सहकारी ऐन कार्यान्वयन नगर्न विभागलाई आग्रह गरेको एमालेद्वारा बचत सुरक्षण गर्न माग

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, सहकारी विभागद्वारा गत बुधबार जारी निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न-नगराउन नेकपा (एमाले)ले आग्रह गरेको छ ।

एमाले केन्द्रीय सहकारी तथा गरिबी निवारण विभागको मंगलबार बसेको बैठकले विभागद्वारा जारी उक्त निर्देशनले सहकारी अभियानमा कठिनाइ उत्पन्न भएको ठहर गरेको छ ।

उक्त निर्देशनमा सम्बन्धित व्यक्तिले ३० दिनभित्र एउटै सङ्घ-संस्थाको मात्र सञ्चालक पद कायम राखी अन्य पदको हकमा त्याग गर्नुपर्ने छ, अन्यथा कानुनबमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने भन्ने उल्लेख छ ।

पार्टीका स्थायी कमिटी सदस्य तथा विभाग प्रमुख खगराज अधिकारीले उक्त निर्देशनले प्रारम्भिक संस्था तथा सङ्घहरूमा बीचमै नेतृत्व छोड्दा अन्यौल सिर्जना भई सहकारी व्यवस्थापनमै असहज हुनुका साथै विद्यमान परिस्थितिमा थप समस्या हुने बताए ।

प्रारम्भिक सहकारी संस्थाको हकमा कुनै एक व्यक्ति एकै समयमा एकमात्र संस्थाको सञ्चालक हुनसक्ने छ भन्ने विषयलाई संस्थागत गर्दै सहकारीहरूको शुद्धीकरण र सुदृढीकरणमा ध्यान पुर्याउन एमाले सहकारी विभागले नियामक निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

सहकारी विभागको निर्देशनले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान अन्यौलको अवस्थामा सहकारी अभियानको मूल समस्याबाट अन्यत्र ध्यान मोड्न खोजिएको महसुस भएको एमालेले जनाएको छ ।

तत्काल सहकारी संस्थाको अनुगमन प्रभावकारी बनाउने, सहकारीमा ऋण तिर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने, कर्जा असुलीमा अटेर गर्ने सहकारी संस्थालाई कारबाही गर्ने विषयमा तत्काल पहलकदमी लिन तीनै तहका सरकारलाई एमालेले अनुरोध गरेको छ ।

विभाग प्रमुख अधिकारीले सहकारी ऐन २०७४ को प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधीकरण, कालोसूचीसम्बन्धी व्यवस्था तथा बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषजस्ता ऐनका प्रवद्र्धनात्मक व्यवस्था कार्यान्वयन गरी सदस्यको बचत सुरक्षणमा पहलकदमी लिन सरकारसँग माग गरे । यता सहकारी विभाग आफुले सहकारी ऐन कार्यान्वयन गरेको छ ।