५५ बर्षपछि हुलाकको नयाँ स्वरुप, अब नियामकीय जिम्मेवारी

काठमाडौं । सरकारले हुलाक कार्यालयहरुलाई आधुनिक र प्रविधियुक्त बनाउँदै स्वायत्त निकायको रुपमा संचालन गर्ने भएको छ ।

सूचना तथा संचार मन्त्रालय अन्तर्गतको हुलाक सेवा विभाग र हुलाक कार्यालयहरुलाई आधुनिक सेवा प्रदान गर्ने संस्थाको रुपमा विकास गर्न नयाँ ऐनको मस्यौदा तयार पारिएको छ ।

हाल संचार मन्त्रालयअन्तर्गत हुलाक सेवा विभागमार्फत संचालन हुँदै आएको हुलाक सेवा अब भने प्राधिकरणको रुपमा संचालनमा आउने छ । हुलाक विभाग र मातहतका निकायलाई प्राधिकरणअन्तर्गत राखेपछि स्वतन्त्ररुपमा हुलाक बाहेकका अन्य सेवाहरु पनि प्रदान गर्नेछ ।

यसको लागि हुलाक ऐन २०७४ को मस्यौदा कानून मन्त्रालयमा रहेको र केहि दिनमा नै पास भएर संसदमा पेश हुने प्रकृयामा रहेको हुलाक सेवा विभागका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी राजन पौडेलले जानकारी दिए ।

‘हामीले ल्याउने नयाँ ऐनले हुलाक सेवालाई स्वायत्त प्राधिकरणको रुपमा स्थापना गर्ने र आफैंले सम्पूर्ण सेवा स्वतन्त्ररुपमा संचालन गर्न सक्नेछ,’ विभागका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी पौडेलले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

नयाँ ऐनअनुसार प्राधिकरणको रुपमा सो संस्थाले आफ्नो सेवा सुविधाको प्रबन्धन गर्न सक्ने, हालको सम्पत्तिहरु खरिद बिक्री तथा भाडामा लगाउन सक्ने र आम्दानी बढाउने सेवाहरु संचालनमा लगाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसैगरि नयाँ ऐन लागू भएपनि हुलाक सेवा विभागले प्राधिकरणको रुपमा नेपालभर संचालनमा रहेका कुरियर सेवाहरुको नियमन गर्ने, गुणस्तर मापन गर्ने र कानूनअनुसार काम नगरेमा कारबाहि समेत गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।

‘अहिले ढुवानी सेवा र कुरियर सेवाको स्तर एउटै छ, मस्यौदा ऐनअनुसार हामी कुरियर सेवाहरुको गुणस्तरको वर्गिकरण गरेर उनीहरुलाई नियमन गर्नेछौं,’ पौडेलले स्पष्ट पारे ।

हाल हुलाक सेवा विभागले स्थानीय एफ एम तथा केबल टिभीहरुको नियमन तथा अनुगमन गर्ने कार्य पनि गरिरहेको छ ।

विभागले नयाँ ऐन आउनुभन्दा अगाडि नै आफ्ना सेवाहरुलाई प्रविधि मैत्री बनाउँदै नयाँ सेवाहरु समेत थप गर्ने तयारी गरेको छ ।

विभागका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी पौडेलका अनुसार अहिले अन्तर्राष्ट्रिय चिठी पत्र सेवामा मात्र रहेको आफ्नो पार्सल वा चिठी कहाँ छ भनेर प्रत्यक्ष हेर्नसकिने सेवा अब राष्ट्रिय स्तरमा पनि संचालन गर्ने तयारी गरेको छ ।

त्यसैगरि कानून विभागले हाल काठमाडौं उपत्यका भित्र मात्र संचालन गरिरहेको हुलाक घुम्ती सेवा बाहिरी जिल्लाहरुमा पनि लाने तयारी गरिरहेको छ ।

नयाँ ऐन आएपछि करिब ५५ वर्ष पुरानो हुलाक ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्नेछ । तर यो प्रक्रिया पुरा हुन करिब १ वर्ष लाग्न सक्ने विभागको अनुमान छ ।