‘चामल दालजस्ता अत्यावश्यक पदार्थमा कर लगाएर सरकारले व्यावसायिक वातावरण बिगार्यो’
काठमाडौं । नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघले सरकारले चामल दालजस्ता अत्यावश्यक पदार्थमा अग्रीम आयकर कर लगाएर व्यावसायिक वातावरण विगारेको आरोप लगाएको छ ।
संघले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमार्फत चामल दालजस्तो अत्यावश्यक पदार्थको आयातमा पनि सरकारले अग्रीम आयकर लगाएर व्यावसायिक वातावरण बिगार्ने सम्भावना उच्च भएको औल्याएको छ ।
‘एकातिर सरकारले बजेटमार्फत मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतमा रहने सीमा निर्धारण गरेको छ,’ संघले बिज्ञप्तीमा उल्लेख गरेको छ,‘अर्कोतर्फ अत्यावश्यक पदार्थको आयातमा अवैज्ञानिक रुपमा अग्रीम आयकर लगाइएको छ । सरकारको यो नीतिले खुला सिमानाबाट हुने अनधिकृत आयातलाई प्रोत्साहन गर्नेछ ।’
सरकारले नयाँ बजेटमार्फत चामल उद्योगले कच्चा पदार्थको रुपमा धान आयात गर्दा २.५ प्रतिशत अग्रिम आयकर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । भारतबाट कच्चा पदार्थको रुपमा धान आयात गरी चामल उत्पादन गर्ने उद्योगी र तयारी चामल आयात गर्ने दुवैलाई लाग्ने अग्रिम आयकर बराबर जस्तै बनाउँदा स्वदेशी चामल उद्योग धराशायी हुने जोखिम बढेको संघको ठहर छ ।
त्यस्तै दाल उद्योगको कच्चा पदार्थ गेडागुडी र तयारी दाल आयातमा समान भन्सार दर कायम गरिएको छ । यो तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थमा एक तहको भन्सार दर फरक गर्ने बजेटकै घोषणा विपरीत रहेको संघले जनाएको छ ।
‘१० प्रतिशत अग्रिम आयकर तिर्न नाफा ५० प्रतिशत भएमात्र सम्भव हुन्छ, जबकि २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा लिन हाम्रो कानुनले नै प्रतिबन्ध लगाएको छ,’ बिज्ञप्तीमा भनिएको छ,‘दाल जस्तो अत्यावश्यक वस्तुमा ५० प्रतिशत नाफा हुने अनुमान गरेर १० प्रतिशत आग्रिम आयकर लगाउनु नै अवैज्ञानिक देखिन्छ ।’
मदिरामा अन्तःशुल्क बढाउने र कर नतिर्ने घरेलु मदिरालाई प्रवद्र्धन गर्ने घोषणाले उल्लेख्य परिमाणमा राजस्व तिर्ने व्यवसायीमाथि ठूलो दबाब पर्ने भन्दै नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघले मदिराको चोरी पैठारीले प्रश्रय पाउने जोखिमसमेत बढेको औल्याएको छ ।
विद्युतीय सवारीसाधनको भन्सार र अन्तःशुल्क दरमा गरिएको परिवर्तनले सरकारी नीतिहरु अझै पनि स्थिरताउन्मुख नरहेको संकेत गरेको संघले ठहर गरेको छ ।
संघका अनुसार आयातित सामान बोकेर आउने कन्टेनरले हालसम्म (७२ घन्टासम्म) कुनै पनि प्रकारको शुल्क तिर्नु पर्दैन् । तर सरकारले घोषणा गरेको बजेटअनुसार अब प्रवेश गर्ने गर्ने त्यस्ता कन्टेनरबाट प्रति कन्टेनर १ हजार ५ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो नीतिले व्यवसायको लागत बढाउने हुँदा यो कदम व्यापार सहजीकरण गर्ने सरकारको नीति विपरीत रहेको संघले जनाएको छ ।
विभिन्न बहानामा वस्तुको आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध खारेज गर्नुपर्ने माग राख्दै संघले आफुहरुले उठाएको कुनै पनि माग सरकारले सम्बोधन नगरेको बताएको छ ।
‘कतिपय वस्तुको हकमा आयातमा लगाइएको प्रतिबन्धले अनधिकृत पैठारीलाई प्रश्रय दिइरहेको तथ्य सरकारले मनन गर्न नसक्नु ठूलो कमजोरी हो,’ संघले भनेको छ,‘अतः अग्रीम आयकर र यसको दर बृद्धिले व्यवसायिक वातावरण विगार्ने उच्च सम्भावना बढेको छ ।’
व्यापार व्यवसायमा नाफा हुन्छ भनेर निश्चित नहुने अवस्थामा सरकारले लगाएको अग्रीम आयकरको औचित्य नरहेको भन्दै संघले उक्त नीति तत्काल खारेज गर्न मागसमेत गरेको छ ।
‘सरकारले अग्रिम आयकर लिने अनि कुनै आय वर्षमा असुल गरिएको अग्रिम आयकर रकमलाई सोही वर्षमा तिर्नुपर्ने कर दायित्वमा मिलान गरेर बढी हुन आएको रकम आगामी आय वर्षमा सारी लैजान वा फिर्ता लिन नपाउने व्यवस्था अन्यायपूर्ण छ,’ संघले भनेको छ,‘कुनै वर्षमा आयात गरेको सामान सोही वर्ष बिक्री नभएर स्टक रहन जान्छ । त्यस्तो अवस्थामा के हुने ? अर्को वर्ष पुनः आयकर तिर्नुपर्ने पो हो कि जस्तो सन्देह पैदा भएको छ ।’
कृषि, सूचना प्रविधि, जलविद्युत् र पर्यटन क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्न विभिन्न कार्यक्रम घोषणालाई साकारात्मक लिंदै संघले स्टार्टअप उद्यमीलाई प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रम, कृषिमा करार खेती, कर प्रणाली सुधार सुझाव उच्चस्तरीय आयोगको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने र कर निर्धारणबाट सिर्जित समस्याको अध्ययन गरी समाधान गर्ने घोषणालाई उत्साहको रुपमा लिएको जनाएको छ ।
क्लिकमान्डु
