यी हुन् महासंघको अध्यक्ष भएर मैले गरेका महत्त्वपूर्ण काम

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नयाँ नेतृत्वले कार्यभार सम्हालेको एक वर्ष पुग्नै लागेको छ । यहाँहरुलाई थाहै छ, हामीले कार्यभार सम्हाल्दा अर्थतन्त्र जटिल मोडमा प्रवेश गरिसकेको थियो । कोभिडपछि ६ प्रतिशतको तीव्र वृद्धि आत्मसाथ गरेको अर्थतन्त्र सरकारी नीतिका कारण ओरालो लागिरहेको थियो । श्रीलंकाको जस्तै आर्थिक संकटमा फस्न सक्ने आशंकाका बीच बिनाकुनै ठोस अध्ययन मागमा नियन्त्रण गरिँदा बजारले विश्वास गुमाउँदै गएको थियो । यो अवस्था केही हदसम्म अहिले पनि छ।

त्यतिखेर माग नियन्त्रण गरेकाले समस्या निम्तिएको अनुभुति सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले धेरै हदसम्म गरेको छ । गत वर्ष त यतिखेर ‘उद्यमी व्यवसायीले अर्थतन्त्र विगारेको’ सम्म भनिन्थ्यो । निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको अनुसन्धान दायरामा ल्याउने गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धि विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको थियो ।

निजी क्षेत्रलाई सबैतिरबाट प्रहार भइरहेको थियो । अख्तियारबारे बनेको त्यो कानुन प्रतिनिधि सभामा रोक्न सक्यौं । महासंघको आग्रहमा नेपाली कांग्रेसले संसदीय दलको कार्यालयमा कार्यक्रम नै आयोजना गर्‍यो । महासंघका अध्यक्षलगायत पदाधिकारीले सबै दलको उच्च नेतृत्वलाई भेट्यौं । हाललाई निजी क्षेत्रमा अख्तियार पस्नबाट रोकिएको छ । तर, थप पैरवीको खाँचो छ । सबैको सहयोग भयो भने यो रोकिन्छ पनि ।

सतर्कता केन्द्र सम्बन्धी कानुनमा पनि यस्तै व्यवस्था राख्न खोजिएको छ, जुन संशोधन गर्न हाम्रो पहल आवश्यक छ । हाम्रो निरन्तरको प्रयासपछि निजी क्षेत्रप्रतिको सरकारी रवैयामा सुधार भएको छ । सरकार र केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति र बजेटमा वास्तै गरेका थिएनन्, त्यसयता धेरै लचक भएका छन् ।

महासंघको ढोरपाटनमा सम्पन्न तेस्रो कार्यकारिणी समितिको निर्णय बमोजिम असोज २५ गते वृहत आर्थिक बहस आयोजना भएको थियो । त्यसपछि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले सर्वपक्षीय र सर्वदलीय भेला आयोजना गर्नुभयो । उक्त भेला महासंघकै आग्रहमा आयोजना भएको हो । प्रधानमन्त्रीले पनि महासंघको प्रयासबारे चर्चा गर्नुभएको थियो । भेलाकै क्रममा राष्ट्रिय औद्योगिक विकास संवाद परिषद ब्यूँताउने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ । निजी क्षेत्र सम्मिलित राष्ट्रिय व्यापार सहजीकरण समितिको कार्यविधि बनाउन निर्देशन पनि दिनुभएको छ ।

महासंघको एजेन्डालाई सरकारले केही हदसम्म भएपनि संवेदनशील मानेर ग्रहण थालेको छ ।

सरकारमात्र होइन, केन्द्रीय बैंकले समेत महासंघले उठाएका मागबारे सोच्न थालेको छ । मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षामा केन्द्रीय बैंकले नीतिगत दर घटायो । निक्षेपको ब्याजदर घट्न सहयोग पुगेको छ ।

समग्र माग घटेका कारण उद्यम व्यवसाय क्षेत्र चलायमान हुन सकेको छैन । यो अवस्थामा माग वृद्धि र निजी क्षेत्रले सम्मानितरुपमा उद्यम व्यवसाय गर्न पाउने वातावरणको सुनिश्चिततामा ध्यान हुनुपर्छ । हाम्रो निरन्तरको प्रयास पनि यही हो ।

यसैबीचमा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विषय सतहमा आयो । भदौ २५ मा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा लाइन नकाट्ने सहमति भएको थियो तर एकाएक काटियो । हामीले यसको जोडदार विरोध गर्यौं ।

महासंघ नेतृत्वले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलगायत उच्च तहका व्यक्तित्वहरुको ध्यानाकर्षण गराइरह्यो । विद्युत नियमन आयोग वा यस्तै प्रकृतिको न्यायिक आयोगबाट विवादको सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने धारणा महासंघको थियो । सोही अनुरुप सरकारले उच्चस्तरीय आयोग गठन गरि काटिएको लाइन जोडेको छ । यो कार्यमा पनि निरन्तर पैरवी आवश्यक छ ।

यसबीचमा महासंघको नेतृत्वमा स्वदेश र विदेशमा पनि विभिन्न कार्यक्रम र पैरवीका काम भए । ६ महिनाको अवधिभित्र अन्तर्राष्टियस्तरमा वृहत् लगानी एवं व्यवसाय सम्मेलन आयोजना भए । भारत र चीनमा वृहत् लगानी सम्मेलन आयोजना गर्‍यौं ।

भारतको सम्मेलनमा त्यहाँका उद्योग वाणिज्य मन्त्री पियुष गोयल र चीनको कार्यक्रममा वाणिज्य राज्यमन्त्री लि फेइको सहभागिता थियो । दुवै सम्मेलनमा २ सय हाराहारी उद्यमी व्यवसायीको सहभागिता थियो । त्यसपछि दुवईमा नेपाल दुवई बिजनेस फोरम आयोजना गर्यौं । विश्वभर नै निकै प्रभावशाली दुवई चेम्बर्ससँगको सह-आयोजनामा कार्यक्रम गर्न सफल भयौं । दुबई चेम्बर्ससँग नयाँ सम्बन्ध स्थापना गरि कार्यक्रम आयोजना भएको हो । दुबईमा १ सय ७० जनाको सहभागिता थियो ।

हाल वार्षिक कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब २ प्रतिशत विदेशी लगानी भित्रिने गरेको छ । गत वर्ष घटेर साढे ६ अर्बमात्रै आयो । विश्वले नेपाललाई लगानीको गन्तव्यका रुपमा चिनेकै छैन । अझ युएईका लागि नेपाल मूलतः अदक्ष र अर्धदक्ष कामदार पठाउने मुलुक हो । नेपालमा व्यापार व्यवसाय पनि हुन्छ, लगानीको अथाह सम्भावना छ भनेर चिनाउन सक्यौं । दुवई चेम्बरका अधिकारी र त्यहाँका अर्थसचिव समेतको सहभागिता रहेको कार्यक्रमले सकारात्मक सन्देश दिएको छ ।

यसपटक दक्षिण पुर्वी एसियाली मुलुकका चेम्बरहरुको संगठन (क्यासी)को सम्मेलन पनि नेपालमा आयोजना गर्‍यौं । नेपालमा आयोजित उक्त सम्मेलनमा करिब ६० जना विदेशीसहित २ सय उद्यमी व्यवसायीको सहभागिता थियो । सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट उद्घाटन भएको उक्त कार्यक्रमले नेपाललाई लगानी गन्तव्यका रुपमा थप परिचित गराउन सम्भव भयो ।

साथै, वेलायतस्थित नेपाली राजदुतावासले आयोजना गरेको ‘नेपालमा लगानी सम्भावना’ विषयक कार्यक्रममा प्रस्तुति दियौं । महासंघ सचिवालयमै दीगो विकास लक्ष्यसम्बन्धी पश्चिम एसियाली मुलुकहरुको सम्मेलन आयोजना गरियो । यो पहिलोपटक हो।

यसबीच सातै प्रदेशमा लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने विषय अघि बढेको छ । सुदुरपश्चिम प्रदेशसँग त सम्झौता नै भइसकेको छ । र, सोही अनुरुप काम भइरहेको छ । अन्य प्रदेशसँग पनि छलफल चलिरहेको छ ।

उद्यमी व्यवसायीको सहभागिता रहने लगानी कम्पनीको अवधारणा तयार भएको छ । यसको काम तदारुकताका साथ अगाडि बढाइनेछ । लगानी कम्पनी महासंघको कम्पनी हुँदैन । महासंघले सुरुमा प्रवर्द्धन गर्ने मात्रै हो । यो पहल मुलुकभरका व्यवसायीलाई एक ठाउँमा ल्याउने प्रयास हो । पछि व्यवसायिक रुपमा यसको सञ्चालन हुनेछ । कम्पनीमा गैरआवासीय नेपालीलगायत अन्य निजी क्षेत्रका संगठनहरु, वस्तुगत संघहरुको पनि लगानी हुनसक्छ ।

विदेशमा गरेका सम्मेलन पछिको फलो अप र लगानीसम्बन्धि अन्य काम गर्न एफडीआई हेल्प डेस्क सुदृढिकरण गर्ने काम भइरहेको छ । यसका लागि यूएसएडले सहयोग गर्ने करिब तय भएको छ । कार्यक्रम मात्रै आयोजना गर्ने नभई त्यसको फलोअप गरी केहि नतिजा आउने गरि काम गर्न चाहिरहेका छौं ।

महासंघको आग्रहमा सरकारले द्विपक्षीय लगानी सम्झौताको खाका तयार पारेको छ । जुन मन्त्रिपरिषदबाट पारित हुने क्रममा छ । वैशाखमा आयोजना हुने लगानी सम्मेलन लक्षित गरी १२ कानुन तथा नियमावलीमा संशोधन हुँदैछ । सरकारलाई निजी क्षेत्रको तर्फका परियोजना पनि उपलब्ध गराइएको छ ।

यसबाहेक सचिवालयलाई प्रविधिमैत्री बनाइएको छ । अनलाइन भुक्तानीदेखि उत्पत्तिको प्रमाणपत्रको व्यवस्थापन सफ्टवेयरबाट गर्न सुरु भएको छ । यस अवधिमा भएका केही सम्झौताले महासंघलाई बलियो बनाउनेछ । नेपाल धितोपत्र बोर्डसँगको समझदारीले धेरै ठाउँमा तालिम दिन सकिने छ । नेपाल राष्ट्र बैंकसँगको सम्झौताले नीतिगत सहकार्य, अध्ययन अनुसन्धानमा सहकार्यको ढोका खोलेको छ । आगामी दिनमा मौद्रिक नीतिलगायत अन्य नीति निर्माणमा सहकार्य गर्न बाटो खोलेको छ । श्रम सम्बन्ध सुधारमा संयुक्त ट्रेड युनियनसँगको समझदारी कोशेढुंगा सावित हुनेछ ।

कोभिडपछि र विद्यमान आर्थिक मन्दीका बीचमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेलालाई हामीले पुनः सुरु गरेका छौं। ग्रिन ग्रोथ सेन्टरको स्थापना भएको छ ।

सरकारले कर सुधार सुझाव समिति गठन गरेको थियो । त्यसमा महासंघका तर्फबाट सुझाव पेश भएको छ । १६औं योजना र बजेट सुझावलाई व्यवस्थित र सहभागितामूलक बनाएका छौं । योजना आयोगमा १६ औं योजनामा सुझाव पेश भइसकेको छ ।

यसैगरी उद्यमी व्यवसायीको मानमर्दन भइरहेको सन्दर्भमा निजी क्षेत्रको योगदान, अन्य देशमा निजी क्षेत्रको महत्त्व, सामाजिक उत्तरदायित्वमा पुर्‍याएको योगदान, व्यवसायिक आचारसंहिता समेतलाई समेटेर सम्मानित निजी क्षेत्रका लागि महासंघले एउटा अभियान नै सुरु गर्ने तयारी छ ।

निजी क्षेत्रको मर्यादा, सुरक्षा र सम्मानमा महासंघका सर्वोपरि ध्यान रहँदै आएको छ । निजी क्षेत्रलाई पनि मर्यादाक्रममा समावेश गर्ने विषयलाई जोडदार रुपमा उठाइएको छ । यसमा छलफल भइरहेको छ र आशा छ केही नतिजा आउनेछ ।

निजी क्षेत्रको सम्मानका लागि निजी क्षेत्रको योगदान देखाउनु आवश्यक थियो । अहिलेसम्म अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदानबारे कुनै अध्ययन अनुसन्धान भएको थिएन । महासंघले पहिलोपटक प्रतिष्ठित अन्तराष्टिय वित्त निगम (आइएफसी) सँगको सहकार्यमा अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदानबारे प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । जसमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा निजी क्षेत्रको योगदान ८१ प्रतिशत, रोजगारीमा ८७ प्रतिशत र राजश्वमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष गरि ८५ प्रतिशत देखाएको छ ।

हामी वार्षिक साधारणसभाको सम्मुखमा छौं । महासंघका सदस्यहरुका विभिन्न माग र गुनासा छन् । स्रोतको कमी पनि छ । महासंघका सदस्यहरुका लागि महासंघले दिने सेवा प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा रणनीति बनिरहेको छ । कार्ययोजना बनाई सेवा विस्तारको पहल भइरहेको छ । साधारणसभा आयोजना हुनु एक दिनअघि जिल्ला नगरका प्रतिनिधिसँग महासंघको सेवा कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ? भन्नेबारे वृहत् छलफल कार्यक्रम आयोजना गर्दैछौं ।

चैत्र २८ गते सुरु हुने साधारण सभा र उद्योग वाणिज्य दिवसको उदघाटन सत्रमा यसपटक सबै राजनीतिक दलको उच्च नेतृत्वलाई निम्त्याएर अर्थतन्त्रमा साझा धारणाका लागि आग्रह गरेका छौं । भारतबाट भारतीय उद्योग परिसंघका प्रेसिडेन्ट डेजिग्नेट सञ्जीव पुरी मुख्य वक्ताको रुपमा हुनुहुन्छ । उद्योग र अर्थमन्त्रीसँग छलफल राखेका छौं । निजी क्षेत्र र सरकारसँगै मिलेर जानसके मात्रै देशको समृद्धि हुन्छ भन्ने भाष्य स्थापित भइरहेको छ । यो पनि हाम्रै प्रयासले हो ।