श्रममन्त्री अर्याल र रास्वपा सहमहामन्त्री बुर्लाकोटी आबद्ध सहकारीमा ५५ जनाले गरे साढे ७ करोड बढीको माग दाबी
एक सञ्चालक पक्राउ
काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीसमेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का उपाध्यक्ष डोलप्रसाद (डीपी) अर्याल र कबिन्द्र बुर्लाकोटी आबद्ध रहेको हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्थाले ५५ जना बचतकर्ताको ७ करोड ५२ लाख ९२ हजार २१७ रुपैयाँ बचत फिर्ता नगरेको पाइएको छ ।
रास्वपाका उपसभापति समेत रहेका श्रममन्त्री अर्याल पूर्वउपाध्यक्ष र रास्वपाका सह–महामन्त्री बुर्लाकोटी सञ्चालक रहेको सहकारीले बचतकर्ताको उक्त रकम फिर्ता नगरेको भन्दै विभिन्न निकायमा उजुरी परेको छ ।
सहकारीका बचतकर्तामध्ये आफ्नो रकम फिर्ता पाउनु पर्ने भन्दै समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयमा ३४ जनाले ४ करोड ९२ लाख ५३ हजार ८४० रुपैयाँ माग दाबी गरेका छन् ।
यस्तै नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) मा २१ जनाले २ करोड ६० लाख ३८ हजार ३७७ रुपैयाँ माग दाबी गरेका छन् । ऊजुरीहरु दोहोरिएको हुनसक्ने र छुटेको हुनसक्ने भएकाले यो रकम फरक पर्न सक्छ ।
सहकारी विभागको सिफारिसमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले माघ ११ गते ‘हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्था’लाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । मन्त्रालयले सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेर सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयमा पठाएको छ ।
समितिको कार्यालयले संस्थामा सिल गरेर आवशयक कागजात संकलन गरिरहेको जनाएको छ । अहिलेसम्म सहकारीबाट केही कागजात संकलन भएको, ऋणीको फाइल संकलन गरेको कार्यालयका सदस्य सचिव केशवप्रसाद पौडेलले बताए । तर, सहकारीले प्रयोग गर्ने सफ्टवेयर भने अझै भेट्न सकिएको छैन । त्यसको पनि खोजी कार्य जारी रहेको छ ।
मन्त्रालयले संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको पत्र कार्यालयमा पठाएपछि कार्यालयले संस्थाबाट कागजपत्र संकलन गरिसकेको छ । संस्थामा जाँदा कागजपत्र भेटिएको भए पनि सहकारीका सदस्यको तथ्यांक भएको राखेको सफ्टवेयर लुकाइएको छ ।
कार्यालयका अनुसार सहकारीमा जादाँ सिस्टममा डेटा नभेटिएपछि सफ्टवेयर निर्माता कम्पनीसँग सम्पर्क गरेर डेटा मगाउने तयारी भइरहेको छ । आवश्यक कागजात संकलन भएपछि सहकारीका बचतकर्ताको सम्पत्ति तथा दायित्व भुक्तानी कार्यालयले गर्ने उनको भनाइ छ ।
संस्थालाई सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेर समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयमा पठाएपछि कार्यालयले सहकारीका बचतकर्तालाई ३५ दिनभित्र मागदाबी गर्न सूचना जारी गरिसकेको छ ।
सहकारीले बचतकर्तालाई ठगेको भन्दै उजुरी बढेपछि सहकारी विभागले गत असोज २६ गते केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) लाई थप अनुसन्धानका पत्र पठाएको थियो । त्यसअघि विभागले गत असार ३ गते संस्थाका अध्यक्षसहित ६ जना सञ्चालक समितिका सदस्यलाई विभागमा नै बोलाएर बचतकर्तालाई संस्थाको लगानी रहेको कम्पनीहरुमा रहेको सम्पत्तिबाट अपुग भएमा आफ्नो र परिवारको नाममा रहेको आफ्नो हक लाग्ने चलअचल सम्पत्तिबाट फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता गराएको थियो । पछि बचत फिर्ता नगरी सञ्चालक भागेपछि सीआईबीमा थप अनुसन्धानका लागि पत्र पठाएको थियो ।
सीआईबीले संस्थागत ठगीमा अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ । अहिलेसम्म २१ जनाले २ करोड ६० लाख ३८ हजार ३७७ रुपैयाँ माग दाबी गरेका छन् ।
विभागले असोज २५ गते ब्यूरोलाई पत्र पठाएको छ । पत्रमा ‘सहकारी विभागको नियमन क्षेत्राधिकारभित्र रहेको हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्थाका बचतकर्ता सदस्यहरुबाट संस्थाले आफ्नो बचत रकम फिर्ता नगरेको भनी विभागमा उजुरीहरु प्राप्त भएको र विभागबाट संस्थाका सञ्चालक समितिका सदस्यहरु र बचतकर्ता सदस्यहरु सबैलाई सँगै छलफल गराई समस्या समाधानका लागि लिखित प्रतिबद्धता समेत गराएको भए तापनि प्रतिबद्धता अनुरुप कार्य नगरी उल्टै संस्था बन्द गरी विभागको सम्पर्कमा नआएको लगायतका कारणले संस्थाका सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनका कर्मचारिहरुले सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १२२ बमोजिमको कसुर गरेको देखिन आएको हुँदा ऐनको दफा १२४ बमोजिमको सजायका लागि थप अनुसन्धानका लागि सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १२९ बमोजिम तहाँ पठाईएको व्यहोरा यस विभागको मिति २०८०/६/२५ गतेको निर्णयानुसार अनुरोध छ’ भन्ने उल्लेख छ ।
विभागको उक्त पत्रपछि ब्यूरोले ठगी विषयमा अनुसन्धन गरिरहेको छ । अनुसन्धानका क्रममा चैत १८ गते उक्त सहकारीका सञ्चालक रामहरी अधिकारीलाई पक्राउ गरेको छ । अधिकारीलाई पक्राउ गरेलगत्तै अदालतबाट ५ दिनका लागि म्याद थप गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ । यस विषयमा थप अनुसन्धान भइरहेको ब्यूरोले जनाएको छ ।
हाल उक्त सहकारीको अध्यक्षमा गितेन्द्र बहादुर (जिबी) राई, उपाध्यक्ष लिला बहादुर गुरुङ, सचिव ओम प्रकाश गुरुङ, कोषाध्यक्ष नविन अछामी रहेका छन् । यस्तै सञ्चालक सदस्यमा असरफ अली सिद्धकी, दुर्गा चापागाई पाण्डे र रामहरी अधिकारी रहेका छन् । अहिलेसम्म अधिकारीलाई ब्यूरोले पक्राउ गरेको छ भने बाँकीको खोजी कार्य जारी रहेको जनाइएको छ।
२०७९ असोज २२ गते बसेको संस्थाको १०औं साधारणसभाबाट राईको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन भएको हो । त्यसअघि २०७७ साउन २७ गते संस्थाको नवौं साधारणसभाले सूर्य बहादुर गुरुङको अध्यक्षमा सञ्चालक समिति चयन गरेको थियो ।
उक्त समितिका अर्याल उपाध्यक्ष र बुर्लाकोटी सञ्चालक सदस्य थिए । चार वर्षको लागि गुरुङको अध्यक्षतामा नयाँ सञ्चालक समिति चयन भएको भएपछि राईले दुई वर्ष नपुग्दै अवैधानिक रुपमा संस्था कब्जामा लिएका हुन् ।
४ वर्षका लागि नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको भए पनि कार्यकाल नसकी २०७९ साल असोज २२ गते साधारणसभा बोलाउन लगाएर अर्याल, बुर्लाकोटीको सक्रियतामा सहकारीको अध्यक्ष राईलाई चयन गरिएको थियो ।
राईले किर्ते साधारणसभा गरेर संस्था कब्जा गरेपछि सभा सकिएको ६ महिनापछि सहकारीका बचतकर्ताहरुले सहकारी विभागमा उजुरी दिएका थिए ।
अध्यक्ष राईले सहकारीबाट ६ लाख रुपैयाँको सेयर किनेका छन् । अहिले सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा जीबी राई फरारको सूचीमा छन् । यद्यपी गृहमन्त्री लामिछानेले भने ढिलो चाँडो राईलाई पक्राउ गर्ने आश्वासन दिइसकेका छन् । राईले उक्त समयमा संस्थालाई अन्य सहकारीसँग मर्जर गर्न खोजेका थिए । तर, केही सहकारीसँग छलफल गरेको भएपनि त्यो भने सफल हुन नसकेको पूर्वसञ्चालकहरुको भनाइ छ ।
देशभर कार्यक्षेत्र भएको हाम्रो नयाँ कृषि सहकारीको नाममा बर्दियामा १२ कठ्ठा जग्गा र उक्त जग्गामा १ करोड लागतमा संरचना बनेको छ । त्यो संरचनामा सहकारीले बंगुर पालन गर्ने लगायत कृषि कार्य गर्ने योजना बनाएको पुराना सञ्चालकको भनाइ छ ।
२०७८ असार मसान्तसम्मको लेखापरिक्षण प्रतिवेदन अनुसार सहकारीको सेयर पुँजी २ करोड ४९ लाख १६ हजार १०० रुपैयाँ, सदस्यको निक्षेप ६ करोड ६० लाख ७४ हजार ९९४ रुपैयाँ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण १० लाख १९ हजार ७१४ रुपैयाँ, ऋण लगानी १ करोड ५० लाख ५६ हजार ९५१ रुपैयाँ, जायजेथा, प्लान्ट तथा उपकरण ३ करोड २८ लाख ३१ हजार १०७ रुपैयाँ, नगद मौज्दात ३४ लाख ५४ हजार ५०९ रुपैयाँ, बैंक मौज्दात २ करोड ९३ लाख १३ हजार ७५० रुपैयाँ र अन्य चालु सम्पत्ति १ करोड ४३ लाख ५६ हजार ८८५ रुपैयाँ रहेको छ ।
सदस्यको करिब ९ करोडभन्दा बढी बचत र सेयर रकम मध्ये १ करोड ५० लाख रुपैयाँ बढी ऋण लगानी गरेको संस्थामा उच्च तरलता भएपनि बैंकको ऋण नतिरेको र सदस्यको बचत अचल सम्पत्ति खरिदमा लगानी भएको अनुसन्धानले देखाएको छ । सहकारीले बचतको तुलनामा लगानी कम गरेको देखिएको छ ।
सोभित थपलिया
