अमेरिकाका कारण पतनको संघारमा उदारवादी विश्व व्यवस्था, के हो विकल्प ?

गत साता बेलायतको प्रभावशाली पत्रिका दी इकोनोमिस्टमा एउटा महत्त्वपूर्ण लेख छापिएको छ ‘द लिबरल इन्टरनेशल अर्डर इज स्लोली कमिङ अपार्ट‘ शीर्षकमा । उक्त लेखमा पश्चिमको हैकम रहेको उदारवादी विश्व व्यवस्था (जसलाई नियममा आधारित विश्व व्यवस्था भनेर समेत चिनिन्छ) क्रमशः पतन हुँदै गइरहेको विषयलाई पुष्टि गर्ने विभिन्न उदाहरणहरू प्रस्तुत गरिएको छ ।

लेखमा भनिएको छ: दोस्रो विश्वयुद्धपछि विश्व अर्थतन्त्रलाई वर्षौंसम्म दिशानिर्देश गर्नका लागि बनेको व्यवस्था खिइँदै गएको छ । यो अहिले धराशायी हुने स्थितिमा पुगेको छ । विभिन्न तत्त्वहरूले यसलाई अराजकताको खाडलमा पुर्‍याउने स्थिति छ । शक्तिको भक्ति गरिने र ठूला शक्तिहरूले आफ्नो कुरा मनाउनका लागि युद्धको सहारा लिने अवस्था देखिँदैछ । सिधासिधा युद्ध नभएपनि मूल्यमान्यताहरूको क्षयीकरणका कारण अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्ने पक्का छ ।

अब प्रश्न उठ्छ, कसको दोषका कारण यो स्थिति आएको हो ? लेखमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख नगरिए पनि यसको दोषी अमेरिका नै भएको प्रशस्त संकेत पाइन्छ । अमेरिकाको विनाशकारी परराष्ट्र तथा अर्थनीतिका कारण अहिलेको संकट आएको हो ।

आफ्नो एकल प्रभुत्वलाई चुनौती दिन रुस र चीन जस्ता शक्तिराष्ट्रहरू सक्षम भएपछि आत्तिएको अमेरिकाले चालेका कदमहरू नै अहिलेको स्थितिका प्रमुख कारक हुन् । लेखमा भनिएजस्तै आफ्ना प्रतिस्पर्धी शक्तिहरूका विरुद्ध अमेरिका नेतृत्वको पश्चिमले अवैध रूपमा आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउने कार्यको गति बढाउँदा गैरपश्चिमी मुलुकहरूमा उदार अर्थव्यवस्थाप्रति अरुचि पैदा भएको हो ।

रुसको सुरक्षा चिन्तालाई बेवास्ता गर्दै युक्रेनलाई नेटोको सदस्य बनाउने अमेरिकी हठका कारण शुरू भएको रुस–युक्रेन युद्धका क्रममा अमेरिकाले रुसमाथि लगाएका विभिन्न प्रतिबन्धको उल्टो असर परेको छ । ती प्रतिबन्धका कारण रुसको सस्तो ग्यासबाट वञ्चित भएका युरोपेलीहरूको अर्थतन्त्र कमजोर बनेको छ ।

त्यस्तै अमेरिकाको बेवास्ताका कारण विश्व व्यापार संगठन विगत पाँच वर्षदेखि अवरुद्ध स्थितिमा रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष पनि पहिचानको संकटको सामना गरिरहेको छ । हरित अर्थतन्त्रको एजेन्डालाई प्रोत्साहन गर्ने र वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित गर्ने सवालमा कोषको नीति रुमल्लिएको छ ।

त्यस्तै संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद् बेकामे बनेको छ । गाजामा मानवीय संकट रोक्नका लागि राष्ट्रसंघले प्रस्ताव पारित गरेको भए पनि सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्य अमेरिकाले इजरायलका खातिर त्यसमा भिटो लगाएको छ ।

साथै, अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आईसीसी) लाई पश्चिम र गैरपश्चिमले हतियारका रूपमा उपयोग गरिरहेका छन् । युक्रेनी बालबालिकालाई सुरक्षित स्थानमा राख्ने रुसको कदमलाई युद्ध अपराध करार गर्दै उक्त अदालतले रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनका विरुद्ध पक्राउपुर्जी जारी गरेको छ । उसलाई त्यसो गर्न अमेरिकाले उक्साएको थियो ।

तर त्यही आईसीसीले गाजामा नरसंहार गरिरहेको इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुका विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गर्न खोज्दा अमेरिकाले त्यसमा भाँजो हालिरहेको छ । हुँदाहुँदा अमेरिकाको रिपब्लिकन पार्टीका केही सांसदले आईसीसीलाई खुलापत्र लेख्दै इजरायली नेताहरूका विरुद्ध कुनै निर्णय लिएमा आईसीसी पदाधिकारीले प्रतिबन्धको सामना गर्नुपर्ने धम्की दिएका छन् । यसअघि अमेरिकी सैनिकहरूले अफगानिस्तानमा गरेको मानवताविरुद्धको अपराध र युद्धअपराधको छानबिन गर्न खोज्ने आईसीसी न्यायाधीशहरूलाई पनि अमेरिकाले धम्क्याएको थियो ।

त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय न्याय अदालतमा दक्षिण अफ्रिकाले इजरायलका विरुद्ध नरसंहारको आरोप लगाएको छ र उक्त अदालतले सिधासिधा नभने पनि संकेतमा इजरायलबाट नरसंहार भइरहेको निर्णय दिएको छ । त्यस्तै निकारागुआले इजरायलबाट भइरहेको नरसंहारको जर्मनीले समर्थन गरिरहेको भन्दै मुद्दा दायर गरेको छ । तर इजरायललाई प्यालेस्टाइनीहरूको नरसंहार गर्नबाट रोक्नका लागि प्रयास गर्नुको साटो अमेरिकाले नयाँ नयाँ हतियारहरू दिइरहेको छ ।

यसरी विश्व व्यवस्था क्रमशः पश्चिम र गैरपश्चिम खेमामा बाँडिदै गएको छ र नयाँ शीतयुद्धका लक्षणहरू देखिन थालेका छन् । द न्युयोर्क टाइम्सका पत्रकार डेभिड ई. स्यांगरले “न्यु कोल्ड वार्स : चाइनाज राइज, रसियाज इन्भेजन, यान्ड अमेरिकाज स्ट्रगल टु डिफेन्ड द वेस्ट” नामक पुस्तकमा चीन र रुस जस्ता शक्तिहरूको सामना गर्न अमेरिकालाई धौधौ परिरहेको बारेमा विशद वर्णन गरेका छन् । नयाँ शीतयुद्धको आगमनसँगै पश्चिमको आधिपत्य रहेको वैश्विक संगठनहरूको विकल्पमा ब्रिक्स र एससीओ जस्ता बहुपक्षीय संस्थाहरूको उदयलाई बहुसंख्यक राष्ट्रहरूले स्वागत गर्न थालेको देखिन्छ ।

अमेरिकामा डोनल्ड ट्रम्प पुनः राष्ट्रपति निर्वाचित भएमा पश्चिमी प्रभुत्वका संगठनहरू थप क्षयीकरणको बाटोमा जानेछन् । पहिलो कार्यकालमा जस्तै गरी उनले अमेरिकालाई वैश्विक संगठन तथा समूहहरूबाट हटाउनेछन् र नेटोलाई समेत कमजोर बनाउनेछन् । चीनसँगको व्यापारयुद्ध चर्काएर उनले विश्व अर्थतन्त्रलाई धरापमा पार्नेछन् ।

वास्तवमा उदार विश्व व्यवस्था कुनै पनि बेलामा धराशायी हुने लक्षण पहिले नै देखिसकिएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिका प्रख्यात सिद्धान्तकार प्राध्यापक जोन मियर्शाइमरका अनुसार, उदार विश्व व्यवस्थालाई अघि बढाउने नीतिहरू नै त्रुटिपूर्ण थिए । यो व्यवस्थाको निर्माणका लागि संसारभरि उदारवादी लोकतन्त्र फैलाउनु जरूरी हुन्छ तर यो आफैंमा कठिन कार्य हो र यसले अन्य देशहरूसँगको सम्बन्ध बिगार्छ र युद्ध गराउँछ । लोकतन्त्र फैलाउने नाममा अमेरिकाले अफगानिस्तान र इराकमा गरेको विनाशकारी युद्ध अनि चीनलाई आफूजस्तै उदारवादी लोकतान्त्रिक मुलुक बनाउनका लागि गरेको प्रयास असफल भएपछि थालेको शीतयुद्ध यही त्रुटिपूर्ण सोचका परिणाम हुन् ।

अब यहाँ अर्को प्रश्न उठ्छ । मौजुदा विश्व व्यवस्था अन्त्य हुँदैछ भने त्यसको साटो कस्तो व्यवस्था आउँछ त ? दी इकोनोमिस्टको लेखले यसको उत्तर दिँदैन ।

अमेरिकाको मिनेसोटास्थित म्याकालेस्टर कलेजमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका प्राध्यापक एन्ड्रु लाथमका अनुसार, नयाँ व्यवस्थामा अमेरिकी मूल्यमान्यता र स्वार्थहरूको कुनै स्थान रहनेछैन । अमेरिकाको एकध्रुवीय प्रभुत्वको उदारवादी विश्व व्यवस्थाको साटो बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थाको उदय हुँदैछ । त्यसमा अमेरिका एक्लैले नभई अन्य ठूला शक्तिहरूले पनि नियम बनाउनेछन् ।

नयाँ विश्व व्यवस्थामा महाशक्ति प्रतिस्पर्धा तथा द्वन्द्वको सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न । त्यस्तो द्वन्द्वमा आणविक वा रासायनिक हतियारको उपयोगलाई रोक्नका लागि कस्तो उपाय अपनाइनेछ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । भूराजनीतिक खेमाबन्दीहरू बढ्नेछन् । शीतयुद्ध नभई शीतशान्तिको स्थिति रहन सक्ने तर्क पनि कतिपयले गरेका छन् ।

आदर्शवादी सोच राख्ने हो भने विश्वका प्रभावशाली नेताहरूले साझा सहमति गरी समावेशिता र समतामा आधारित नयाँ विश्वव्यवस्थाका नियम बनाए हुन्थ्यो । तर शक्तिराष्ट्रहरूबीचको प्रतिस्पर्धा अवश्यम्भावी भएकाले यस्तो सहमति जुट्ने सम्भावना न्यून रहेको यथार्थलाई स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ ।