भारतमा आजबाट चुनाव: १९ खर्ब २० अर्ब खर्च हुने अनुमान, नेपालको बजेटभन्दा बढी

काठमाडौं । भारतमा आज (शुक्रबार)देखि २०२४ को लोकसभा चुनाव सुरु भएको छ । पहिलो चरणको आमचुनाव सुरु भएपछि विभिन्न राज्यमा सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) र प्रमुख प्रतिपक्षी भारतीय काँग्रेसको गठबन्धनबीच घम्साघम्सीमा अबको पाँच वर्षको लागि सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने निर्क्यौल हुन केहि समय लाग्नेछ ।

किनकि भारतमा लोकसभा चुनाव चरणबद्धरुपमा हुने गर्दछ । पहिलो चरणमा आज (शुक्रबार) अरुणाञ्चल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालयलगायत २१ राज्य र केन्द्र शासित प्रदेशको १०२ सिटमा मतदान हुनेछ।

जसमा, मिजोरम, नागाल्याण्ड, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबारमा पनि आजै (शुक्रबार) मतदान हुँदैछ । तर, विश्वको सबैभन्दा ठूलो प्रजातन्त्र भनिएको भारतका राजनीतिक दलहरू र भारतको निर्वाचन आयोग (इसीआई)ले यस चुनावका लागि कति खर्च गर्छन् भन्ने चासोको विषय रहेको छ ।

संसारको सबैभन्दा महँगो चुनाव मानिएको भारतको चुनावमा करिब १,२०,००० करोड भारतीय रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । जुन नेपाली रुपैयाँमा १९ खर्ब २० अर्ब हुन आउँछ । जबकी नेपालको चालु आवको बजेट साढे १७ खर्ब मात्र हो ।

सेन्टर फर मिडिया स्टडिज र एसोसिएसन फर डेमोक्रेटिक रिफर्म (एडीआर) ले गरेको भारतीय चुनावको खर्चको अनुमानित विवरणका अनुसार करिब १,२०,००० करोड भारतीय रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको हो ।

यो अनुमान गत लोकसभा चुनावमा खर्च गरिएको रकमको लगभग दोब्बर भएको पनि एडीआरले जनाएको छ । प्रतिवेदनका अनुसार, लोकसभा चुनाव २०१९मा ६०,००० करोड भारतीय रुपैयाँ (९ खर्ब ६० अर्ब नेपाली रुपैयाँ) खर्च गरिएको थियो । जबकि २०१४को चुनावमा ३०,००० करोड भारतीय रुपैयाँ (४ खर्ब ८० अर्ब नेपाली रुपैयाँ) चुनावी खर्च भएको जनाइएको छ ।

यसले प्रत्येक पाँच वर्षमा चुनावी खर्च दोब्बर हुने देखाएको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

तर, नेपालजस्तै भारतमा पनि सबैभन्दा ठूलो मुद्दा चुनावी खर्चको प्रकृतिको बारेमा रहेको छ । किनकि धेरै जसो चुनावी खर्चको लेखाजोखा भएको पाइन्न । भारतको निर्वाचन आयोगले खर्च अनुगमन गर्न ’व्यय पर्यवेक्षक’ तोकेको भएता पनि प्रत्येक चुनावसँगै मतदाताको प्राथमिकतालाई प्रभाव पार्न उपहार, नगद, सुन र औषधि जस्ता उपहारहरू दिने क्रम बढ्दै गएको जनाइएको छ ।

वास्तवमा, भारतको निर्वाचन आयोगका विज्ञापनहरू जस्तै ’मेरो मत बिक्रीको लागि छैन’, मतदाताहरूलाई कसरी नोटको लागि भोट लोकतन्त्रको धोका हो भनेर स्मरण गराउँदछ । साथै, एक वर्षसम्म कैद वा जरिवाना वा दुवै सजाय योग्य अपराध हो भन्ने कानुन पनि स्मरण गराउँछ तर पनि ती उपयोगी साबित भएका छैनन् ।

इसीआईका अनुसार भारतको पहिलो लोमसभा चुनावमा सन् १०५१/५२ मा १० करोड ४५ लाख भारतीय रुपैयाँ (१६ करोड ७२ लाख नेपाली रुपैयाँ) खर्च भएको थियो । सन् २००४ मा चुनावी खर्च १ हजार करोड भारतीय रुपैयाँ नाघेर १ हजार १६ करोड भारतीय रुपैयाँ (१ खर्ब ६ अर्ब नेपाली रुपैयाँ) खर्च भएको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

भारतमा लोकसभा चुनावको खर्च केन्द्र सरकारले बेहोर्छ भने विधानसभा चुनावको खर्च राज्य सरकारले बेहोर्छ । यसैगरि, निर्वाचन आयोगको खर्चको हिस्सा २० प्रतिशत मात्र रहन्छ भने बाँकी ८० प्रतिशत राजनीतिक दलले खर्च गर्ने अनुमान गरिएको छ ।

भारतीय समाचार माध्यमहरुमा उल्लेख भए अनुसार भारतका ८० करोड गरीबलाई ३ महिनासम्म खाना खुवाउन करिब ४६ हजार करोड भारतीय रुपैयाँ खर्च हुन्छ । तसर्थ, लोकसभा चुनावमा खर्च हुने अनुमानित रकम १.२० लाख करोड भारतीय रुपैयाँले ती गरिबहरूलाई आठ महिनासम्म निःशुल्क खाना उपलब्ध गराउन सकिने समाचार माध्यमहरुले जनाएका छन् ।