मार्जिन कर्जाको सीमाविरुद्ध दायर रिटमा सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत सेयर धितोमा जाने कर्जा (मार्जिन कर्जा) मा गरेक कडाइविरुद्ध दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।

अधिवक्ता रपिश पोखरेलले नेपाल राष्ट्र बैंक, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइ दायर गरेको रिटमा शुक्रबार न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अग्राधिकार प्रदान गरेको छ ।

‘यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने भए सोको आधार र कारण खुलाई यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी नं १ र २ ले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत तथा विपक्षी नं ३ ले आफै वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधि मार्फत लिखित जबाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीहरुका नाउँमा म्याद/सूचना पठाई म्यादभित्र लिखित जबाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नू’ आदेशमा भनिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत लगाएको १५ करोडको सीमा संविधान बिपरित रहेको भन्दै त्यसलाई खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै रिटमा गरिएको छ ।

विषयवस्तुको गाम्भीर्यताका कारण मुद्दा चाँडो किनारा गर्नु पर्ने देखिएकाले रिटलाई अग्राधिकार प्रदान गरिएको आदेशमा जनाइएको छ ।