इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई व्याण्डविथ आयात रोक्न सुझाव, नेटवर्क र इन्टरनेट सेवाप्रदायक छुट्याउनुपर्ने

काठमाडौं । इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई व्याण्डविथ आयात अनुमति गर्न दिन नहुने र यसका लागि छुट्टै निकाय बनाउनुपर्ने एक सरकारी समितिले सुझाव दिएको छ ।

सरकारले इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई बक्यौता बाँकी राखेको भन्दै एक वर्षभन्दा लामो समयदेखि ब्याण्डविथ आयातका लागि विदेशी मुद्रा भुक्तानीको सटही सुविधा दिएको छैन । यही सुविधा नपाएको भन्दै सरकारसँग असन्तुष्ट इन्टरनेट सेवाप्रदायकबाट व्यापार खोस्ने गरि सरकारी समितिले सुझाव दिएके छ ।

गत फागुन २३ गते ‘नेपालमा व्याण्डविथ प्लेटफर्म’ (अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरनेट गेटवे) को सम्भावनाको अध्ययन गर्न सञ्चार  मन्त्रालयका सहसचिव गौरव गिरीको संयोजकत्वमा गठित एक समिति अध्ययन समितिले नेपालमा विदेशबाट गरिने इन्टरनेटका आयात र नेपालमा हुने वितरणको लागि छुट्टाछुट्टै निकाय हुनुपर्नेसहितको सुझाव दिएको छ ।

मंगलबार सञ्चार मन्त्री रेखा शर्मालाई बुझाएको उक्त प्रतिवेदनले हाल नेपालमा व्याण्डविथ आयातका नाममा सेवाप्रदायको मनोमानि अन्त्य गर्न पनि यस्तो सुझाव दिएको हो । समितिले इकोनोमिक स्केलको सिद्धान्त अनुरुप इन्टरनेशनल इन्टरनेट व्याण्डविथको मूल्य घटाउन,  सो बापत नेपालबाट बाहिरिने विदेशी मुद्रा कम गर्न र गुणस्तरीय इन्टरनेट सेवाको सुनिश्चितताको लागि हालको अवस्थामा कम्तिमा ५०० जीबीपीएस परिमाणको मात्रै इन्टरनेट व्याण्डविथ आयात गर्न  दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ।

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ तथा नियमवाली, २०५४ बमोजिम नेपाल सरकार एवं दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट दिइने निर्देशनहरुलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने गरी नेटवर्क सेवा प्रदायकहरुले आवश्यक प्रबन्ध गरिएको सुनिश्चतता गर्न आवश्यक देखिएको पनि प्रतिवेदनले औल्याएको छ । 

इन्टरनेट सेवालाई देश भित्र अवरोध हुन नदिन वैकल्पिक व्यवस्था समेतको लागि नेटवर्क सेवा प्रदायकहरुले कम्तिमा दुई वटा इन्टरनेशनल इन्टरनेट व्याण्डविथ विक्रेताबाट व्याण्डबिथ खरिद गर्नु पर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।

व्याण्डविथ खरिद गर्दा एउटा विक्रेताबाट अधिक्तम ६० प्रतिशत भन्दा बढी खरिद गर्न नपाउने ब्यवस्था गर्नुपर्ने पनि सुझावमा उल्लेख छ । सो व्याण्डविथ नेपाल भित्र्याउँदा फरक-फरक नाकाबाट व्याण्डविथ आयात गर्ने व्यवस्था समेत गर्न उपयुक्त हुने सुझाव समितिले दिइएको छ ।

समितिले नेटवर्क र इन्टरनेट सेवाप्रदायक छुट्याउनुपर्ने सुझाव दिएको छ प्रतिवेदनले नेपालमा नेटवर्क सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र प्राप्त संस्था करिब २३ वटा रहेकोमा कसैले कम कसैले बढी इन्टरनेशनल इन्टरनेट व्याण्डविथ खरिद गरिरहेका छन । सोको प्रति इकाई मूल्य पनि व्याण्डविथको परिमाण अनुसार फरक छ

बढी परिमाणको इन्टरनेट व्याण्डविथ आयात गर्ने सेवा प्रदायक र कम परिमाणको इन्टरनेट व्याण्डविथ आयात गर्ने सेवा प्रदायकले प्रदान गर्ने सेवाको न्यूनतम गुणस्तरको सुनिश्चित्ता नरहेको सेवाग्राहीबाट समेत गुनासो सुनिने गरेकोले पनि नेटवर्क सेवा प्रदायक र इन्टरनेट सेवाप्रदाकय अलग गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

दूरसंचार ऐन, २०५३ र दूरसंचार नियमावली, २०५४ बमोजिम एउटै व्यक्ति/संस्थाले नेटवर्क सेवा प्रदायक र इन्टरनेट सेवा प्रदायक दुबैको अनुमतिपत्र लिने गरेको छ । जसका कारण नेटवर्क सेवा प्रदायक र इन्टरनेट सेवा प्रदायक फरक फरक बनाई बजारलाई समानधरातलमा प्रतिष्पर्धा गर्ने वातावरण बनाउन कठिनाई भएको भन्दै नेटवर्क सेवा प्रदायक र इन्टरनेट सेवा प्रदायक छुट्याउनुपर्ने पनि उल्लेख छ ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकले अहिले अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरनेट व्याण्डविथ खरिद मूल्य बढि देखाएर रकारलाई राजस्व/कर कम तिर्नसक्ने सम्भावना रहेको पनि औल्याएको छ  । यसका लागि नेटवर्क सेवा प्रदायक र इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुबीच चेक एण्ड ब्यालेन्स गर्न पनि सेवा अलग गर्नपर्ने सुझावमा उल्लेख छ ।

बजारमा सेवाग्राहिले तिर्ने इन्टरनेट महशुल तथा गुणस्तरमा एकरुपता हुन नसकेकोले पनि इन्टरनेट सेवा प्रदायकबीच स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक वातावारण, लेभल प्लेइङ फिल्ड तयार गर्न एउटै संस्थालाई नेटवर्क सेवा प्रदायक र इन्टरनेट सेवा प्रदायकको दोहरो भूमिकामा नरहने गरी तत्काल व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिएको पनि उक्त प्रतिवेदनको सुझावमा उल्लेख छ ।

नेटवर्क सेवा प्रदायकले इन्टरनेशनल इन्टरनेट व्याण्डविथ विक्रेतासँग व्याण्डविथ खरिद सम्झौता गर्नु पूर्व नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट  अनिवार्य पूर्व स्वीकृति लिनु पर्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने पनि उल्लेख छ ।

नेपालमा हालको व्याण्डविथको खपत र भविष्यको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी सो को लागत,  मर्मत सम्भार र प्रतिफलको विस्तृत विश्लेषण गरी समुद्रसम्म आफ्नै फाइवर लिंक स्थापना गर्ने वा छिमेकी देशहरुबाट व्याण्डविथ खरिद गर्ने भन्ने सम्बन्धमा थप अध्ययन गर्न आवश्यक देखिएको पनि उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनले इन्टरनेशनल इन्टरनेट व्यवस्थापन प्रणाली र सोको संरचनागत व्यवस्थाका विषयमा समेत विभिन्न सुझाव दिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा एकाधिकार मोडेल, आंशिक प्रतिष्पर्धात्मक मोडेल र पूर्ण प्रतिष्पर्धात्मक मोडेलगरी तीन वटा इन्टरनेशनल इन्टरनेट व्याण्डविथ आयात गर्ने मोडेल प्रचलनमा रहेको देखिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा उपयुक्त मोडेलको छनोट, नीतिगत तथा संरचनागत व्यवस्था लगायतका विषयमा थप अध्ययन गराउँदा उपयुक्त हुने सुझावमा उल्लेख छ ।

नेपाल बाहिरबाट आएको नेटवर्क ट्राफिकलाई उचित रुपमा व्यवस्थापन गर्न, डाटा प्याकेटहरूलाई कुशल र सुरक्षित रूपमा अन्य देशहरुमा प्रवाह गर्न, डाटा गोपनीयता, कन्टेन्ट फिल्टरिङको सान्दर्भिकता, साइबर सुरक्षा लगायतका विषयमा नियमन गर्न तथा अनुगमन गर्न आवश्यक पर्ने नीतिगत, कानुनी एवं संरचानागत व्यवस्थाका सम्बन्धमा थप अध्ययन गर्न उपयुक्त हुने पनि उक्त सुझावमा उल्लेख छ ।

नागरिकको गोपनियतासँग जोडिएको विषय रहेको हुनाले इन्टरनेशनल इन्टरनेट व्यवस्थापन प्रणाली नेपाल सरकारको मातहत रहने व्यवस्था गर्नु समेत उपयुक्त हुने सञ्चार मन्त्री शर्मालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नेपालको सन्दर्भमा इन्टरनेशनल इन्टरनेट व्यवस्थापन प्रणालीको विस्तृत फ्रेमवर्क, स्थापना तथा संचालनको मोडालिटी, नीतिगत कानूनी एवं संरचनागत व्यवस्था लगायतका विषयहरुमा थप विस्तृत अध्ययन गरी समयानुकुल उपयुक्त प्रबन्ध गर्न आवश्यक देखिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री सञ्चार मन्त्रि रेखा शर्माले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय व्याण्डविथको व्यवस्थापन महत्वपूर्ण भएको बताइकी छन । उनले प्रतिवेदनले दिएको सुझावका आधारमा तत्काल गर्न सकिने कामका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन र आवश्यक कानुन निर्माण गर्दा ध्यान दिन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइने जानकारी पनि दिइन् ।