एनसेल र टेलिकमसँग प्रतिस्पर्धा गराउन नयाँ कम्पनीको तयारी, को हुन सक्छ तेस्रो सेवाप्रदायक ?

टेलिकम क्षेत्रमा पछिल्लो दुई दशकदेखि नेपाल टेलिकम र एनसेलबीच प्रतिस्पर्धा हुँदै आएको भए पनि यी दुई कम्पनीलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउन सरकारले ६ वटा टेलिकमलाई लाइसेन्स दिएको थियो । तर, सरकारी नीति नियम र नवीकरणको चर्को शुल्कले स्थापित हुन नसकेका टेलिकम कम्पनीहरुबीच फेरि प्रतिस्पर्धा गराउन खोजिएको छ । नयाँ कम्पनीमाथि बहस हुन थालेको भए पनि नवीकरण शुल्ककै कारण थप प्रतिस्पर्धीको सम्भावना भने देखिँदैन।

काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकम र निजी क्षेत्रको मोवाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलबीच प्रतिस्पर्धा गराउन नयाँ कम्पनीको आवश्यकता फेरि हुन थालेको छ ।

टेलिकम र एनसेलले आक्रामक ग्राहक विस्तार गर्न थाल्दा आम्दानीको दायरा फराकिलो देखाएकै कारण सरकारले टेलिकम सेवाप्रदायकको विस्तार बढाएको थियो ।

पछिल्लो एक दशकमा सरकारले ६ वटा सेवा प्रदायकलाई इजाजत दिएर प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाउन खोज्यो । तर, नेपाल टेलिकम र एनसेलसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने कुनै पनि कम्पनीको उदय हुन सकेन ।

टेलिकम क्षेत्रमा दुईवटा कम्पनीको मनोपोलि हटाउने र ग्राहकले पाउने सेवा सुविधा तथा मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न भन्दै आएका ४ वटा टेलिकम सेवाप्रदायक पूर्णरुपमा बन्द भएका छन् । ती कम्पनीहरुलाई प्रतिस्पर्धामा आउनै नदिएको र वातावरण नै नबनाइदिएका कारण बन्द हुन पुगेका हुन ।

पछिल्लो समय सरकारले इजाजत दिएका सीजी टेलिकम, हेल्लो नेपाल, स्मार्ट टेलिकम र युटिएल बन्द भएसँगै अहिले बजारमा एनसेल र नेपाल टेलिकमको मात्रै सेवा छ । यी दुई कम्पनीलाई पनि प्रतिस्पर्धी बनाउन भन्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एक दशकदेखि तेस्रो सेवाप्रदायकको बहस गरिरहेको छ ।

नेपालमा लगानी गरेर नाफा कमाउनुलाई अपराध जस्तै गरेर राजनीतिक नेतृत्वदेखि कर्मचारीतन्त्रसम्मले व्यवहार गर्छन् । जसका कारण नयाँ सेवाप्रदायक चाहेर पनि आउन सक्ने अवस्था नदेखिएको हो

प्राधिकरणमा आउने हरेक नेतृत्वसँगै नयाँ कम्पनीलाई इजाजत दिने र प्रतिपस्र्धी बढाउने विषयमा बहस उचालिएको छ । तर, उक्त बहस छेडिएको भने छैन ।

फागुन पहिलो साता प्राधिकरणको नेतृत्वमा आएका भूपेन्द्र भण्डारीले पनि नेपाल टेलिकमको वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा तेस्रो सेवाप्रदायक आवश्यक रहेको बताए । उनले बलियो प्रतिस्पर्धी आवश्यक भएकोले नेपालमा तेस्रो सेवाप्रदायक चाहिएको तर्क यसअघिका नेतृत्वले झैं अगाडि सारेका छन् ।

आवश्यकता कि इजाजतपत्रका नाममा चलखेल मात्रै ?

नेपालमा पछिल्लो समय टेलिकममा बलियो प्रतिस्पर्धीमात्रै नभएर सस्तोमा सेवा दिने कम्पनीको खोजीमा ग्राहक छन् । ग्राहककै सेवा सुविधा लागि पनि अर्को सेवाप्रदायक आवश्यक भएको भन्ने एकतर्फी बहस छ । अर्कोतर्फ नियामक निकायसँगको मिलेमतोमा सरकारी उच्च अधिकारी इजाजत बेच्ने ध्याउन्नमा रहेको आरोपबाट पनि मुक्त छैनन् ।

हाल दुईवटा सेवाप्रदायकले दिएको सेवा र सुविधा प्रतिस्पर्धा गर्न तेस्रो कम्पनी आवश्यक भएको दूरसञ्चार क्षेत्रका जानकार आनन्दराज खनालको भनाइ छ ।

उनले भने ‘अहिलेकै भ्वाइस सेवाको हिसावले भने आवश्यक छैन तर डेटामार्फत् दिने सेवा सुविधाका दृष्ट्रिले हेर्ने हो भने अझै तेस्रो प्रतिस्पर्धी आवश्यक देखिन्छ । भ्वाइसबाट त कुनै पनि कम्पनी अब टिक्न सक्दैनन् भने अहिले अहिलेकै अवस्थामा तेस्रो सेवाप्रदायक आउन सक्ने अवस्था पनि छैन ।’

अहिलेको इजाजतपत्र नवीकरणको लागि आवश्यक २० अर्ब रुपैयाँको व्यवस्था र २५ वर्षमा इजाजतपत्रको अवधि सकिने कानूनी व्यवस्थाले कुनै पनि नयाँ सेवाप्रदायक आउछन् भनेर कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । अहिलेको अवस्थामा कसैले रुचीमात्रै देखाउँछ भने पनि त्यसलाई रातो कार्पेट ओछ्याएर ससम्मान भित्र्याउनुपर्ने तर्क दूरसञ्चार क्षेत्रका जानकारहरुको भनाइ छ ।

ठूलो लगानी र चर्को प्रतिस्पर्धामा उत्रनुपर्ने भएकोले नेपालमा विदेशी लगानी विना तेस्रो टेलिकम सेवाप्रदायक त्यति सहजै आउने सम्भव पनि देखिदैन । विदेशी लगानी भित्र्याउँदा पनि २० प्रतिशत नेपालीको हुनुपर्ने प्रावधान छ । ८० प्रतिशतसम्म मात्रै विदेशी लगानी भित्र्याउन पाइने भएपनि यसले लाभ लैजान पनि त्यतिनै कठिन र झन्झटिलो व्यवस्था गरिएको कारण सम्भावना भएर पनि विदेशी लगानीकर्ताले रुची नदेखाएको बुझाइ टेलिकम क्षेत्रकै जानकारहरुको भनाइ छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारी नै भन्छन्, ‘नेपालमा लगानी गरेर नाफा कमाउनुलाई अपराध जस्तै गरेर राजनीतिक नेतृत्वदेखि कर्मचारीतन्त्रसम्मले व्यवहार गर्छन् । जसका कारण नयाँ सेवाप्रदायक चाहेर पनि आउन सक्ने अवस्था नदेखिएको हो ।’

प्रविधिको हिसावले हेर्ने हो भने भएकै सेवाप्रदायकले सेवा दिन सक्छन्, तर ग्राहकलाई प्रतिस्पर्धी सेवा दिएर उसले पनि नाफा कमाउने वातावरण भने नबेको कारण संभावना र आवश्यकता हुँदाहुँदै पनि बाटो छेक्ने काम सरकारबाटै भइरहेको खनालको भनाइ छ । अहिलेको लाइसेन्स फि, फ्रिक्वेन्सी फि, ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा शुल्क, रोयल्टी, नवीकरणको शुल्कसहितको लगानीकै कारण टेलिकम क्षेत्रमा नाफा कम भएकोले नयाँ कम्पनी अहिलेको व्यवस्थामा आहाल्छन भनेर कल्पना पनि नभएको पनि खनालको तर्क छ ।

त्यसो त नेपालमा यस अघि लाइसेन्स ओगटेर बस्नकै लागि भएकै कम्पनीले नयाँ आउन नदिएको भन्ने भाष्य स्थापित गरियो । नवीकरण शुल्क चर्को पर्नु भनेको पनि अरुलाई छेक्न खोज्दा आफैं खसेको भन्ने बुझाई टेलिकम क्षेत्रकै एक जानकारको दाबी छ । नेपालको टेलिकम क्षेत्रमा ६ वटा लाइसेन्स बाँड्दा ४ वटा किन चल्न सकेनन् भनेर त्यसको विश्लेषण नगरी थप कम्पनीलाई अनुमति बाँड्नु मुर्खता हुन सक्ने टेलिकम क्षेत्रका जानकारहरुको तर्क छ ।

नीति नियम ठेलागाढा टेक्नोलोजी ताकाको तर हाल बुलेट ट्रेनको युगमासमेत यही नीति नियमले नियमन गर्ने काम भइरहेको तर्क टेलिकम क्षेत्रका जानकार सुनिल जाकी बन्जाको छ । उनले भने ‘सरकारले नीतिगत सुधार गर्ने र कानूनी सहजता नगरेसम्म तेस्रो सेवाप्रदायक आउनै नसक्ने भएकोले त्यो विषयमा बहस गर्नु नै निरर्थक हुन्छ ।’

जाकी बन्जाले भने ‘सरकारले नयाँ सेवाप्रदायक ल्याउने हो भने इजाजतपत्र नवीकरण गर्दा लाग्ने शुल्कको मोडालिटी परिवर्तन गर्नुपर्छ । २० अर्ब रुपैयाँ हरेक पटक इजाजतपत्र नविकरण गर्दा तिर्नुपर्ने, इजाजतपत्र लिनासाथै नवीकरणको किस्ता तिर्न शुरु गर्नुुपर्ने व्यवस्था नै गलत छ ।’ जबसम्म सरकारले रेभिन्यू मोडोलिटीमा नै नवीकरणको शुल्क तोक्न सक्दैन तबसम्म भएकै सेवाप्रदायक टिक्ट सक्ने देखिदैन् । अहिले भएकै सेवाप्रदायक पनि महंगो नविकरण शुल्कले आत्तिइसकेको बुझाइ पनि जाकी बन्जाको छ ।

महंगो नवीकरण शुल्कले नयाँ आउने बाटै बन्द

सरकारले टेलिकम क्षेत्रबाट लिने महंगो नवीकरण शुल्कका कारण नयाँ सेवाप्रदायक आउने बाटै बन्द गरिदिएको छ । सरकारले २०६९ वैशाख १ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर टेलिकम कम्पनीहरुबाट ३५ करोड ७५ लाख रुपैयाँ अनुमति दस्तुर र २० अर्ब १३ करोड २७ लाख ५० हजार रुपैयाँ अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर लिने व्यवस्था गरेको थियो ।

उक्त शुल्क तिरेर गरिने नवीकरणबाट पनि अनुमतिपत्रको अवधि भने १० वर्षलाई मात्रै तोकिएको छ । यो व्यवस्थाले टेलिकम सेवाप्रदायकले बार्षिक २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम नवीकरणमै खर्च गर्नुपर्छ ।

त्यो बाहेक फ्रिक्वेन्सी शुल्क, आम्दानीको ६ प्रतिशत रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार शुल्क तिर्नुपर्छ । पछिल्लो समय टेलिकम क्षेत्रमा भ्वाइसको व्यापार घटिरहेकोले पनि यो शुल्क चर्को हुन थालेको तर्क सेवाप्रदायकले नै गरिरहेको छन ।

सरकारले टेलिकम कम्पनीहरुलाई इजाजत दिँदा ३५ करोड ७५ रुपैयाँ शुल्क तोकेको भएपनि २०६९ वैशाख अगाडि नवीकरण गर्दा लाग्ने शुल्क भने तोकिएको थिएन । त्यतिबेला सरकारले नवीकरणका शुल्कका लागि बोलकबोल गर्ने निर्णय गर्यो ।

टेलिकम क्षेत्रको आम्दानी पछिल्लो ५ वर्षमा तिरन्तर घटिरहेको छ । टेलिकम सेवाप्रदायकले ग्राहक बढाएको, फोरजी प्रविधिमार्फत द्रुत गतिको इन्टरनेट सेवा दिएको, र डाटालाई फोकस गरेर सेवा दिन थालेको भए पनि आम्दानी घटिरहेको छ

सरकारको निर्णयलाई हालको एनसेल नामकको कम्पनीले ५ वर्षमा २० अर्ब १३ करोड २७ लाख ५० हजार रुपैयाँ शुल्क इजाजतपत्रको नवीकरणका लागि तिर्ने भन्यो । त्यतिबेला एनसेलले अरु कम्पनीलाई रोक्न महंगो नवीकरण शुल्क कबोल गरेको थियो । यसैलाई सरकारले हरेक १० वर्षमा तिर्नुपर्ने शुल्कका रुपमा राजपत्रमा सूचना निकोलको थियो । यही शुल्कलाई स्वीकार गरेर एनसेल र नेपाल नेपाल टेलिकमले इजाजतपत्र नवीकरण गराएका कारण अरु सेवाप्रदायकलाइ पनि यही व्यवस्था लागू भयो ।

पछिल्लो समय टेलिकम क्षेत्रको आम्दानी घट्दै गएको अवस्थामा पनि बाध्य भएर नवीकरण गराउँदै बस्नु परेको छ । यद्यपी नयाँ कम्पनी आउन नसक्नु र टिक्न नसक्नुको कारण पनि यही नवीकरण शुल्क नै हो ।

टेलिकम क्षेत्रको आम्दानी निरन्तर घट्दो

टेलिकम क्षेत्रको आम्दानी पछिल्लो ५ वर्षमा तिरन्तर घटिरहेको छ । टेलिकम सेवाप्रदायकले ग्राहक बढाएको, फोरजी प्रविधिमार्फत द्रुत गतिको इन्टरनेट सेवा दिएको, र डाटालाई फोकस गरेर सेवा दिन थालेको भए पनि आम्दानी घटिरहेको छ।

टेलिकम कम्पनीहरुले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा बुझाएको तथ्यांक अनुसार नेपाल टेलिकमले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० ३६ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ कुल आम्दानी गरेको छ । यस्तो आम्दानी अघिल्लो वर्ष २०७८/७९ मा ३७ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ थियो।

निजी क्षेत्रको टेलिकम सेवाप्रदायक एनसलेले पनि गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ३७ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ कुला आम्दानी गरेर २ अर्ब २० करोड भन्दा बढी रोयल्टी मात्रै बुझाएको प्राधिकरणको तथ्यांकले देखाएको छ ।

एनसेलले गत वर्ष २०७८/७९ मा ३९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ कुल आम्दानी गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । यस्तो आम्दानी २०७५/७६ एनसेलले ५५ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ कुल आम्दानी गरेको पनि प्राधिकरणमा बुझाएको तथ्यांकमा उल्लेखमा छ।