क्वाटरमै बजेट बनाएका भौतिक मन्त्रीले शनिबार राति ‘इन्ट्री’ गरे ३० अर्बका खुद्रे आयोजना

काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले अर्थमन्त्रालयले लक गरेको अन्तर मन्त्रालय बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबीआईएस) खोल्न लगाएर ३० अर्ब रुपैयाँका खुद्रे योजना इन्ट्री गर्न लगाएका छन् ।

शनिबार भौतिक मन्त्रालयको टोलीले अर्थमन्त्रालय पुगेर ३० अर्ब रुपैयाँका मन्त्रीको खल्तीबाट निकालिएका खुद्रे योजना हाल्न लगाएका हुन् ।

मन्त्री महासेठले मन्त्रालयको योजना तथा अनुगमन मूल्यांकन महाशाखालाई उपेक्षा गर्दै आफ्नो क्वार्टरमा बजेट बनाएका थिए ।

वैशाख मसान्तसम्म अरु मन्त्रालयको बजेट लक भएको भए पनि उनले कार्यक्रम नपठाएका कारण अर्थ मन्त्रालयलाई अप्ठ्यारो परेको थियो ।

विषयगत मन्त्रालयको एलएमबीआईएस लक भएपछि अर्थमन्त्रालयमा कुन आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्ने वा नगर्ने छलफल हुने गर्छ । तर भौतिक मन्त्रालयले समयमा एलएमबीआईएसमा आयोजना अपलोड नगर्दा अर्थमन्त्रालयमा गहनन छलफल हुनै पाएन ।

शनिबार राति मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले मन्त्री महासेठले आफ्नो क्वाटरमा तय गरेका योजनालाई एलएमबीआईएस इन्ट्री गरेका हुन् ।

‘शनिबार भौतिक मन्त्रालयका साथीहरु मन्त्रीज्यूले फाइनल गरेका कार्यक्रम लिएर आउनु भयो,’ अर्थमन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘अर्थमन्त्रीज्यूलाई एमाले उच्च नेतृत्वबाट दबाब थियो होला सायद । उहाँले भौतिक मन्त्रालयबाट आएका कार्यक्रम एलएमबीआईएस इन्ट्री गर्नु भन्नु भयो हामीले गर्‍यौं ।’

मन्त्रालयमा योजना माग्न आउनेको भीडका कारण काम गर्न नसकिएको भन्दै महासेठले क्वार्टरमै बजेट बनाएको तर्क गरेका थिए ।

अर्थ मन्त्रालयले त्यस्ता योजना इन्ट्री गर्न अप्ठ्यारो मानेपछि महासेठले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको ‘फोर्स’ लगाएका थिए । त्यसपछि अर्थमन्त्री वर्षमान पुन बजेटमा खुद्रे योजना राख्न सहमत भएका स्रोतको भनाइ छ ।

महासेठ एमालेका सचिव हुन् र उनकै नेतृत्वमा एमाले पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा सहभागी छ ।

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार रुपान्तरकारी परियोजनाभन्दा पनि मन्त्रीको प्राथमिकता खुद्रे योजनामा रहेको र ति योजनाहरु इन्ट्री भएका हुन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई आगामी वर्षको बजेट सीमा १ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । जुन मन्त्रालयको भुक्तानी गर्न बाँकी सिर्जित दायित्वभन्दा आधा भन्दा कम हो । मन्त्रालयले हाल ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी सिर्जित दायित्व भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार दायित्व रहेका आयोजना पूरा गर्नेभन्दा पनि नयाँ खुद्रे योजनाका लागि बजेट छर्न लागिएको छ ।