अहिले अर्थतन्त्र संकटमुक्त भएको छ: प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अहिले अर्थतन्त्र संकटमुक्त भएको बताएका छन् । तर उत्पादन, रोजगारी र सरकारको खर्चबाट अर्थतन्त्रलाई पूर्ण लयमा फर्काउनेतर्फ चुनौती रहेको उनको भनाइ छ ।

आइतबार नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले अर्थतन्त्रको समग्र चित्र र सरकारको आम्दानी तथा खर्चको पछिल्लो अवस्था माथि प्रकाश पार्दै प्रधानमन्त्रीले यसका लागि के नयाँ गर्दै छन् जसले परिणाम फरक ल्याउँछ भन्‍ने प्रश्‍न गरेका थिए । त्यसको जवाफमा प्रधानमन्त्रीले अहिले अर्थतन्त्रका कतिपय परिसूचकहरु सकारात्मक रहे पनि केही क्षेत्रमा अझै समस्या रहेको बताए ।

‘अर्थतन्त्र पूर्णरुपमा चलायमान भइसकेको छैन । एक वर्ष अघि शोधनान्तर घाटा उच्च बिन्दुमा पुगेको थियो। विदेशी मुद्राको सञ्चिति न्यून बिन्दुमा झरेको थियो । बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको अभाव रहेको, ब्याज दर उद्योगी-व्यवशायीले धान्न नसक्ने तहमा पुगेको र मूल्य वृद्धि पनि उच्च रहेको अवस्था थियो। देश ठुलो आर्थिक संकटको छेउमा भएको तहको चिन्ता थियो। आज म सम्मानित सदनलाई ढुक्कले भन्न सक्छ्, अर्थतन्त्र संकटमुक्त भएको छ । तर उत्पादन, रोजगारी र सरकारको खर्चबाट अर्थतन्त्रलाई पूर्ण लयमा फर्काउनेतर्फ चुनौती अझै छ। अहिले सरकारको सम्पूर्ण ध्यान यसैतर्फ केन्द्रित छ’ प्रधानमन्त्रीले भने ।

यस बीचमा आफूले हरेक मन्त्रालयहरुसँग सार्वजनिक सेवा प्रवाह, विकास निर्माण र त्यसको प्रभावकारिताका विषयमा दिनहुँ समाधानमुखी छलफल गरिरहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । अबका महिनामा यसको सकारात्मक प्रभाव अंकमै संसदलार्इ सुनाउन सक्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।

यस वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा गतवर्षको तुलनामा केहि सुधार भए पनि पहिलो छ महिनाको प्रगति अपेक्षा अनुसार हुन नसकेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।

‘बजेटले शुरुमा अनुमान गरे अनुसार राजस्व प्राप्त नहुनुमा आन्तरिक उपभोग र आयात घट्नु लगायतका कारण छन् । आगामी दिनमा स्रोत बढाउन सरकारले खासगरी राजस्व प्रशासनमा थप सुधार गर्ने र विदेशी सहायताको परिचालन बढाउनेतर्फ विशेष पहल गर्नेछ,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘राजस्व छली, अवैध व्यापार र कारोवार नियन्त्रण गर्न अब विशेष योजना सहित सरकार कडा रुपमा प्रस्तुत हुनेछ। यसवाट राजस्व प्राप्तिमा थप योगदान भर्इ सरकारको आर्थिक स्रोत बढ्न जानेछ। त्यसैगरी बैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित आयोजनाहरुको कार्यान्वयनलार्इ द्रूतता दिइनेछ। यसवाट थप बैदेशिक सहयोग प्राप्त हुने आधारस्तम्भ तयार हुनेछ।’

पूँजीगत खर्च हुन नसक्नुका कारणहरुको स्पष्ट पहिचान गरिएको र पूँजीगत खर्च बढाउन केही नयाँ पहल अघि बढाइएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । यस अन्तर्गत आयोजना कार्यान्वयन सहजीकरण कार्यविधि तर्जुमा प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको र सो कार्यविधि कार्यान्वयनमा आएपछि हरेक आयोजनाको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या पहिचान गरी तत्काल समाधानका उपाय खोज्ने र कार्यान्वयन गर्ने वातावरण बन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।

‘हालैमात्र सरकारले आयोजना वर्गीकरणको मापदण्ड स्वीकृत गरी लागू गरेको छ भने कुनै पनि आयोजना अघि बढाउँदा सर्वप्रथम पूर्वतयारीका सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न गरी आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भएका आयोजना मात्र समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। त्यसैगरी, आयोजनाहरुको वहुवर्षीय ठेक्‍का सम्वन्धी कार्यविधिमा समसामयिक संशोधन गरिएको छ। यी थप पहलहरुबाट आगामी दिनमा पूँजिगत खर्चमा वृद्धि हुने, आयोजनाहरुको दोहोरोपन हट्ने र सीमित स्रोत-साधनबाट अधिकतम प्रतिफल प्राप्त हुने विश्वास छ’ प्रधानमन्त्रीले भने ।

बजेट निर्माणको प्रक्रिया मै केही कमी-कमजोरी रहेको महसुस गरिएकाले अध्यादेशबाट केही कानूनहरु संशोधन गरी बजेट निर्माणको नयाँ क्यालेण्डर लागू गरिएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।

‘मन्त्रालयहरुले आफूलार्इ प्राप्त सिलिङ्गमा रही आयोजना तथा कार्यक्रम आफैले छान्‍ने तथा प्राथमिकीकरण गर्ने र तोकिएका आयोजनामा इअर मार्किङ्ग पनि आफैँले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘ विकास आयोजनाहरुको कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउन निर्माण सामाग्रीको व्यवस्थापन तथा नियमन सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धी विधेयक संसदमा विचाराधीन छ। यसैगरी, विकास आयोजना सहजीकरण सम्वन्धी विधेयक, विकास आयोजनासंग सम्वन्धित जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्रको उपयोग, सार्वजनिक खरिद लगायतका कानूनहरुमा समसामयिक परिमार्जनका लागि विधेयकहरु संसदमा प्रस्तुत गरिने चरणमा रहेका छन्। यी कानूनहरुको निर्माण भएपछि हाम्रो विकास-निर्माणको कार्य र पूँजिगत खर्च नयाँ स्तरमा पुग्ने विश्वास छ।’