सांसदलाई पैसा बाँड्ने मधेश सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा, पेशी बुधबार

काठमाडौं । सांसदलाई पैसा बाँड्ने मधेश सरकारको निर्णयविरुद्ध मुद्दा परेको छ । प्रदेशका नवनिर्वाचित मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहले गरेको यो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको हो ।

जनमत पार्टीका सिंहले मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो वैठकमार्फत् प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई ५ करोड र समानुपातिक सांसदलाई डेढ करोड बजेट चलाउन दिने निर्णय गरेका थिए ।

शुक्रबार गठित नयाँ मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले यस्तो निर्णय गरेको थियो ।

यही निर्णयको विरुद्धमा आविद हुसैनलगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् । सर्वोच्चका प्रवक्ता वेदप्रसाद उप्रेतीले सो रिटको पेशी बुधबार तोकिएको बताए ।

मुख्यमन्त्री सिंहसहित मन्त्रीहरुको शपथ ग्रहणसँगै शुक्रवार बसेको पहिलो मन्त्रीपरिषद्को बैठकले सांसदलाई रकम बाँड्ने निर्णय गरेको थियो ।

यसअघि सर्वोच्चले सांसद विकास कोषका नामले परिचित संघीय सरकारको संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा रोक लगाएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले चालू आर्थिक वर्षमा संघीय र प्रदेश सरकारले छुट्याएको संघीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम लागू नगर्न भनेको थियो ।

सर्वोच्चको आदेश छ, ‘संविधानको शब्द, भाव र मर्म समेतलाई दृष्टिगत गर्दा विनियोजन ऐन, २०८० का रूपमा पारित आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ४४५ सँग सम्बन्धित व्यवस्था र सातवटै प्रदेशका व्यवस्थापिकाहरूको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को विनियोजन ऐनमा व्यवस्था गरिएका समान प्रकृतिका संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सम्बन्धी व्यवस्थाहरू तथा ती व्यवस्थाहरूका लागि छुट्याइएको विनियोजित रकम खर्च गर्ने कार्य प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउनू ।’

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा संघीय सरकारतर्फ प्रत्येक सांसदका लागि ५–५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । त्यस्तै, सातै प्रदेश सरकारले ३ देखि पाँच करोडसम्म विनियोजन गरेका थिए ।