डेडिकेटेड ट्रंकलाइन विवाद: यस्तो छ प्राधिकरणको आन्तरिक समितिको प्रतिवेदन

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले मन्त्रीपरिषदको निर्णय भन्दै २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्मको थप महसुल उठाउन  पत्राचार गरेपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आन्तरिक महसुल गणना समिति गठन गर्‍यो ।

जेठ तेस्रो साता ऊर्जा मन्त्रालयले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको थप महसुल उठाउन पत्र लेखेपछि प्राधिकरणका निर्देशक गणेश लुईटेलको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय कमिटी गठन गर्‍यो । ७ दिनमा प्रतिवेदन दिने गरी आन्तरिक समिति बनाएको थियो । उक्त समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा प्राधिकरणले उद्योगीलाई १५ दिनभित्र महसुल तिर्न पत्राचार  गरेको छ ।

सोमबारदेखि लागु हुने गरी १५ दिनभित्र बक्यौता तिर्न भन्दै पत्राचार  गरेको हो । २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्मको ६ अर्ब ६० करोड ७८ लाख रुपैयाँ महसुल तिर्न ६१ वटा उद्योगलाई पत्र लेखेको हो । यो रकममा २५ प्रतिशत जरिवाना लाग्नेछ  ।

प्रतिवेदनले तीनवटा अवधिको अध्ययन गरेको छ । जसमा पहिलो अवधि (२०७२ साउनदेखि पुससम्म) को सर्वोच्चमा मुद्धा विचाराधीन छ । उक्त अवधिको १ अर्ब ४१ करोड ९० लाख रुपैयाँ बक्यौता रहेको प्राधिकरणले उल्लेख गरेको छ  । यो अवधिको हाललाई यथावत राख्ने उल्लेख गरेको छ ।

दोस्रो अवधि (२०७२ माघदेखि २०७५ बैशाख)को बक्यौता उठाउने सिफारिस छ । यो अवधिको ६ अर्ब ६० करोड ७८ लाख रुपैयाँ उठाउन सिफारिस गरेको छ ।

तेस्रो अवधि (२०७५ जेठेदेखि २०७७  असार)को  ९ अर्ब १ करोड ९५ लाख रुपैयाँ बक्यौता छ । लोडसेडिङ अन्त्य भएको र मन्त्रीपरिषदले नउठाउने निर्णय गरेकाले नउठाउन प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएको छ ।