको उनको भनाइ थियो ।

‘अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रबैंकको सहकार्यबाट पछिल्लो नीतिका कारण यो सम्भव भएको हो’, उनले भने । आफू १२ वर्षअघि अर्थमन्त्री हुँदा अधिकारी डेपुटी गर्भनर रहेको, ऊर्जामन्त्री हुँदा अधिकारीसँग लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रुपमा सँगै काम गरेको र अहिले मन्त्रालयमा आउँदा गभर्नरका रुपमा सहकार्य भएका कारण पनि काममा सहजता आएको उनले बताए ।

‘यो पटक विगतको जस्तो अवस्थामा नआओस भनेर सुरुदेखि नै सचेत थिएँ । बजेट बनाउने बेलामै सहकार्य भयो । असाध्यै सुमधर ढंगले पोलिसीहरु बनेका छन् । अहिलेसम्म हामीबीच भएका छलफलका आधरमा वित्तीय नीतिअनुसार मौद्रिक नीति बन्नेमा म विश्वस्त छु । अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रबैंकका बीचमा अनावश्यक प्रतिस्पर्धा हुने स्थिति रहेछ । सोच र कार्यशैलीमा सामान्य फरक हुँदा एक र अर्को निकायबीच समन्वय नहुने स्थितिको अन्त्य भएको छ’, उनले भने । आफूहरु दुवै जना एकअर्काको स्वभाव, क्षमता र कार्यशैलीबारे परिचित भएकाले पनि समन्वय गर्न सहज भएको अनुभव उनले सुनाए ।