नेपालको पर्यटनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्याउन र ब्रान्डिङका लागि कम्तिमा २५/२५ हजारका दरले पर्यटन दूत, अन्तर्राष्ट्रिय फ्रेन्ड्स अफ नेपाल कम्युनिटी र पर्यटन दूतसहितको ७५ हजार जनाको पर्यटन फौज बनाउने र यसको प्रभावकारी परिचालन आवश्यक छ ।
नेपालको पर्यटन क्षेत्रको दीर्घकालीन विकास गर्ने लक्ष्य हुनुपर्छ । यस क्षेत्र अहिले एउटा केही हदसम्म विरोधाभासपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने यो गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १२ लाख पर्यटक भित्रिएको देखिएको छ। तर, यहाँको सम्भावना हेर्दा यो संख्या न्यून हो ।
नेपालको निजी क्षेत्रको लगानी यति विस्तार भइसकेको छ कि अहिले नै हामीसँग वार्षिक ४० लाख पर्यटकलाई स्तरीय सेवा दिन सक्ने होटल पूर्वाधार तयार भइसकेका छन् ।
क्षमता एक तिहाइ पनि पर्यटक नआउनु चाहिँ विडम्बनाको कुरा हो । यसले हाम्रो लगानी र बजारबीचको तादम्यता छैन भन्ने देखाउँछ । यसले नेपालको पर्यटन विकासमा ठूलो खाडल छ भन्ने पनि प्रस्ट पार्छ ।
तर यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि नेपालको निजी क्षेत्र भने निराश छैन । वास्तवमा, निराश हुनु कुनै पनि समस्याको समाधान होइन । जसरी बाढीले बगाएको मान्छेले आफ्नो ज्यान जोगाउन परालको त्यान्द्रोलाई पनि दह्रो गरी समात्छ, हामी व्यवसायीहरू पनि त्यसरी नै सम्भावनाका नयाँ बाटाहरू पहिल्याउँदै अगाडि बढिरहेका छौं । पछिल्लो समय राजनीतिक नेतृत्वमा आएको परिवर्तन र प्रधानमन्त्रीसँगको भेटघाटले पर्यटन क्षेत्रमा एउटा नयाँ आशा र उत्साह जगाएको छ । जसले गर्दा हामी अझै पनि यो क्षेत्रमा केही हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त छौं ।
नेपालको पर्यटन विकासको पहिलो र सबैभन्दा बलियो खम्बा भनेको पूर्वाधार नै हो । तर, विडम्बना के छ भने हाम्रा पूर्वाधारहरू अझै पनि पर्यटकमैत्री हुन सकेका छैनन् । हामीले सन् २०४० सम्म ६० लाख पर्यटक पुर्याउने लक्ष्य राख्दा ६ वटा मुख्य क्षेत्रमा रणनीतिक हस्तक्षेप गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यसका लगि सबैभन्दा पहिला नेपालको पर्यटनको मेरुदण्ड मानिएको ‘सेन्ट्रल नेपाल सर्किट’ (काठमाडौं, पोखरा, लुम्बिनी र चितवन) लाई जोड्ने सडकहरू कम्तीमा चार लेनको एक्सप्रेस-वेका रूपमा विकास गरिनुपर्छ । सडक यात्रा गर्दा पर्यटकको शरीर नदुख्ने र यात्रा सुखद हुने सुनिश्चितता राज्यले गर्नुपर्छ ।
हवाई यातायातको विकल्प बनाउन सकिने पर्यटक भित्र्याउन पनि सहज हुने महेन्द्र राजमार्गलाई केवल नेपालको यातायातको साधन मात्र नबनाई यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र पर्यटनको मार्ग बनाउनुपर्छ । अल्पकालीन रूपमा ४ लेन र दीर्घकालीन रूपमा ८ लेनको राजमार्ग बनाएर भारतको उत्तर-पूर्वी राज्यका जनतालाई नेपालको बाटो भएर दिल्ली वा पश्चिम भारत जाने वातावरण सिर्जना गर्न सकिन्छ । यसका साथै राजमार्गमा जति धेरै गाडी र यात्रु चल्छन् त्यति नै धेरै कर संकलन हुन्छ । जसले हाम्रो सडक सञ्चालनलाई पनि दिगो बनाउँछ ।
हवाई पूर्वाधारको पहिले प्राथिमकता त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई दिइरहेका छौं । अब यसको विकल्पमा पनि जानुपर्छ । त्रिभुवन विमानस्थल त अहिले आफ्नो क्षमताको अन्तिम विन्दु (स्याचुरेसनमा) मा पुगिसकेको छ । यसको चाप घटाउन धुलिखेल वा बनेपा क्षेत्रमा आन्तरिक विमानस्थल निर्माण गर्न सकिन्छ ।
यसबाट काठमाडौंका सबै आन्तरिक उडानहरू त्यहाँ सार्नुपर्छ । यदि आन्तरिक उडानलाई रिलोकेट गर्ने हो भने काठमाडौं विमानस्थलको अन्तर्राष्ट्रिय क्षमता तत्कालै २०० प्रतिशतले बढ्छ ।
दीर्घकालीन रूपमा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण भने अपरिहार्य छ । अहिले काठमाडौं विमानस्थलको विकल्प बनाउन भनेर निर्माण भएका पोखरा र भैरहवा विमानस्थलमा झन्डै राज्यले करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरिसकेको छ । तर ती विमानस्थलमा सरकारकै कमजोरिले अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन सकिरहेका छैनन् ।
यी विमानस्थल सञ्चालनका लागि भारतसँग उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल र ‘ट्रयाक-टु डिप्लोमेसी’ मार्फत हवाई रुट र उडान अनुमति सम्बन्धी गाँठो फुकाउनै पर्छ । व्यापार, ट्रान्जिट र एभिएसनका समस्याहरूलाई आर्थिक कूटनीतिको माध्यमबाट हल नगरेसम्म हाम्रा ठूला लगानीहरू बालुवामा हालेको पानीजस्तै हुनेछन् ।
यसका साथै पदयात्रा र पर्वतारोहणमा जाने पर्यटकको रोजाइ बनेको लुक्ला विमानस्थलको चाप घटाउन काठमाडौंदेखि सगरमाथा क्षेत्रसम्म एउटा सुरक्षित र स्तरीय ‘सगरमाथा राजमार्ग’ को परिकल्पनालाई साकार रूप दिनुपर्छ ।
लगानी सुरक्षाको ग्यारेन्टी संविधानमै हुनुपर्छ
नेपालमा लगानीको वातावरण नहुनुको मुख्य कारण लगानीकर्तामा रहेको असुरक्षाको भावना हो । हाम्रो संविधानले महिला, दलित, जनजाति र अपांगता भएका वर्गलाई विशेष संरक्षण दिएको छ । जुन अत्यन्तै सकारात्मक छ । तर, अर्थतन्त्रको इन्जिन मानिने ‘लगानी’ लाई संरक्षण गर्ने स्पष्ट व्यवस्था संविधानमा नहुँदा लगानी सधैं असुरक्षित र टुहुरो भइरहने अवस्था छ ।
जबसम्म लगानीको सुरक्षाको ग्यारेन्टी संविधानमै उल्लेख गरिँदैन । तबसम्म नयाँ र ठूला विदेशी लगानीकर्ताहरू निश्चिन्त भएर आउन सक्दैनन् । राज्यको पहिलो दायित्व भनेकै लगानीको संरक्षण हुनुपर्छ । चाहे त्यो सरकारी आदेशबाट होस् वा नीतिगत त्रुटिबाट होस् ।
निजी क्षेत्रको लगानीमाथि हुने कुनै पनि प्रहारलाई राज्यले रोक्नुपर्छ । कानूनबाट होस् वा नीति नियमबाट व्यवसायीलाई सुविधा दिने हुनुपर्छ । कानुन र नियम हुँदाहुँदै पनि व्यवसायीले अदालतमा मुद्दा लड्नुपर्ने अवस्था रहनु विडम्बनापूर्ण छ। यस्तो प्रशासनिक झन्झटले पर्यटन क्षेत्रलाई थला पार्छ ।
अर्कोतिर नेपाल पर्यटन बोर्ड जस्तो महत्त्वपूर्ण निकाय अहिले क्याटरिङ हाउस जस्तो बन्न पुगेको छ । पर्यटन बोर्डको स्थापना नै सार्वजनिक खरिद ऐनका झन्झटहरूबाट मुक्त भएर व्यावसायिक रूपमा पर्यटन प्रवर्धन गर्नका लागि गरिएको थियो । तर, अहिले यसलाई सार्वजनिक खरिद ऐनको कडा घेराभित्र राखिएको छ । जसले गर्दा यसको कार्यक्षमता शून्यप्रायः छ ।
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट र महालेखा परीक्षकको कार्यालयसँग समन्वय गरेर पर्यटन बोर्डका लागि यसको कार्यप्रकृति सुहाउँदो छुट्टै खरिद नियमावली बनाउनुपर्छ । कर्मचारीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारको प्रतिस्पर्धा र सेग्मेन्टेसनबारे तालिम दिनुपर्छ ।
राज्यले निजी क्षेत्रलाई केवल राजस्व उठाउने माध्यमका रूपमा मात्र नहेरी, आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने र विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने साझेदारका रूपमा विश्वास गर्नुपर्छ । जब राज्यले नो फ्याक्टर र रेड फ्ल्याग देखाउने संस्कार त्यागेर सहजीकरणको भूमिका खेल्छ तब मात्र पर्यटनमा निजी क्षेत्रले सोचेजस्तो विकास गर्न सक्छ ।
बजारीकरण गर्न ७५ हजार पर्यटन दूतसहितको डिजिटल ब्रान्डिङ चाहिन्छ
नेपालले अब आफ्नो पर्यटन बजारको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्छ । हाम्रो वरिपरि रहेका भारतीय राज्यहरूसहित र बंगलादेशसमेत गरेर झन्डै ७२ करोडको जनसंख्यालाई नेपालको पर्यटनले टार्गेट गर्नुपर्छ ।
हाम्रो लागि सबैभन्दा ठूलो र नजिकको बजार पनि हो । यहि जनसंख्याबाट जो नियमित घुमघाममा निस्कन्छन उनीहरुलाई नेपाल ल्याउन जोड गर्नुपर्ट । हामीले नेपालको पर्यटनमा सेल्फ-ड्राइभ टुरिजम लाई व्यापक बनाउनुपर्छ ।
अहिले बोर्डरमा पर्यटकले आफ्नै गाडी लिएर आउँदा ३ हात लामो फारम भर्नुपर्ने र घण्टौं कुर्नुपर्ने झन्झट छ । यसलाई हटाएर पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउनुपर्छ । पर्यटकले अनलाइन एपबाटै विवरण भरेर क्युआर कोड प्राप्त गर्ने र बोर्डरमा रहेको क्यामेराले त्यो स्क्यान गर्नासाथ ब्यारियर खुल्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।
आधुनिक एक्स-रे च्याम्बरहरू राखेर सुरक्षा जाँचलाई दुई मिनेटमा सीमित गर्न सकिन्छ । यति मात्र गर्न सके पनि भारतीय मध्यम वर्गीय पर्यटकको आगमनमा ठूलो उछाल आउनेछ ।
यसका साथै हामीले नयाँ पर्यटकीय उत्पादनहरू थप्नुपर्छ । तराईका विभिन्न क्षेत्रमा डिज्नील्यान्ड वा कोरियाको लोटे वर्ल्डजस्ता ठूला थिम पार्क र वाटर पार्कहरू निर्माण गर्नुपर्छ । लुम्बिनीमा बुद्धको जीवनमा आधारित अत्याधुनिक अडियो-भिजुअल सेन्टरहरू बनाउनुपर्छ ।
जनकपुरलाई विश्वकै उत्कृष्ट डेस्टिनेसन वेडिङ सेन्टरका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । त्यहाँ १ हजार बिघा जमिन अधिकरण गरेर सयौं मण्डपहरू र लक्जरी होटलहरू बनाउन सकिन्छ । अयोध्या र जनकपुरलाई जोड्ने प्यालेस अन ह्विल जस्तो विलासी रेल सेवा सञ्चालन गर्न सके धार्मिक पर्यटनमा क्रान्ति आउनेछ ।
नेपालको विश्वव्यापी ब्राण्डिङ गर्न नयाँ अवधारणा चाहिएको छ । जहाँ ७५ हजार ‘पर्यटन फोर्स’ को परिचालन आवश्यक छ । यसका लागि पहिले संसारभरका १ हजार जना प्रभावशाली इन्फ्लुएन्सरहरूलाई हरेक वर्ष नेपाल भ्रमण गराउने र उनीहरूमार्फत डिजिटल मेटेरियल उत्पादन गर्न सक्नुपर्छ ।
त्यसपछि नेपाललाई माया गर्ने विदेशीहरू, हिमाल आरोही र विश्व रेकर्ड कायम गरेका व्यक्तिहरूको २५ हजार जनाको फ्रेन्ड्स अफ नेपाल कम्युनिटी बनाउन सकिन्छ ।
विदेशमा रहेका सफल २५ हजार गैरआवासीय नेपालीहरूलाई नेपाल टुरिजम एम्बास्डरको अलंकार दिएर उनीहरूलाई आफ्नो सहरमा नेपालको प्रचार गर्न उत्प्रेरित गर्न पनि सकिन्छ । यसले गर्दा ७५ हजार जनाको स्वयंसेवी फौजले विश्व बजारमा नेपालको पर्यटनको चर्चा गर्नेछ ।
त्यसपछि नेपालको लागि वार्षिक ६० लाख पर्यटकको लक्ष्य भेट्टाउन असम्भव हुँदैन । पूर्वाधार राज्यले बनाइदिने र व्यावसायिक विकास निजी क्षेत्रलाई छोडिदिने हो भने नेपालले पर्यटनबाटै आफ्नो आर्थिक भविष्य उज्ज्वल बनाउन सक्छ ।
(वरिष्ठ पर्यटन व्यवसायी पाण्डेसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)
प्रतिक्रिया