गभर्नर, बैंकर्स संघका अध्यक्ष लगायतसँग सहकारी छानबिन समितिको छलफल

काठमाडौं । सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिले नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंकर्स संघ, कर्जा सूचना केन्द्रका प्रतिनिधिसँग छलफल गरिरहेको छ ।

एक महिनाअघि गठित समितिले सहकारीसँग सरोकार राख्ने प्रतिनिधिमुलक संस्थाहरुसँग सूचना संकलन गरिरहेको हो ।

सोमबार समितिले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, नियमन विभागका प्रमख गुरुप्रसाद पौडेल, राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा गुणाकर भट्ट, बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसी, कर्जा सूचना केन्द्रका प्रतिनिधि लगायतसँग छलफल गरिरहेको हो।

यसअघि समितिले गृहमन्त्रालयका सचिव, प्रहरी प्रमुख, सीआईबी प्रमुख र उपत्यका अपराध अनुसान्धान कार्यालयका प्रमुखसँग पनि छलफल गरेको थियो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिमा नेपाल राष्ट्र बैंकले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको प्रभावकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि छुट्टै विशिष्टिकृत नियामक निकाय स्थापना गर्न आवश्यक सहजीकरण गर्ने नीति लिएको छ ।

जुन कार्यान्वयन भएको भने छैन । मौद्रिक नीतिमा ‘आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नेपाल सरकारको बजेटमा उल्लेख भए बमोजिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको प्रभावकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि छुट्टै विशिष्टिकृत नियामक निकाय स्थापना गर्न आवश्यक सहजीकरण गरिनेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।

सरकारले सहकारी संस्थाहरुको नियमन तथा सुपरीवेक्षणका लागि दोस्रो तहको नियामक निकाय खोल्ने तयारी थालेको छ । त्यसको नेतृत्व नेपाल राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नरलाई गराउने तयारी गरेको छ ।

सहकारी संस्थाका लागि कर्जा सूचना केन्द्र खोल्नु पर्ने विषय पनि लामो समयदेखि चर्चामा रहेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटमा पनि कर्जा सूचना केन्द्र खोल्ने उल्लेख छ । तर, अहिले भएको कर्जा सूचना केन्द्रबाट काम चलाउने वा हो नयाँ खोल्ने भन्नेमा अन्यौलता कायमै छ । सहकारी अभियानले नयाँ कर्जा सूचना केन्द्र माग गरिरहेको छ ।