संघले ९९ अर्ब अनुदान पठाउँदा प्रदेशले पाए ९४ मात्र, बाटैमा हरायो ५ अर्ब !

काठमाडौं । अनुदानको विषयमा संघ र प्रदेशको हिसाबमा जमिनआकाशको बेमेल देखिएको छ । आर्थिक वर्र्ष २०७९/८० मा संघीय सरकारले प्रदेशलाई ४ प्रकारको अनुदान गरी कुल ९९ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ पठाएको थियो । तर, प्रदेश सरकारले भने ९४ अर्ब ६ करोडमात्र पाएको बताएका छन् ।

प्रदेश सरकारको लेखापरीक्षणको क्रममा संघले दिएको अनुदानभन्दा प्राप्त गरेको अनुदान ५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ कम देखिएको हो ।

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार नेपाल सरकारले प्रदेश सरकारलाई वित्तीय समानीकरण, सशर्त, समपुरक र विशेष गरी ४ प्रकारको अनुदान प्रदान गर्छ । जसमध्ये सबैभन्दा बढी वित्तीय समानीकरण अनुदान आधाभन्दा बढी दिने गर्छ ।

महालेखापरीक्षकले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट लिएको विवरण अनुसार संघीय सरकारले प्रदेशलाई दिएको रकममध्ये ५ अर्ब ६० करोड कम अर्थात् ९४ अर्ब ६ करोड ६८ लाख २० हजार रुपैयाँमात्र प्राप्त गरेका छन् ।

यसमध्ये वित्तीय समानीकरण अनुदान ५२ अर्ब ३४ करोड, सशर्त अनुदान ३५ अर्ब ३ करोड, समपुरक अनुदान ३ अर्ब ५१ करोड र विशेष अनुदान ३ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ छ ।

महालेखापरीक्षाको कार्यालयका अनुसार सबैभन्दा बढी अनुदान पाउने प्रदेश मधेश प्रदेश हो । मधेशले १४ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ प्राप्त गर्दा कोशीले १४ अर्ब २६ करोड अनुदान पाएको छ । सबैभन्दा कम कर्णाली ११ अर्ब ७२ करोडमात्र अनुदान पाएको छ ।

गत आवका लागि सरकारले प्रदेश सरकारलाई १ खर्ब २९ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ अनुदान दिने बजेटमार्फत् घोषणा गरेको थियो । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकले ९९ अर्ब ६६ करोड ३७ लाखमात्र हस्तान्तरण भएको देखिन्छ ।

महालेखाको तथ्यांकअनुसार वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ ५३ अर्ब ७५ करोड हस्तान्तरण भएको छ । प्रदेशहरुले भने ५२ अर्ब ३४ करोडमात्र प्राप्त गरेको बताएका छन् ।

यसैगरी महालेखाको दाबीअनुसार संघीय सरकारले प्रदेशहरुलाई कुल ३७ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ सशर्त अनुदान दिएको छ जुन प्रदेशहरुको लेखापरीक्षणमा पाइएको ३५ अर्ब ३ करोडभन्दा २ अर्ब ७३ करोड बढी हो ।

संघीय सरकारले प्रदेशहरुलाई समपुरक अनुदानस्वरुप ४ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ दिएको दाबी गरेको छ । तर, प्रदेशहरुले ३ अर्ब ८१ करोडमात्र प्राप्त गरेको बताएका छन् ।

यसैगरी संघीय सरकारको दाबी अनुसार प्रदेशहरुलाई ३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ विशेष अनुदान दिइएको छ । तर, प्रदेशहरुले ३ अर्ब १८ करोडमात्र पाएको दाबी गरेका छन् ।