आफ्नै पार्टीका नेता पुनले ल्याएको बजेटको आलोचना गर्दै पूर्वअर्थमन्त्री शर्माले भने: बजेटले परिणाम दिँदैन

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी) केन्द्रका उपमहासचिव तथा पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संघीयताको उपहास हुनेगरी २५ देखि १ लाख रुपैयाँका योजनाहरु संसदमा प्रस्तुत नगर्न मन्त्रीहरुलाई आग्रह गरेका छन्।

शुक्रवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयको विनियोजित बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले बजेट विनियोजन गर्दा अर्थमन्त्रीले प्रदेश र स्थानीय सरकार पनि छ भन्ने बिर्सन नहुने बताए ।

अर्थमन्त्री माओवादीका अर्का उपमहासचिव वर्षमान पुन छन् । शर्माले पुनले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले परिणाम नदिने दाबी गरे ।

संघीय सरकारको मन्त्री भएपछि केन्द्रिकृत मनोभावनाले ग्रसित हुन नहुने शर्माले बताए ।

बजेटमा २५ हजार देखि १ लाखका योजनाहरु संसदमा प्रस्तुत गरेर संघीयताको उपहास गरिरहेको आरोप उनले लगाए ।

साना आयोजनाहरु प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएर विकासलाई दिगो र परिणाममुखी बनाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गत वर्षमा आगामी वर्षको बजेट नयाँ ढङ्गले प्रस्तुत गर्ने भनेर गरेको प्रतिवद्धता र घोषणा कार्यान्वयन नभएको उनले बताए ।

प्रिबजेटमा नै बजेटलाई प्राथमिकता दिएर छलफल गर्ने र छलफलबाट आएका सुझावका आधारमा बजेट निर्माण गर्ने कुराले संसदहरुलाई उत्साहित बनाए पनि प्रतिवद्धता अनुसार बजेट निर्माण नभएको उनले बताए ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रधानमन्त्रीको घोषणा अनुसार अघि बढ्न नसकेको उनले बताए । सरकारले बजेट निर्माणको विषयमा गम्भीर समिक्षा गर्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।

शर्माले बजेट निर्माण गर्दा परम्परालाई मात्रै निरन्तरता दिएको भन्दै यो बजेटले नयाँ प्रगति गर्न नसक्ने दाबी गरे ।

सरकारले परम्परागत बजेट निर्माण प्रक्रिया बदल्ने भनेपछि बदल्नुपर्ने भए पनि बदल्न नसकेको उल्लेख गर्रे । उनले सरकारले निर्माण गर्ने बजेट पुरानै अवस्थामा रहेको भन्दै सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

बजेट प्रस्तुत गरेपछि संसदमा बजेटका विषयमा भएका छलफलको औचित्य र आवश्यकता नभएको उनको जिकिर छ ।

पूर्वअर्थमन्त्री शर्माले यसो भने

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गत वर्षमा आगामी वर्षको बजेट नयाँ ढङ्गले बजेट प्रस्तुत गर्ने प्रतिवद्धता र घोषणा भएको थियो । प्रिबजेटमा नै बजेटलाई प्राथमिकता दिएर छलफल गर्ने र छलफलबाट आएका सुझावका आधारमा बजेट निर्माण गर्ने कुराले उत्साहका साथ लिएका थियौं । बजेटमा प्रधानमन्त्रीको घोषणा अनुसार अघि बढ्न सकेन । त्यसको समिक्षा गर्न जरुरी छ ।

बजेट निर्माण गर्दा परम्परालाई मात्रै निरन्तरता दिने हो भने प्रगति गर्न सक्दैनौं । जब समस्या भएको महशुस भयो । समिक्षा गरौं । बदल्नुपर्छ भनेर अघि बढेपछि बदल्न अगाडि बढ्नु पर्ने हो । बदलिएन । हामी पुरानै अवस्थामा छौं । सुधारिएनौं । सुधाररिनु पर्ने आवश्यकता छ । आजको छलफलमा समय खर्च गरिरहेका छौं । यसको औचित्य र आवश्यकता छैन । यसले कुनै पनि परिणाम दिँदैन ।

यो वर्ष प्रि बजेटमा समेत छलफल हुन सकेन । त्यसको आधारमा बजेट निर्माण गर्नु पर्ने थियो । सरकारले गत वर्ष प्रतिवद्धता गरेको कुरा पूरा भएको छैन । वर्तमान सरकारले ल्याएको बजेटले परिणाम दिँदैन । सरकारले बजेट छरि रहेको छ । मन्त्रीहरुले प्रदेश र स्थानीय पनि सरकार छ भनेर नर्बिसऔं ।

मन्त्री भएपछि केन्द्रिकृत मनोभावनाले ग्रसित नहौं । २५ हजार देखि १ लाखका योजनाहरु संसदमा प्रस्तुत गरेर संघीयताको उपहास नगरौं । यी सबै कुराहरु प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिऔं । त्यो गर्दा दिगो र परिणाममुखी हुन्छ ।