ईभीमा कर नबढाउन ऊर्जा मन्त्रालयको लबिइङ, भन्यो- बेला भएको छैन

काठमाडौं । ऊर्जा,जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) मा कर नबढाउन लबिइङ गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले कर बढाउने तयारी गरेपछि प्रवर्द्धन सुरु भएकाले बेला नभएको बताएको हो । ‘हाम्रो बुझाई अहिले ईभीको कर बढाउन हुदैन । हामीले वर्खामा सस्तो दरमा बेच्नु परिरहेको छ,’

ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव नविनराज सिंहले भने,’पेट्रोलियम पदार्थको आयातले व्यापारघाटा बढेको छ । यसलाई कम गर्न बिजुलीको खपतले सहयोग गर्छ ।’

उनका अनुसार अर्थतन्त्रमा ईभीले विभिन्न कोणबाट योगदान छ । ‘हाम्रो चाहान नबढोस् भन्ने हो । अर्थका साथीहरुले कसरी हेर्नुभएको छ, उहाँहरुले गर्ने निर्णयमा भर पर्छ, उनले भने, ‘ सरकारको ऊर्जा खपत योजना छ। जहाँ खपत बढाउने योजना हुन्छ, त्यहा सहुलियत चाहिन्छ ।’

अर्थ मन्त्रालयले ईभीमा सहुलियत दिदै आएको थियो तर राजस्वमा संकुचन आएर खर्चै धान्न नसक्ने भएपछि बढाउने तयारी गरेको हो । भन्सार राजस्वको सबैभन्दा ठूलो स्रोत गाडीको आयात हो । तर पछिल्लो समय इन्टर्नल कम्बुसन इन्जिन (आईसीई) गाडीको आयात घट्दो छ । ईभी गाडीको आयात बढिरहेको छ ।  अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार १० प्रतिशतभन्दा बढी बढाउने तयारी छ ।

भदौ २९ गतेको मन्त्रीपरिषदको बैठकको निर्णयबाट नेपालको कर प्रणालीमा समसायिक सुधारका लागि सुझाव दिन पूर्वमन्त्री तथा अर्थसचिव विद्याधर मल्लिकको अध्यक्षातमा ५  सदस्यीय समिति गठन भएको थियो

पेट्रोल र डिजेललगायका इन्धनबाट चल्ने इन्जिन भएका गाडीहरुमा हरित कर लगाउने नयाँ अवधारणा ल्याएको हो । समितिले विद्युतीय सवारीसाधनको पैठारी (आयात)बाट समग्र अर्थतन्त्रमा प्राप्त हुने लाभ, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, छिमेकी मुलुकहरुले अबलम्बन गरेको नीतिको अध्ययन विश्लेषण गरी विद्युतीय सवारीसाधन र गैरविद्युतीय सवारीसाधनको दरमा रहेको अत्याधिक फरकलाई समायोजन गर्दै जाने र सबै सवारीसाधनमा आधारभूत भन्सारको दर राख्न सुझाव दिएको छ ।

कार्बन उत्सर्जन गर्ने सवारीसाधनमा हरित कर ग्रीन ट्याक्स थप लगाउने जस्ता विकल्पहरुमा अध्ययन गरी निष्कर्षमा पुग्न सुझाव दिएको छ । 

ईभीको कर बढाउने तयारी, पेट्रोल र डिजेल गाडीमा हरित कर लगाउन सिफारिस